कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले समावेशी आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बताएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसन र युवा कानुन व्यवसायी सरोकार समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा कानुनमन्त्री चौरासियाले न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा समावेशी आधारलाई जोड दिने बताए।
'न्यायिक सुधारका लागि कानुन व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ,' उनले भने, 'कानुन व्यवसायीको मानमर्दन हुने काम बन्द हुनुपर्छ। साथै कानुन व्यवसायीमाथि हुने हातपात पनि बन्द गरिनुपर्छ।'
मन्त्री चौरासीयाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू गर्न कानुन व्यवसायीको भूमिका उल्लेख्य रहेको भन्दै मुलुकको व्यवस्था सुधारमा कानुन व्यवसायीहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको बताए।
'सुशासन, पारदर्शी, कानुनी शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले युवा वकिलहरूको पेसागत सुरक्षामा चुनौती देखिएको भन्दै पेसागत सुरक्षाका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
'युवा कानुन व्यवसायीलाई पेसागत सुरक्षाको चुनौती छ, यो समस्या समाधान गर्न बार एशोसिएसनले पहल गर्नु जरूरी छ,' उनले भने, 'युवाहरूले पनि आफ्नो बहसलाई सशक्त बनाउनका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ।'
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट पनि सम्बोधन गरिएको कार्यक्रममा युवा कानुन व्यवसायी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।
