काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपालमा समयमै न्याय पाउन गाह्रो रहेको बताएका छन्।
‘न्यायिक समिति: दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा मंगलबार बोल्दै उनले अदालतहरूभन्दा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरूले समयमै न्याय निरुपण गर्ने गरेको दाबी गरे।
काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिबाट अदालतहरू समेत छिटो न्याय निरूपण गर्न प्रेरित हुने विश्वास उनको छ।
‘हाम्रो देशमा न्याय पाउनुभन्दा पनि न्याय समयमै पाउन निकै गाह्रो छ। स्थानीय सरकार घर नजिकको सरकार भएको हुनाले छिटो न्याय पाइन्छ भनेर नेपाली जनताले हाम्रो समितिमा आइदिनुभयो। जसरी यहाँ न्याय निरूपण हुन्छ, जनताले न्याय पाउँछन् त्यसैगरी अदालतहरूबाट पनि न्याय पाइयोस्,’ उनले भने।
न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाइ गरी न्याय निरूपण गरिएको बताइन्।
कुल ६०८ वटा विवाद निरुपण हुँदा ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको र बाँकी १४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको उनको भनाइ छ।
१३२ निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहबाट टुङ्गिदा १३ वटा न्यायिक समितिको निर्णय पुनरावेदन तहबाट सदर भएको पनि जानकारी दिइन्।
महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मात्र ६ हजार ८४७ जनाले सेवा प्राप्त गरेका थिए।
पैसा नभएका कारण न्यायमा पहुँच नहुने अवस्थाका महानगरबासीलाई महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ।
यसको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ। यो सेवा २०८० चैत्र १८ बाट सुरू भएको थियो।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
