सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरूद्धको रिटको सुनुवाइ आजका लागि सकिएको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा उक्त सुनुवाइ भएको हो।
बुधबार खाजा समयपछि उक्त इजलासमा सुनुवाइ भयो। इजलासमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले गरेका थिए।
हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ कहिले हुने भने यकिन भएको छैन।
संवैधानिक निकायमा तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवैपटक नियुक्ति गरेका थिए।
ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ र दोस्रोपटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। यी सदस्य उपस्थित भएर सकेसम्म सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी उपस्थित भएकामा बहुमतले निर्णय गर्ने बनाइएको थियो।
त्यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए।
