लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारले स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणको काम जारी राखेको बताएका छन्।
मंगलबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्र र प्रदेशका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै फागुन महिनाभित्रै नियमावली तयार गरी स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा व्यवस्थापनलाई अघि बढाइने बताएका हुन्।
आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कर्मचारीमैत्री प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेको बताए।
त्यस्तै, उनले संघीय सरकारले बनाउने निजामती सेवा ऐनमा प्रदेशले समावेश गरेका नवीनतम व्यवस्थाहरूलाई पनि समेट्न आवश्यक रहेको बताए।
‘प्रदेशले कर्मचारीमैत्री तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने गरी निजामती सेवा ऐन बनाएको छ। प्रदेशले बनाएको ऐनका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न जरूरी छ,’ उनले भने,‘यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्नेछ। संगठनको हिसाबले तपाईंहरूले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन जरूरी छ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले जनशक्ति अभाव समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ऐनले मार्ग प्रशस्त गरेको पनि बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सरकारका योजनालाई सफल बनाउने मेरूदण्ड कर्मचारी प्रशासन भएको हुँदा स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आए त्यसमा थप सहजता थपिने बताए।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी दाहालले ट्रेड युनियन अधिकार सहितको प्रणाली लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सेवाग्राही र कर्मचारीमैत्री अधिकार सुनिश्चित गर्न संगठनले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको भन्दै उनले ‘पाँचौं तहबाट अधिकृत पदमा बढुवा हुने प्रक्रियामा त्रुटी रहेको औंल्याएका थिए।
सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न निजामती सेवा ऐन सबैको ऐन बन्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले अब ट्रेड युनियन अधिकारसहितको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले कर्मचारीको वृत्तिविकास र अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐनले महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको बताएका थिए।
