प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तत्काल वार्तामा बसेर विद्यालय फर्कन आग्रह गरेका छन्।
देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरू सकडमा आन्दोलनमा आउनु पर्दैन, भर्ना अभियान सुरू भइसकेको छ, कृपया जानुस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनुस्,’ सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले भने।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यार्थी धेरै फेल हुने गरेको विषयमा आफूले विगतमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति चित्त नदुखाउन पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
‘एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुस्, एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनुस्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
‘प्रतिगामी तत्वहरू सल्बलाएका बेला तपाईंहरूले आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि यो होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी, उग्रवामपन्थी, विकृति र विसंगतियुक्त प्रवृत्तिहरूविरुद्ध प्राध्यापकहरूले बौद्धिकरूपमा सक्रियता देखाउनुपर्ने पनि बताए।
‘प्राध्यापक जस्तो सचेत वर्गले लोकतन्त्र र तानाशाहीका बीचको भेद छुट्याउन नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन। कोही पनि सचेत नागरिक आफ्नो समाज कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा तटस्थ रहिरहन सक्दैन। लोकतन्त्रको प्रयोगबाट मुलुकको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षालाई हरेकको पहुँचभित्र कसरी पुर्याउने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भनेर सोच्न आग्रह गर्दै कसरी ज्ञानलाई आर्जन, संकलन र सम्प्रेषण गर्छाैं भन्ने अति महत्त्वको विषयमा मनन् गर्न आग्रह गरेका छन्।
