खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले कर्णालीको खानेपानीको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली र मधेस प्रदेशको खानेपानीको समस्या प्रमुख प्राथमकितामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
खानेपानी मन्त्रालयमा अपेक्षित रूपमा बजेट नआएकै कारण धेरै ठाउँमा शुद्ध खोनपानी पुर्याउन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले खानेपानीको क्षेत्रमा नागरिकको ३० प्रतिशत लगानी रहने प्रावधान अन्त्य गर्न लागिरहेको उल्लेख गर्दै यही हप्ताभित्र निर्णय गरिसक्ने बताए।
उनले खानेपानीको आयोजनामा संघीय सरकारको ८५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालयमा जुन हिसाबको बजेट आउनुपर्थ्यो त्यो हिसाबको बजेट नआएको कारणले हामीले धेरै ठाउँमा शुद्ध खानेपानी दिन सकेका छैनौं। हामीले खानेपानी नियमावली ल्याउन सफल भयौं। अन्य ठाउँमा विकास गर्दा नागरिकको लगानी नचाहिने तर खानेपानीको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो ठिक भएन भनेर हामीले १५ प्रतिशतमा झार्यौं। अब खानेपानीमा ८५ प्रतिशत सरकार र १५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय यही हप्ता गर्छौं। अब खानेपानीको क्षेत्रमा जनताले लगानी गर्नुपर्दैन।’
उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा १२ महिना खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने समेत बताए।
उनले असारको महिनापछि रोकिँदै आएको मेलम्ची आयोजना वर्षभरी नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ घटेर आएको पनि बताए।
उनले अहिलेसम्म ९८ प्रतिशत नागरिकका लागि आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको दाबी समेत गरे।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले मधेस र कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीको व्यापक समस्या रहेको भन्दै मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबारको बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयको कार्यप्रगति र अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीको तयारीका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो। —न्युज एजेन्सी नेपाल
