सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा विरूद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन आदेश दिएको छ।
मंगलबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले थापालाई आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
उनलाई सात दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिँदा सर्वोच्चले दुई वटा प्रश्न पनि सोधेको छ।
संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा झुलाइरहेको भन्दै थापाले केही दिन अघि भाषण गरेका थिए।
संवैधानिक नियुक्ति भएका पदमा समयावधि सकिने बेला भइसकेको तर पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरिकन राखेको भन्दै थापाले अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यसरी अभिव्यक्ति दिएपछि अदालतको अवहेलना गरेकाले सजाय गरी पाऊँ भन्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसहितले थापाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
यसमा लिखित जबाफ पेस गर्ने आदेश दिँदा सर्वोच्चले दुई वटा प्रश्न सोधेको छ। पहिलो- यसमा के कसो भएको हो भनेर प्रश्न गरिएको छ।
दोस्रो- न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ अनुसार निवेदकको मागबमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ।
यस्तै जबाफ माग सँगसँगै सर्वोच्चले थापालाई पनि सचेत गराएको हो।
‘...अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको न्यायिक प्रकियाको संवेदनशीलता समेतलाई विचार गरी अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा यी आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
उक्त आदेशमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा संघीय संसदको कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने व्यवस्था संविधानले गरेको पनि उल्लेख छ।
संविधानको धारा १०५ ले विचाराधीन मुद्दाहरूको विषयमा संघीय संसदमा समेत छलफल गर्न नहुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने संविधानको धारा १७ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि उल्लेख गरेको छ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार यसको अर्थ संविधानले नै प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हकले पनि सीमित अधिकार मात्रै प्रदान गरेको र अधिकार प्रयोग गर्दा पनि केही सीमाहरू रहनेबारे जानकारी गराएको हो।
‘सर्वोच्चको एउटा नजिर छ। विद्युतीय कारोबार ऐनलाई च्यालेन्ज गरिएको थियो। त्यसमा संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त्यो सीमित अधिकार मात्रै हो, त्यसले अदालतको अवहेलना गर्न नपाइने, गाली बेइज्जती गर्न नपाइने, महिलालाई गिज्याउन नपाइने, अपराध दुरूत्साहन गर्न नपाइने, विदेशी शक्तिबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न नहुने, शान्ति सुरक्षामा असर पार्न नहुने लगायतको लामो सूची छ,’ उनले भने, ‘यी कुराहरू मातहत रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको हो।’
-1745905702.jpg)
