राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका अभिव्यक्ति चिन्ताजनक भन्दै उत्तेजित अभिव्यक्ति नदिन भनेको छ।
जेठ १५ गते नवराज सुवेदी नेतृत्वको 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले 'जनआन्दोलन' सुरू गर्न लागेको छ। उक्त कार्यक्रम लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो दिन एमालेको कब्जामा काठमाडौं रहनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सोमबार आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित वडाध्यक्षहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जेठ १५ गते काठमाडौं एमालेको कब्जामा हुनुपर्ने बताएका थिए।
'१५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंमा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। कुन संस्था अगाडि लाग्छ, कसले के आयोजना गर्छ त्यो कुरा छोडिदिनुस्,' उनले भनेका थिए।
राजतन्त्र पक्षधर संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अनुगमन गर्न पनि आयोगलाई अनुरोध गरेको छ।
‘शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानूनले निषेध गरेको छैन। यस परिस्थितिमा अरूको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरूप्रति लक्षित गरी मूठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ।’
आयोगले अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न र सुरक्षा निकायले राजधानी लगायतका क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आग्रह गरेको छ।
