उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेकोमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।
शुक्रबार बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त नियुक्तिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्।
बिहीबार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय परिषद्ले २७ जनालाई सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसविरूद्ध एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको हो।
‘न्यायपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा, यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ।'
यस्तै, न्याय परिषद्को संशोधित र विभेदलाई प्रश्रय दिने नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ भने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हाम्रो अविचलित माग हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषदबाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एसोसिएसनले स्वागत गर्दैन।'
-1746009348.jpg)
