प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला भएको पाँच वर्षसम्म पनि हस्ताक्षर नगरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्ध परेको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरेको छ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो।
शुक्रबार सर्वोच्चका रजिष्टार मानबहादुर कार्कीले उक्त रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर दरपीठ गरेका हुन् ।
‘प्रस्तुत निवेदन दर्ताको सम्बन्धमा हेर्दा, मिति २०७७/११/११ मा फैसला भएका ०७७-wc-००२८ समेतका लगाउका संवैधानिक रिट निवेदनहरूको फैसलाको पूर्णपाठ तयार तथा प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी न्यायिक प्रक्रियाको माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फैसला तयार तथा प्रमाणीकरणको कार्य न्यायिक प्रक्रियाको अंग भएकोले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ।’
२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी फैसला गरेको थियो।
उक्त इजलासमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ला र तेजबहादुर केसी थिए।
उक्त इजलासले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदलाई विघटन गरेकी थिइन्। त्यसलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक भनेको थियो।
उक्त फैसला भएको पाँच वर्षसम्म पनि पूर्णपाठ नआएको भन्दै अधिवक्ता न्यौपानेले राणाविरूद्ध रिट पेस गरेका थिए।
-1755241369.jpg)
-1746009348.jpg)
