प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ।
बिहीबार बसेको समिति बैठकबाट भूमि विधेयक बहुमतले पारित गरिएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने फरक मत लेख्ने तयारी गरेका छन्।
प्रतिपक्षी माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले भूमि विधेयकका कतिपय विषयहरूमा थप धारणा बनाउन र अध्ययन गर्न शुक्रबारसम्मको समय आवश्यक रहेको बताएका थिए।
आजको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रूपा सोशी चौधरीले अहिले नै भूमि विधेयक पारित गर्न नहुने बताएकी थिइन्।
‘अहिले नै पारित गरौं भन्नु अन्याय हो। हामीलाई पढ्न पनि समय चाहियो,’ उनले भनिन्।
रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले भूमि विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए। ‘अस्ति ५ मिनेटमा बैठक सकिएको थियो। यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। भूमि व्यापारीकरण भएको आभास भयो,’ उनले भने।
तर समितिले विधेयक पारित गर्ने जमर्को गरेपछि माओवादी र रास्वपाका सांसदहरू बैठक छाडेर निस्किएका थिए। उनीहरूले फरक मत राख्ने तयारी गरेका छन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले अव्यवस्थित बसोबासलाई फैलिएर नजाउन भन्नका लागि विधेयक आएको बताए।
‘कुन कम्पनीलाई डिपिआर र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो त्यसमा गर्ने। यहाँ जसको फरक मत हो अब फूल हाउसमा राखे भइहाल्छ, अब चाहिँ कुनै पनि हालतले विधेयकलाई रोक्नु हुँदैन। यसलाई अब धेरै समितिमा राख्नुको अर्थ छैन। पारित गरेर कार्यान्वयनमा जान पनि समय लाग्छ,’ उनले भने।
एमाले सांसद सूर्य ढकालले एक पटकका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याएको बताए।
‘भूमिहीनलाई जमिन दिऊँ भनेर समस्या समाधान गर्नका लागि हो। आजै यही बैठकबाट टुंग्याउने गरी छलफल गरौं। समस्या समाधान गर्ने गरी कुरा राखौं,’ उनले भनेका थिए।
हालै बालुवाटारमा भएको कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भूमि विधेयक रोकिएकोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कांग्रेसका सांसदहरूले राखेका सबै संशोधन स्वीकार गरे पनि भूमि विधेयक रोकिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
भूमि विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई समेटिएको छ।
उनीहरूले गिरीबन्धु टी-इस्टेटजस्ताको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न नपाइने गरी संशोधन हालेका थिए।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
