सामुदायिक शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन विज्ञान, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले सातै प्रदेशका शिक्षा हेर्दै आएका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग सुझाव लिएको छ।
आइतबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रदेश मन्त्रीले आवश्यक नीति, कर्मचारीहरू तथा सवारी साधन अभावले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न नसकिएको बताए।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्री दल रावलले प्रदेशको मातहत रहने गरी शिक्षा र स्वास्थ्य विभागको व्यवस्था गर्न माग गरे।
‘मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता छ/सात वटा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभाग व्यवस्था गरी सहसचिव स्तरका कर्मचारी केन्द्रले पठाओस्।’
केन्द्रीय मानसिकताबाट शिक्षा मन्त्रालय मुक्त हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘विद्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। केन्द्रले नीति बनाएर पठाउनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो’ उनले भने।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने भए पनि सम्भावनासँगै द्विविधा र अलमल रहेको प्रदेश ७ का मन्त्री दीर्घ सोडारीले बताए।
प्रदेशमा विश्वविद्यालय रहने तर कुलपति भने प्रधानमन्त्री हुँदा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।
‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने होइन, प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रीले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अनि शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ’ उनले भने।
दुर्गम भेगमा कर्मचारी जान नमानेको भन्दै उनले प्रोत्साहन भत्ता दिन सुझाव दिए।
सरकारी जागिर खाएकाले छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘हेडमास्टरकै छोराछोरी बोर्डिङ पढ्ने अनि गरीबका छोराछोरी मात्रै विद्यालय पढाउने?’ उनले भने, ‘विद्यालय छेउका रक्सी पसल बन्द गरौं। जङ्गफुड पनि खान नदिऔं।’
प्रदेशका मन्त्रालयलाई शाखा कार्यालयजस्तो व्यवहार गर्न नहुने उनले बताए।
‘सबैभन्दा धेरै राजनीति गर्ने थलो सरकारी विद्यालय बनेको छ। ४० प्रतिशत विद्यालयहरू कटौती गर्नुपर्छ’ उनले भने।
केन्द्र सरकारले नमूना कानून बनाएर प्रदेशमा पठाउनुपर्ने मन्त्रीहरूको माग छ। कार्यक्रममा प्रदेश १ का जीवन घिमिरे, २ का नवलकिशोर साह, ३ का युवराज दुलाल, ४ की नरदेवी पुन, ५ का सुर्दशन बराललगायतले सार्वजानिक शिक्षा सुधार गर्न केन्द्र सरकारलाई सघाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रदेशमा खटिएका सचिव तथा सहसचिवले नमूना कानूनको पर्खाइमा आफूहरू रहेको बताए। मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा कर्मचारी बसोबासको व्यवस्थापनमै रुमलिएको भन्दै उनीहरुले शिक्षा क्षेत्र सुधार्न सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रदेशका मन्त्रीहरुको समस्या सुनेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एक वर्ष भित्रमा संघीय शिक्षा नीति बनाइसक्ने र त्यो नीतिले बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षाका समस्या समाधान गर्ने बताए।
‘संघीय शिक्षा ऐन तथा अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन निर्माणको क्रममा छ। वर्ष दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं। ऐन नबन्दासम्म कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहले काम गर्न सक्छ’ उनले भने। प्रदेश मन्त्रीहरूले सकरात्मक सुझाव दिएको भन्दै
उनले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन थप ऊर्जा मिलेको बताए।
विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका खोजेर अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराउन, भर्ना भएकै दिन किताब दिन र अशिक्षितलाई साक्षर बनाउन स्थानीय तहलाई मन्त्री पोखरेलले आग्रह गरेका छन्। अधिकृतस्तरका कर्मचारी, संघसंस्था सबैले कम्तीमा एक जना विद्यार्थी पढाउन उनले आग्रह गरे।
संक्रमणकाल भएकोले असारसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम राख्न प्रस्ताव गरेको उनले बताए। ‘केही स्थानीय तहले कम्पनी ऐनअनुसार विद्यालय खोल्न अनुमति दिएको सुनेको छु’ उनले भने, ‘नाफा कमाउने गरी विद्यालय चलाउन पाइँदैन।’
माध्यामिक तह उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी कम्तीमा एउटा सीप जानेर निस्कियोस् भन्ने लक्ष्य लिएर सरकारले प्रविधिमैत्री शिक्षा दिने तयारी गरेको उनी बताउँछन्।
शिक्षक सेवा आयोगले चैत २३ गते स्थगित गरेको परीक्षा छिट्टै सुरु गर्ने भन्दै पोखरेलले आन्तरिक वा खुल्ला जुन प्रक्रियाबाट भए पनि योग्य शिक्षक आवश्यक परेको बताए। स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक आवश्यक संख्यामा राखिने र अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने शिक्षा मन्त्रीको योजना छ।
