आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने कुरा भरतपुर महानगरले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। त्यहीअनुरूपको प्रचार पनि गरिरहेको छ।
बजार बाक्लिँदै जाँदा साँघुरो बनेको राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने कुराले यहाँका बासिन्दामा पनि उत्साह देखिन्छ। यहाँको एक टहरोमा ४१ वर्षदेखि बस्दै आएकी एक महिलालाई भने यो कुराले पीडा दिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले राजमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले १५ दिन भित्रमा घर, टहराहरू भत्काउन सूचना जारी गरेपछि भरतपुर–१० ट्राफिक चोक नजिकैकी डिलादेवी ठूलो समस्यामा परेकी छन्।
हुन त भरतपुर साविक–५ (क) हाल भरतपुर–१० स्थित एयरपोर्ट गेटदेखि चौबीसकोठीसम्म करिब ३ सय २० मिटर क्षेत्रका बासिन्दा राजमार्ग विस्तारका क्रममा समस्यामा परेका छन्। सडक कार्यालयले यसअघि नै यस क्षेत्रमा दुवैतर्फ २५ मिटर रहने गरी सडक क्षेत्र तोकेको अवस्थामा आफूहरूले हालसम्म मुआब्जा नपाएको उनीहरूको भनाइ छ।
मुआब्जा नपाई हट्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाहरू मध्येमा पनि डिलादेवी रिजालको पीडा अझ ठूलो छ।
६२ वर्षीया डिलादेवी २०३६ सालमा ठाकुरप्रसाद रिजालसँग बिहे गरेर यहाँ आइपुगेकी थिइन्। २०६० सालमा पतिको मृत्यु भएपछि उनी एक्लै त्यो टहरोमा बस्दै आएकी छन्।
ठाकुर २०२५ सालदेखि नै यहाँ टहरो बनाएर बस्दै आएका थिए। उनले त्यसभन्दा पनि अघिबाट उक्त जग्गाको उपभोग गर्दै आएको स्थानीयबासी बताउँछन्।
२०६० साल, जेठ १४ गते जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवनबाट ठाकुरको नामको तीन धुर जमिन डिलादेवीको नाममा पास भएको थियो। श्रीमान मृत्युपछि उनी एक्लै यो टहरोमा सामान्य पसल चलाउँदै आएकी छन्।
'यो टुक्रो जमिन र टहरोबाहेक मेरो केही पनि छैन,' उनले भनिन्, 'यस्तो सूचना आयो भनेर छिमेकीले सुनाए, म कहाँ जाऊँ, बाटोमा बसौं कि प्रतिक्षालयमा बसौं?'
पति गुमाएको केही वर्षमा डिलादेवीलाई क्यान्सर रोगले आक्रमण गर्यो। स्तन क्यान्सरकी बिरामी उनले छिमेकीहरूसँग सहयोग मागेर दुईपटक शल्यक्रिया गरिसकेकी छन्।
'शल्यक्रियामा २ लाख खर्च भयो। अहिले पनि महिनाको ५ हजार रूपैयाँको औषधि किन्नुपर्छ। यही पसलको भर थियो,' उनले भनिन्, 'भएको एउटा टहरो पनि भत्काऊ भन्छ सरकार। बासै उठाउने भनेका छन् रे। म एक्ली क्यान्सर बोकेर कसलाई भन्न जाऊँ?'
डिलादेवीका सन्तान छैनन्। श्रीमानका दाजुभाइका परिवार बेखबर छन्।
'बासको मात्रै व्यवस्था मिलाइदिए मागेरै जीवन चलाउँथेँ,' उनले भनिन्, 'हातमा लाजपूर्जा छ। हरेक वर्ष महानगरपालिकामा कर बुझाएकी छु, मलाई केही व्यवस्था नगरी सुकुमबासी बनाउन पाइन्छ र?'
सरकारले राजमार्गको नारायणगढ–हेटौंडा खण्डलाई मध्यभागबाट २५-२५ मिटर दायाँबायाँ विस्तार गरी ६ लेन बनाउन लागेको छ। त्यसमध्ये अहिले नारायणगढ–गोद्राङ खण्डको प्रकृया अघि बढिसकेको छ। डिलादेवीको सबै सम्पत्ती त्यही २५ मिटरमा पर्छ।
गहभरी आँसु बनाउँदै उनले भनिन्, 'विकास हुँदैछ, बाटो ६ लेन बन्दैछ रे। म भने सुकुमबासी बन्ने भएँ।'
सडक डिभिजन कार्यालय भने राजमार्ग क्षेत्रमा भएका घरहरूको मुआब्जा प्रक्रिया वर्षौंअघि टुंगिसकेका कारण अब संरचना भत्काएर राजमार्ग विस्तार गर्नैपर्ने बताउँछ। कार्यालय प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले सडक ऐनले २०३१ मै सडक सीमा निर्धारण गरिसकेको भन्दै मुआब्जा प्रक्रिया धेरै पहिले टुंगिएको बताए।
२०३२ सालमा राजमार्ग निर्माण हुनु अगाडिदेखि यस क्षेत्रमा भोगाधिकार पाइएको छ। उनीहरू २०३६ सालमा मुआब्जा बाँड्दा आफूहरू नपरेको बताउँछन्।
'सडक सीमा निर्धारण गरेर सूचना जारी गरी सम्पर्कमा आउन भनिएको थियो। त्यतिखेर घर टहरा पर्नेहरूले दाबी गरेका पनि हुन्,' सडक कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले भने, 'जबरजस्ती उठाउने हाम्रो नियत होइन सबै प्रक्रियाअनुसार नै भइरहेका छन्।'
डिलादेवी भने सरकारले बाटोमा घर परेको भनेर जानकारी गराएको थाहा नपाएको बताउँछिन्।
'हामीलाई त सरकारी कार्यालयका मान्छेले कहिल्यै पनि यस्तो कुरा सुनाएनन्। मुआब्जाका लागि भनेर कसैले पनि खबर गरेको थाहा छैन। अरूले मुआब्जा पनि पाए रे भन्ने सुनेको छु,' उनले भनिन्, 'जसरी पनि हट्छ भन्ने जानकारी पाएको भए हामी पनि मुआब्जा माग्न जान्थ्यौं होला।'
उनी छिमेकीले सुनाएपछि मेयरलाई जानकारी गराउन महानगरपालिकाको कार्यालय पुगेकी थिइन्, 'तर मलाई मेयरसाबको कोठामा छिर्नै दिइएन।'
स्थानीयबासी पनि डिलादेवीको समस्या अरूभन्दा फरक रहेका कारण यसै उठिबास लगाउन नहुने बताउँछन्।
'सरकारले कानुन मात्रै नहेरी व्यावहारिक पनि भइदिए हुन्थ्यो,' छिमेकी कला ढकालले भनिन्, 'क्यान्सर हुँदा पनि सकिनसकी जीवन चलाउँदै आउनुभएको छ। केही व्यवस्था मिलाएर हटाए हुन्थ्यो।'
उक्त वडाका वडाध्यक्षसमेत रहेका भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरूण भण्डारीले डिलादेवीको समस्या आफूले मेयरलाई सुनाएको बताए।
'उहाँ केही गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। म पनि सकेको प्रयास गर्नेछु।' उनले भने।
