धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको अभियानबाट हात झिकेपछि सरकारी निकायले उक्त रंगशालामा भएको कामको मूल्यांकन गर्न सुरू गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले फाउन्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाउन नसक्ने जानकारी गराएर स्वामित्व ग्रहण गरिदिन महानगरपालिकालाई पत्र लेखेपछि मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्।
‘फाउन्डेशनको पत्र पाएपछि महानगरले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनालाई पत्र लेखेर रंगशालाको समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गर्न भन्यौं। उहाँहरूले काम सुरू गरिसक्नुभएको छ,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘प्राविधिक मूल्यांकनपछि हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लगाएर आर्थिक मूल्यांकन पनि गर्छौं।’
मेयर दाहालले ठूलो गुरूयोजनासहित बन्न लागेको उक्त रंगशाला निर्माण गर्नका लागि धेरै बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले महानगर एक्लैले बनाउन नसक्ने बताइन्।
‘रंगशाला निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग कुरा भइरहेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले छिटो सरकारी मूल्यांकन गरेर पठाउन भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट मूल्यांकन प्रतिवेदन पठाएपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने कुरा छ।’
मेयर दाहालका अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेशनले काम गर्दा लागेको ऋण तिर्ने र बाँकी काम वहुवर्षीय योजनामा अघि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने जानकारी गराएका छन्।
सबै कागाजपत्र पुस २५ गतेसम्म तयार पारेर २६ गते काठमाडौं पठाउने तयारी भइरहेको दाहालले बताइन्। उनले अब गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निर्माण गर्ने गरी पहल भइरहेको बताइन्।
‘हामीले जग्गा हामी दिन्छौं, आवश्यक सहजीकरण गर्छौं, प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेटका लागि पहल गरिदिन्छौं तर आवश्यक स्रोत जुटाउने जिम्मा धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेशनकै हो भनेर सम्झौता गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘तर उहाँहरूले सम्झौताअनुसार स्रोत जुटाउन सक्नुभएन। यो अवस्थामा सरकार यतिकै गैरजिम्मेवार भएर रहन सक्दैन र रहनु पनि हुँदैन।’
उनले फाउन्डेशनले नसके पनि रंगशाला निर्माणको अभियानबाट महानगर नपन्छने बताइन्।
‘सरोकारवाला सबैको बैठक राखेर उहाँहरूलाई सम्झौता मुताविक गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् होइन भने हाम्रो पनि कार्याकाल सकिन लागिसकेको छ, रंगशाला महानगरको प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेको छ। अब हामी पन्छन पाइँदैन भन्यौं,’ दाहालले भनिन्, ‘हामीले सकेनौं स्वामित्व ग्रहण गरिदिनुस् भनेर पत्र बुझाउनुभयो। त्यसैले संघीय सरकारसँग कुरा अघि बढायौं।’
