सडक बोर्ड ऐन २०५८ र सडक बोर्ड निर्देशिका ०६१ ले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले तोकेबमोजिम र नतोकिएको हकमा सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रलाई राजमार्गको सीमा मानेको छ।
यी ऐन र निर्देशिकाबमोजिम चितवनमा पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ-मुग्लिन सडकको चौडाइ ५० मिटर हुनुपर्छ। तर कानूनमा उल्लेख भएअनुरूप राजमार्गमा सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) कायम गर्न सकिएको छैन।
राइट अफ वे कायम गर्नमा कतै स्थानीय तह, कतै स्थानीयबासीले अवरोध गर्दै आएका छन्।
डिभिजन सडक कार्यालय स्रोतले राजमार्गका संरचना हटाउन भरतपुर महानगरपालिकाबाटै अवरोध हुन थालेको बताएको छ।
विशेषगरी नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा राजमार्गको क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन महानगरको अवरोध भएको स्रोतले बतायो।
‘केही दिनअघि कार्यालयको टोली जिल्ला प्रशासनलाई पनि खबर गरेर उक्त सडकको सीमा कायम गर्नेगरी संरचना हटाउन गएको थियो तर काम अघि बढाउन नसकेर फर्कनुपर्यो,’ उक्त स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘मेयरले नै यो काम अहिलेलाई रोक्नु भनेपछि प्रशासनको पनि सहयोग भएन। काम अघि बढ्नै पाएन।’
डिभिजन सडक कार्यालयको टोली नारायणगढ–मुग्लिन सडकको रामनगरदेखि मुग्लिनसम्म सडक सीमाका संरचना हटाउन गएको थियो।
रामनगरबाट काम सुरू गर्न खोज्दा सुरूमा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए।
‘स्थानीयको अवरोधपछि हामी प्रहरीले सहयोग गर्ला भनेर कुर्यौं तर प्रहरी आएन। बुझ्दै जाँदा महानगरले सहयोग नगर्नु भनेको थाहा भयो,’ एक कर्मचारीले भने।
रामनगरमा निजी घरदेखि पेट्रोल पम्पसम्म सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र छन्। राजमार्गको केन्द्रदेखि दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटरपछि पनि ६ मिटर छाडेरमात्रै संरचना बनाउनुपर्ने मापदण्ड छ। तर २५/२५ मिटर कायम गर्नै सडक कार्यालयलाई हम्मे भइरहेको छ।
‘सडक ऐनले राजमार्गमा केन्द्रबाट दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटर पछि पनि ६ मिटर छाडेरमात्रै संरचना बनाउन पाउने उल्लेख गरे पनि कतिपयसँग सडकको क्षेत्र भित्रैको जमिनको समेत लालपुर्जा रहेछ, उनीहरूले वर्षौंदेखि उक्त जमिनको कर तिर्दै आएको पनि देखियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर हामीले ऐन र निर्देशिका हेरेर काम गर्ने हो। काम गर्न जाँदा स्थानीय तह र प्रशासनबाटै असहयोग भएपछि अघि बढ्न सकिएन।’
महानगरका जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा मतदाताको चित्त दुखाउन चाहँदैनन्।
स्थायी संरचना हटाउन सहयोग गर्दा केही महिनापछि हुने निर्वाचनमा असर पर्ने भयले मेयरले असहयोग गरेको हुनसक्ने स्थानीयबासी बताउँछन्।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल भने राजमार्ग विस्तारको काम रामनगरबाट सुरू गर्नु नै गलत भएको बताउँछिन्।
‘राजमार्ग विस्तारमा महानगरले अवरोध गरेको भन्ने विषय सही होइन। हामीले त राजमार्ग विस्तार गर्न थाल्ने हो भने जिरो प्वाइन्टबाट सुरू गर भनेको मात्रै हो। कि मकवानपुरसँगको सीमाना लोथरबाट काम सुरू गर्नुपर्यो कि धादिङसँगको सीमाना मौवाखोलाबाट गर्नुपर्यो।’
काम जिरो प्वाइन्टबाट सुरू नगरी रामनगरबाट सुरू गर्न खोज्दा किन त्यसो गर्न लागेको भनेर महानगरले चासो राखेको उनले बताइन्।
उनले रामनगरका बासिन्दाहरूसँग महानगरको प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएकाले त्यहाँको राजमार्ग विस्तार गर्दा महानगरसँग समन्वय हुनुपर्ने बताइन्।
‘हामीले काममा अवरोध गरेका होइनौं। किन बीचबाट काम सुरू गर्नुपर्यो भनेर ध्यानाकर्षणमात्रै गराएका हौं,’ उनले भनिन्।
यो सडकअन्तर्गत दासढुंगाबाट मुग्लिनसम्मको क्षेत्रमा पनि दायाँ-बायाँ संरचना बनाएर पसल, रेष्टुरेन्ट सञ्चालन भएका छन्। ती सबैलाई राजमार्ग निर्माणका क्रममा मुआब्जा उपलब्ध गराइएको थियो।
‘मुआब्जा लिएपछि छाडेर हिँडेका केही पुनः फर्किएर व्यवसाय गर्न थालेका छन्,’ डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी शिव खनालले भने, ‘उनीहरूलाई फेरि पनि हटाउनुपर्ने भएको छ।’
यो सडकमा वर्षौंअघि संरचना बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कतिपयले राजा महेन्द्रले राजमार्गको सुरक्षाका लागि भनेर आफूहरूलाई गाउँबाट ल्याएर राखेका कारण छाडेर नजाने अडान लिने गरेको खनालले सुनाए।
यो सडकमा पहाड, भिर, नदी पर्ने भएकाले कतै पनि २५/२५ मिटर विस्तार हुन सकेको छैन। करिब ९ देखि १५ मिटरमात्रै रहेको चौडाइ क्षेत्रमा पनि संरचना बनाएर साँघुरो पारिएको छ।
‘सडकको सीमा कायम गर्ने दायित्व डिभिजन सडक कार्यालयको भए पनि काम गर्न खोज्दा विभिन्न समस्या आइरहेका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको छ,’ खनालले भने, ‘हामी समस्याहरू पन्छाउँदै अवरोध हटाउनमा प्रयासरत छौं।’
खनालले रामनगरमा राजमार्ग क्षेत्रमा बनेका स्थायी संरचना हटाउन लाग्दा स्थानीय तहले अवरोध गरेकोबारे बताउन चाहेनन्।
‘काम गर्न सहज भइरहेको छैन। कसले कसरी असहयोग गर्यो भन्ने कुरा त विस्तारै खुलिहाल्ला नि,’ उनले भने।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरसँग सीमा जोडिएको लोथर बजारले पनि सडकको सीमा मिचेको छ। यसबाहेक भरतपुर र अन्य बजारका केही घरको संरचना राजमार्गमा परेको देखिन्छ। हाल ६ लेन सडक विस्तार भइरहेको नारायणगढ-गोद्राङमा केही घर हटाउन डिभिजन सडक कार्यालयलाई हम्मे भइरहेको छ भने केही घरका बराण्डा, बार्तलीहरू हटाउनुपर्ने छ।
‘भरतपुर महानगरसँगको समन्वयमा ती संरचना हटाएर सडकको सीमा कायम गर्ने प्रयास गर्दैछौं। केही समयमा यी काम सम्पन्न हुन्छन् भन्ने आशा छ,’ डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी खनालले भने।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लोथर बजारमा सडकको अधिकार क्षेत्र कायम हुनेगरी संरचना हटाउन केही दिनमै सुरू गरिने उनले बताए।
भरतपुर विमानस्थल अगाडिका केही पुराना संरचना हटाउन भने महानगरको सहयोग आवश्यक रहेको खनालले बताए।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतको मुग्लिनदेखि मौवाखोलासम्मको सडकमा पनि सीमा कायम गर्नेक्रममा स्थानीयले बल मिच्याइँ गर्दै आएको डिभिजन सडक कार्यालयले बताएको छ।
‘मुग्लिनमा सडककै जमिनमा नयाँ संरचना बनाएर व्यवसाय चलाउनेदेखि घर बनाएर भाडा लिने काम भइरहेको छ,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अदालतले सडकको कार्य क्षेत्र हो, निजी संरचना बनाउन मिल्दैन भनेपछि पनि बल मिच्याइँ भइरहेको छ।’
चितवनमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको लोथरदेखि नारायणगढसम्मको ३६ किलोमिटर, मुग्लिनदेखि नारायणगढसम्मको ३६ किलोमिटर, पृथ्वी राजमार्गको मौवाखोलादेखि मुग्लिनसम्मको १८ किलोमिटर, आँपटारीदेखि केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकसम्मको करिब तीन किलोमिटर सडक राष्ट्रिय राजमार्गभित्र पर्छन्।
यी राजमार्गमध्ये आँपटारीदेखि केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकसम्मको खण्डमा सडकको केन्द्र भागदेखि दायाँ-बायाँ १५-१५ मिटर क्षेत्रलाई सीमा तोकिएको छ। अन्यमा २५-२५ मिटर तोकिएको छ।
यसबाहेक पूर्व-पश्चिम राजमार्गको हाकिम चोकदेखि माडीसम्मको सडकलाई हुलाकी राजमार्ग भनेर विस्तार गरिँदैछ। यो पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्छ।
