राष्ट्रिय भूमि आयोगले चितवनका तीन स्थानीय तहमा अहिले जग्गाको नापी गरिरहेको छ।
बद्रीप्रसाद तिमिल्सिना अध्यक्ष रहेको जिल्ला समितिले भरतपुर महानगरपालिका, माडी र कालिका नगरपालिकामा दलित सुकुम्बासी, भूमिहीन सुकुम्बासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नापी गर्दै निस्सा प्रदान गरिरहेको छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाकाअनुसार भरतपुरमा १० हजार २९, माडीमा ६ हजार ११ र कालिकामा ५ हजार ६ सय ५९ परिवार सुकुम्बासी छन्। अन्य पालिकाले आयोगसँग सम्झौता गर्न ढिला गरेका कारण काम सुरू भएको छैन।
भरतपुरका ७ वटा वडा, माडीका ४ र कालिकाका ३ वटा वडाहरूमा प्राविधिकले जग्गाको नापी गरिरहेका छन्। यसबाहेक जिल्लामा विगतका आयोगहरूले निस्सा प्रदान गरेका १० हजार भन्दा बढी फाइल रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए।
‘यो आयोगले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका तर आफ्नो नाममा नम्बरी जमिन नभएका सबै सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनेगरी काम गरिरहेको छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यसबाहेक विगतका आयोगले सेतो पुर्जा दिएर लालपुर्जा दिन बाँकी रहेका सुकुम्बासी परिवारलाई पनि लालपुर्जा वितरण गर्नेछ।’
उनले नापीको काम सुरू भएको ३५ दिनभित्रैमा लालपुर्जा दिनेगरी काम सुरू भएको बताए।
‘अहिले नापी भइरहेका ठाउँमा स्थानीय तहको चुनावअघि नै लालपुर्जा वितरण गर्नेगरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि जग्गा वितरण गर्न पाइँदैन। त्यतिखेर अन्य प्रक्रिया चलिराख्छन्, निर्वाचनपछि वितरण गर्न थाल्छौं।’
आयोगकाअनुसार प्राविधिकले नापजाँच गरेकै दिन जग्गाको निस्सा दिइन्छ। त्यसपछि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको सहजीकरण समितिले वास्तविक सुकुम्बासी भए नभएको निर्क्यौल गरेर नगरपालिकामा पठाउँछ। त्यसलाई नगरपालिकाले छानबिन गरेर आयोगमा पठाउँछ।
‘यो सबै प्रक्रिया सकेर ३५ दिनमा आयोगले उनीहरूलाई लालपुर्जा बाँड्न थाल्छ,’ राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भने, ‘यसरी पाएको जग्गा १० वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइँदैन।’
आयोगले चितवनमा ४० वर्षभन्दा पहिलेदेखि जमिनको भोगचलन गर्दै आएका सुकुम्बासी पनि रहेको जनाएको छ। उनीहरूसँग ३ धुरदेखि ७ कट्ठासम्म जमिन रहेको भेटिएको जिल्ला अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए।
उनकाअनुसार भरतपुर महानगरको वडा नम्बर २९ मा पर्ने पहाडी क्षेत्रमा धनाढ्य व्यक्तिहरूले ठूलो दर्जनौं बिघा ऐलानी जमिन कब्जा गरेको भेटिएको बताए।
‘यसरी सरकारी जमिन कब्जा गरेर व्यवसाय सुरू गर्न थालेकाहरू जिल्लाका प्रतिष्ठित उद्योगीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म छन्,’ उनले भने, ‘कोहीले पहाडै खनेर माटो बेचिराखेका छन्, कसैले कुखुरा पाल्न, तरकारी, फलफूल खेती गर्न थालेका छन्।’
उनले सुकुम्बासीले पाउनुपर्ने जमिनमा भू-माफियाहरूले कब्जा जमाएको बताए।
‘सुकुम्बासीलाई रूवाएर भू-माफियालाई पोस्न सक्दिनँ। त्यस्ता मान्छेले पनि सुकुम्बासी बनेर सरकारी जमिन आफ्नो बनाउन खोज्दैछन् भन्नेमा आयोग सचेत छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने।
बाँदरझुलामा पनि सुरू भयो नापी, निकुञ्जले लेख्यो आयोगलाई चिठी
आयोगले माडीको बाँदरझुलास्थित सुकुम्बासी बस्तीमा पनि नापी गर्न थालेको छ। यहाँ ७ सयभन्दा बढी परिवारले करिब एक हजार विघा जमिन उपभोग गर्दै आएका छन्।
हाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने यो ठाउँमा बस्ती बस्न थालेको २०३२ सालतिरबाट हो।
तनहुँ, मकवानपुर, धादिङ, पर्सा लगायतका जिल्लाबाट आएका मान्छेले यहाँ बस्ती बसाएका थिए। अहिले यहाँ चेपाङ समुदायका मात्रै २ सयभन्दा बढी परिवार छन्।
सरकारले आयोगलाई बिग्रेको वन, बुट्यान नभएको क्षेत्रमा मान्छे १० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको, खनजोत गरिरहेको छ भने लालपुर्जा दिन सक्ने अधिकार दिएको दाबी गर्दै आयोग यहाँ नापी गर्न पुगेको छ। तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भने वनको क्षेत्रमा नापी नगर्न आग्रह गरेर आयोगलाई पत्र पठाएको छ।
‘वन क्षेत्र, निकुञ्जको कोर क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रको वन निकुञ्जको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले यस्ता क्षेत्र जग्गा ननापेर सहयोग गरिदिनुहुन भनेर हामीले पत्र पठाएका हौं,’ चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘आयोगलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ भनेर जानकारी गराएका हौं।’
उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठाउँको संरक्षण गर्ने दायित्व निकुञ्जको भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा नापी नगर्न आयोगलाई जानकारी गराइएको बताए। कुनै एक क्षेत्रको नाम नतोकी निकुञ्जले पत्र लेखेको उनले बताए।
‘अहिले बाँदरझुलामा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा ठ्याक्कै कुरा त हामीलाई जानकारी छैन, उहाँहरूले तथ्यांक लिने काम गर्नुभएको होला भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले जानकारी गराउनुपर्ने कुरा गराएका छौं।’
तिवारीले लामो समयदेखि बस्ती बसेको क्षेत्र भएपनि नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरेरमात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताए।
बस्ती विस्तार हुँदै गए वन फडानी बढ्ने खतराप्रति निकुञ्ज सचेत रहँदै आएको देखिन्छ। जंगली जनावरका कारण हुने क्षतिको चिन्ता त छँदैछ।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने आयोगलाई सरकारले बुट्यान नभएको क्षेत्रमा १० वर्षदेखि बस्ती बसेको छ भने काम गर भनेर अधिकार दिएका कारण काम अघि बढाइएको बताए।
‘हामी त ३५ दिन भित्रमा लालपुर्जा दिनेगरी काम गरिरहेका छौं। प्राविधिकहरू दिन–रात काममा खटिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोगलाई चितवन निकुञ्जले पत्र पठाएको छ। वन क्षेत्रमा नापजाँच नगर्नु भनेर लेखेको छ। यो अरूजस्तो आयोग होइन, गठबन्धन गरकारले नियुक्त गरेको शक्तिशाली आयोग हो, काम गरेरै छाड्छ। जेल जान परे म जान्छु तर त्यहाँका जनतालाई निस्सा दिएरै छाड्छु।’
उनले आयोगले निकुञ्जको पत्रको जवाफ पठाइसकेको बताए।
‘निकुञ्जका वार्डेन र विभागसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले बाँदरझुलाबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न निकुञ्जको ऐनले नरोक्ने दाबी गरे।
‘यहाँको ७ सय परिवारलाई अन्यत्र सार्न व्यवस्थापकीय हिसाबले सहज छैन। यहाँ बसेका बासिन्दाले निकुञ्ज र नेपाली सीमानाको सुरक्षा गरिरहेका छन्। त्यसैले त्यहीँ व्यवस्थित रूपमा बस्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाधा अवरोध आए निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेर जान पहल गर्नेछौं।’
उनले स्थानान्तरण अन्तिम विकल्प रहने बताए।
भारतसँगको सीमा नजिकै पर्ने यो गाउँका बासिन्दालाई लालपुर्जाको आश्वासन दिन थालिएको धेरै वर्ष भयो। भूमिसम्बन्धी आयोग बन्दा आयोगका प्रतिनिधि र चुनावको मुखमा नेताहरू गएर यहाँका बासिन्दालाई लालपुर्जा दिने आश्वासन बाँड्न छुटाउँदैनन्।
लालपुर्जाकै लोभमा उनीहरूले विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई भोट हाले, तर पाउन सकेनन्।
केही महिना अघि यहाँको एक समूह लालपुर्जा माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डला पुग्यो। बाँदरझुलामा मानवीय बस्ती र निकुञ्जको सीमांकन गर, हाम्रो भूमिको लालपुर्जा दे, हामीहरू घर खोजिरहेका छौं, तिमीहरू बस्ती जलाउँछौं लेखेका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरे।
केही दिनपछि उनीहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को निवासमा वार्ताका लागि बोलाइयो।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठ, भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकाल पनि सहभागी रहेको वार्तामा बाँदरझुलाबासीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भयो।
२०७८ सालको फागुन मसान्तसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत संकलन र जग्गा नापजाँचको सूचना निकाल्ने, लागत संकलनको निवेदन दिएकै दिनमा नक्सा र जग्गा नापजाँचको नक्सा वितरण गर्ने सहमति वार्तामा भएको थियो। त्यही सहमतीअनुसार आयोगले माघको अन्तिम सातादेखि नै यहाँ पुगेर नापी सुरू गरेको हो।
विगतमा बनेका आयोगहरूले लालपुर्जाको आश्वासन दिए पनि निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको यो बस्तीमा नापी गर्ने आँट गरेका थिएनन्।
चितवन निकुञ्जले २०५८ सालमा यहाँको बस्ती खाली गरेर यो ठाउँमा आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेको दाबी गरेको थियो। त्यतिखेर निकुञ्जले सुरक्षाकर्मी र हात्ती परिचालन गरेर घर भत्काउनेदेखि आगो लगाउनेसम्म गरेर बस्ती विस्थापित गरेको थियो। निकुञ्जले खेदेपछि यहाँ बासिन्दा गाउँ छाडेर भागेका थिए।
केही महिनापछि बाँदरझुलाबासी पुनः गाउँ फर्कन थाले। गाउँमा विगतको जस्तै चहलपहल बढ्न थाल्यो। त्यसपछि पनि निकुञ्जले बस्ती खाली नगरे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार कारबाही हुने सूचना पटक–पटक जारी गरेको थियो।
हात्ती लगाएर हटाउने प्रयास फेरि गरर्यो। तर स्थानीयबासी निकुञ्जको आदेशलाई नटेरी बसिरहे।
निर्वाचनको प्रचारमा पुग्ने नेताहरू कसैले लालपुर्जा त कसैले स्थानान्तरणको आश्वासन दिए। तर दुबै काम हुन सकेनन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ यो ठाउँ। करिब ३ घण्टा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट यात्रा गरेपछि पुगिने यो ठाउँमा प्रचण्ड तीन पटक पुगेका छन्।
२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएपछि ‘प्रचण्ड’ बाँदरझुला पुगेर भनेका थिए, अब बन्ने सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय गर्छ।
त्यसअघि भोट माग्दै उनले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने वाचा गरेका थिए।
निर्वाचनको केही समयपछि प्रचण्डको माओवादी र नेकपा एमाले एकीकरण भएर शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो। प्रचण्ड पनि पार्टी अध्यक्ष बने। अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। उनले चितवनका नेता देवी ज्ञवालीलाई अध्यक्ष बनाएर भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरे।
अध्यक्ष बनेपछि ज्ञवाली बाँदरझुला पुगे। वस्तुस्थिति बुझेपछि सुकुम्बासीले जग्गाधनीको पुर्जा पाउने आश्वासन दिएर फर्किए। तर बाँदरझुलाबासीले जग्गा धनीपुर्जा पाएनन्। बरू प्रचण्ड र ओलीका पार्टी फुटे। प्रचण्डको जोडबलमा बनेको नयाँ सरकारले ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग नै खारेज गरिदियो। प्रचण्ड र ज्ञवालीको आश्वासन भाषणमै सीमित बन्न पुग्यो।
२०७४ साल यताका आश्वासनप्रति बाँदरझुलाका सुकुम्बासी बढी नै आशावादी थिए। किनभने उनीहरूलाई आश्वासन दिने पार्टीले यसपटक वडा, नगरपालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय सरकारसमेत चलाएको थियो।
केही वर्षअघि राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे भूमिसुधार मन्त्री हुँदा बाँदरझुला बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरू गरेको बताएका थिए।
विगतमा चितवनको सोही क्षेत्र (त्यतिखेरको क्षेत्र नम्बर ५) बाट निर्वाचन जितेका पाण्डेले वन मन्त्री बनेपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भूभाग अतिक्रमण गरेर बसाइएको बस्तीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने बताउने गरेका थिए।
उनले स्थानान्तरणका लागि जग्गाको खोजी समेत भइसकेको दाबी गरेका थिए। तर उनले पनि बोली पूरा गर्न सकेनन्।
२०७४ सालमा प्रचण्डको चुनाव प्रचारका लागि माडी पुगेका नेकापा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई देखाउँदै माडीलाई मणि बनाउने घोषणा गर्दा बाँदरझुलाबासीले पनि ताली पड्काएका थिए।
उनै ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा माडीको अयोध्यापुरीमा भगवान राम जन्मिएको दाबी गर्दै अयोध्याधाम निर्माणको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि साविकको अयोध्यापुरी गाविसमा पर्ने बाँदरझुलालाई अयोध्याधामकै हिस्सा बनाउँदै ‘हनुमानझुला’ नामकरण गरिएको थियो। आफ्नै वडामा अयोध्याधाम निर्माण गर्ने र आफ्नो गाउँलाई हनुमानझुलामा रूपान्तरण गरेर विकास गर्ने आश्वासन पाउँदा खुसी भएका बाँदरझुलाबासी तब निरास बने जब ओलीले भव्य राममन्दिर बन्ने भनेकै ठाउँमा उभिएर माडीको विकास अब भगवान रामले गर्नेछन् भनेर हिँडे।
ट्याक्टर पनि चलाउन नपाउने गाउँ
चितवन निकुञ्जले उक्त क्षेत्रलाई वन्यजन्तुको आवतजावत बढी हुने क्षेत्र मान्ने गर्छ। मानव चहलपहल बढेसँगै उक्त क्षेत्रमा वन्यजन्तु कम देखिन थालेको निकुञ्ज बताउँछ।
बाँदरझुला बस्तीलाई पहिले जिल्ला वन कार्यालयले हटाउन कोसिस गरेको थियो।
उक्त ठाउँ २०५३ सालमा चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेपछि निकुञ्जले पनि दुई पटकसम्म हटाउने प्रयास गर्यो। बाँदरझुलाको दक्षिणी सीमानामा भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ क्षेत्र पर्छ।
यहाँ अहिलेसम्म विद्युत पुगेको छैन। यहाँ खेतीपातीका लागि ट्याक्टरको प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन। गत पुसमा भएको वार्तामा यी दुई विषयमा पनि सहमति भएको थियो।
बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि बजेट समेत छुटाइसकेको अवस्थामा निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन विद्युत् प्राधिकरण र सो कार्यको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी तत्काल पत्राचार गर्ने सहमति वार्तामा भएको थियो।
त्यसैगरी जमिनमा ट्याक्टर प्रयोग गरी किसानहरूले सहज, सरल र सुपथ तरिकाले कृषि गर्न सहज वातावरण बनाउन नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरी सहजीकरण गरिदिने सहमति प्रचण्ड निवासमा भएको वार्तामा भएको थियो।
