घर बहालमा दिनेहरूका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।
यो निर्देशिकाअनुसार घरबेटीले डेरावालासँग सम्झौता गरेर त्यसको एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ भने डेरावाला निस्केर गएपछि घर खाली भएको सूचना पनि वडालाई दिनुपर्नेछ।
काठमाडौंमा घर बहालमा लगाउने चलन व्यापक छ। त्यसैले यो निर्देशिका प्रत्येक घरबेटी र डेरावाला निम्ति चासोको विषय हो।
यसै सन्दर्भमा हामीले घर बहालसम्बन्धी निर्देशिका-२०७९ मा के-के व्यवस्था गरिएको छ भनेर काठमाडौं महानगर राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेसँग कुरा गरेका छौं।
'घरबेटीले सबभन्दा पहिला ख्याल गर्नुपर्ने भनेको डेरावालासँगको सम्झौता हो,' काफ्लेले भने, 'अबदेखि घर बहालमा लगाउँदा दुवै पक्षबीच अनिवार्य रूपमा सम्झौता हुनुपर्छ। भाडामा दिने र लिने दुवै पक्षले सम्झौतापत्रको एक-एक प्रति राख्ने छन् भने एक प्रति सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।'
पछि घर खाली हुँदा पनि घरबेटीले यसरी नै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर सूचना दिनुपर्ने उनले बताए। यस्तो सूचना घर खाली भएको सात दिनभित्र दिनुपर्नेछ।
उनका अनुसार सम्झौतापत्रमा बहाल लिने-दिनेको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बर उल्लेख हुनुपर्नेछ। घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिएको घरको क्षेत्रफल, भाडादर लगायत विवरण पनि सम्झौतामा खुलाउनु पर्नेछ।
यति मात्र होइन, घर बहालमा लिनुको प्रयोजन पनि सम्झौतामा खुलाइएको हुनुपर्ने काफ्लेले जानकारी दिए।
'यही सम्झौताका आधारमा महानगरको कुन घर भाडामा लगाइएको छ, कुन प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको छ, भाडामा बस्नेहरू को हुन् भन्ने विस्तृत विवरण स्थानीय सरकारसँग हुनेछ,' उनले भने।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, कति रूपैयाँमा भाडा लगाएको भन्ने विवरणसमेत खुलाउनुपर्ने हुँदा घरधनीले घर बहाल कर नियमित तिरेको छ कि छैन भनी यकिन हुनेछ। यसबाट महानगरको घर बहाल करको दायरा फराकिलो हुने उनले बताए।
'तत्कालका लागि घर बहालमा दिने सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य हो,' उनले भने, 'अन्य ठाउँभन्दा काठमाडौं महानगरमा धेरै मानिस विभिन्न प्रयोजनका लागि भाडामा बस्ने गर्छन्। तैपनि घर बहाल कर तिर्नेको संख्या निकै कम छ। हामी यो दायरा विस्तार गर्न चाहन्छौं।'
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा घर बहाल कर तिर्नेको संख्या जम्मा ३ हजार ९ सय थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो संख्या बढेर ९ हजार पुगेको छ।
'के काठमाडौंमा बहालमा बस्ने संख्या यति मात्र होइन होला त?' काफ्लेले प्रश्न गरे, 'यसबाट कति ठूलो परिमाणको कर चुहावट भइरहेको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ।'
कतिपय व्यक्तिलाई घर बहालमा दिँदा वकिलकहीँ गएर सम्झौता गराउनुपर्ने हो कि भन्ने जिज्ञासा छ। यसबारे राजस्व विभाग प्रमुख काफ्लेले भने, 'वकिलकहाँ गएर सम्झौता गराउनुपर्दैन। सिधै आफ्नो वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्दा पनि हुन्छ।'
त्यस्तै, घर बहालसम्बन्धी विवरण महानगरपालिकामै गएर बुझाउने हो कि भन्ने पनि धेरैलाई लागेको छ। तर यसको निम्ति महानगर जानुपर्दैन। यी सबै काम वडा तहमै हुने काफ्ले बताउँछन्।
घर खाली भएको जानकारी गराएपछि अर्को डेरावाला नआएसम्मको कर तिर्नु नपर्ने पनि उनले बताए। जानकारी नगराएको खण्डमा भने महानगरलाई नियमित कर तिरिरहनुपर्छ। कसैले बिनाजानकारी कर तिरेन भने पछि जरिवानासमेत लाग्नेछ।
'धेरैजसो घरधनीले आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्दा घरभाडा भनेर लेख्नुहुन्छ,' काफ्लेले भने, 'त्यस्तो बेला उहाँहरू केही समयअगाडि देखिको बहाल कर तिरेर कागजपत्र बनाउनुहुन्छ। आफ्नो काम भएपछि फेरि करको दायरामा आउनुहुन्न। ती सबैलाई नियमित करको दायरामा ल्याउन हामीले यो निर्देशिका जारी गरेका हौं।'
यो वर्ष कम्तिमा तीन लाख जनालाई करको दायरामा ल्याउने महानगरको उद्देश्य रहेको उनले बताए।
उनले घर बहाल करको दरबारे पनि जानकारी दिए। सामान्यतया भाडाको १० प्रतिशत बहाल कर लाग्ने गरेको छ। तर यो बहालको प्रयोजनअनुसार फरक पर्छ। बसोबासका लागि हो भने कर कम हुन्छ। कुनै संस्था तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बढी कर लाग्छ। त्यस्तै, गैरनाफामूलक संस्था घरमा बसेको छ तर उसको बहाल रकम निःशुल्क छ भने त्यसमा कर लाग्दैन।
'भाडा कति वृद्धि हुने, बिजुली-पानीको शुल्क कसले बुझाउने, बहाल कर कसले बुझाउने, घर मर्मत कसले गर्ने जस्ता विषय पनि सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने छ,' उनले भने, 'बहाल रकम वार्षिक ५ प्रतिशत वा दुई वर्षमा १० प्रतिशतसम्म मात्र बढाउन पाइने छ।'
सम्झौतामा बहाल करसम्बन्धी विषय उल्लेख नभएको अवस्थामा घरधनीले नै कर बुझाउनुपर्ने छ।
आफ्नो घर भाडामा दिएपछि घरधनीले पानी, बिजुली र शौचालय सुविधा दिनुका साथै बहालमा बसेका मान्छेको सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र सम्मानजनक व्यवहार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने काफ्लेले बताए।
निर्देशिकाले घर बहाल कर संकलन गर्ने अधिकार वडालाई दिएको छ।
'कर संकलन गर्नेदेखि जो जो करको दायरामा आएका छैनन् तिनलाई दायरामा ल्याउने काम वडा कार्यालयको हो,' उनले भने, 'कर तिरेको रसिद दिने र पछि कर चुक्ता विवरण चाहिए उपलब्ध गराउने काम वडाकै हो। घर बहालसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण वडामै हुन्छ।'
घर बहालसम्बन्धी कुनै किसिमको उजुरी परे त्यसको समाधान पनि वडाबाटै गरिने काफ्लेले बताए।
महानगरले माघ ५ गते सूचना प्रकाशन गरेर बहालमा लिने-दिनेले निर्देशिका लागू भएको ९० दिनभित्र सम्झौता गरी वडा कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ। सम्झौतामा गल्ती भए १५ दिनभित्र सच्याउन सकिने पनि उल्लेख छ।
गत मंसिर २ गते बसेको महानगरको राजस्व परामर्श समिति बैठकले घर बहाल कर अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेको भन्दै यससम्बन्धी निर्देशिका ल्याउनुपर्ने निचोड निकालेको थियो।
राजस्व परामर्श समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरले ल्याएको निर्देशिका कार्यान्वयन भए बहाल लिने/दिने विषयमा कुनै प्रकारको विवाद उत्पन्न हुँदा समाधान गर्न सहज हुने बताएकी थिइन्।
‘कुनै कारणले विवाद देखिए मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकियोस् र यही विषयमा मुद्दा मामिला गरेर समय खर्च गर्नु नपरोस् भन्नेमा कार्यविधि तयार गर्दा ध्यान दिइएको छ,’ डंगोलले भनिन्।
उनका अनुसार न्यायिक समितिमा घर बहाललाई लिएर धेरै उजुरी आउने गरेका छन्। कतिपय घरधनीले भाडामा बस्नेहरू भागेको भन्दै उजुरी गर्छन्। तर लिखित सम्झौता नहुँदा कारबाही गर्न नसकिने डंगोलको भनाइ छ।
