बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–२ की रविना चौधरीको बिहे भएको भर्खर एक वर्ष पुगेको थियो। २०५८ साल फागुन २३ मा उनका २१ वर्षीय श्रीमान क्रिमकुमार चौधरीलाई सरकारी सुरक्षा फौजले लग्यो।
रविनाका अनुसार नेपालगञ्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा १२ पढ्थे क्रिम। उनलाई डेराबाटै सरकारी सुरक्षा फौजले लगेको थियो।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौं व्यक्ति तथा परिवार पीडित भए। कोही मारिए, कोही बेपत्ता पारिए, कोही थातथलोबाट विस्थापित भए त कसैले निर्मम यातना पाए।
क्रिम तिनैमध्ये एक हुन पुगे।
उनलाई सुरक्षाकर्मीले लगेको २२ वर्ष भयो। उनी तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी वा अर्को कुनै पार्टीमा आबद्ध थिए कि थिएनन् भन्ने पनि रविनालाई थाहा छैन।
क्रिमको नाम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सूचीमा छ। श्रीमान बेपत्ता पारिएबापत रविनाले राज्यबाट दस लाख रूपैयाँ पाइन्। उनले शव देख्न पाएकी छैनन्। राज्यले पनि हत्या भएको हो भनेर स्पष्ट गरेको छैन।
अझै पनि कुनै दिन क्रिम आऊलान् कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो भने रविनामा बाँकी छ।
क्रिमलाई सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता बनाएपछि रविनाप्रति परिवारको दृष्टि बदलियो। उनीसँग बिहे भएकै कारणले क्रिम बेपत्ता पारिएका हुन् भन्ने धारणा बन्यो।
'अलच्छिनासँग बिहे गरेपछि छोरो बेपत्ता भयो भन्ने आरोप लाग्यो,' उनले भनिन्, 'समाजबाट भन्दा पनि घरपरिवार भित्रबाटै मेरो चरित्रमाथि नानाथरी कुरा भए।'
रविनाले राज्यबाट दस लाख रूपैयाँ बुझेपछि परिवारमा उनीप्रतिको नकारात्मक दृष्टि झन् गाढा भयो।
त्यव रकमले उनले गाउँमै दस कट्ठा जग्गा किनिन्। उनी परिवारबाट साथ र समर्थन चाहन्थिन् तर त्यसो भएन। जेजस्तो भए पनि उनले घर छाडिनन्। करिब ११ वर्ष अन्यौल, अपमान र पीडामा बित्यो।
अन्ततः उनी यस्तै अवस्थामा घरमा बस्न नसक्ने र यसरी बसेर नहुने निष्कर्षमा पुगिन्। परिवारबाट अलग भएर आत्मनिर्भर हुने र एक्लै बाँच्ने अठोट गरिन्।
त्यही समय 'कोहलपुर इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल एजुकेसन (काइट)' नामको एक संस्थाले 'सिलाइ–कटाइ' तालिम आयोजना गर्यो। २०६९ साल जेठमा तालिम सुरू भयो।
रविनाले ६ महिनाको तालिम लिन सुरू गरिन्। तालिममा गएको पनि परिवारजनलाई मन परेन। हामी घरको काम गर्ने, ऊ तालिम लिन जाने भनेर रिसाउन थाले। घरबाट हिँड्दा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँथे।
'तालिम लिन र काममा जाँदा पनि मेरो चरित्रमाथि धेरै शंका भयो,' रविनाले भनिन्, 'जे जे भने पनि सहेर बसेकी थिएँ।'
उनी बिहान–बेलुका घरको काम गर्थिन्। दिउँसो केही घन्टा तालिममा जान्थिन्। तालिम सकेपछि उनले काम सुरू गरिन्। २०७० सालमा आफैं महिलाहरूलाई सिलाइ–कटाइ तालिम दिन थालिन्।
चार वर्षअघि उनले एक्लै बस्ने निधो गरिन्। आफूले किनेको जग्गामा शुभेच्छुक र माइतीको सहयोगमा एउटा सानो घर बनाइन्। कामले काम सिकाउँदै गयो। आत्मविश्वास बढ्दै गयो। सिलाइ–कटाइको आफ्नै पसल चलाउने आँट गरिन्।
२०७१ सालमा आफ्नै घरमा 'रविना सिलाइ–कटाइ तथा प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापना गरिन्। एउटा सिलाइ मेसिन काइटले दियो। माइतीसँग दस हजार रूपैयाँ मागेर अर्को मेसिन किनिन्।
बिस्तारै लुगा सिलाउने ग्राहक आउन थाले। काम बढ्दै गयो। हुँदाहुँदा भ्याईनभ्याई हुन थाल्यो। तालिम लिन आउनेको संख्या पनि बढ्दै गयो। रविना महिला र पुरूष दुबैका लुगा सिउन सक्ने भइन्। कमाइ बढ्दै गयो। मेसिन थपिन्, लुगा सिउने कालिगढ पनि राखिन्।
हाल उनको टेलरिङमा दैनिक दस जना महिला काम गर्छन्। यीमध्ये कोही मासिक तलबमा छन् त कोही कामअनुसार पैसा पाउँछन्। हालसम्म रविनासँग तालिम लिएकामध्ये १५ जना आफ्नै टेलरिङ सुरू गरेर स्वरोजगार भएका छन्।
'मैले तालिम दिएका दिदीबहिनीहरूले आफ्नै पसल खोलेर आत्मनिर्भर भएको देख्दा साह्रै खुसी लाग्छ,' रविना भन्छिन्, 'हातमा सिप भएको मानिस आफ्नै मेहनतले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सक्दो रहेछ भन्ने ज्ञान मैले आफ्नै जीवनबाट पाएकी छु।'
सुरक्षा फौजले क्रिमलाई लगेपछि रविना कति छट्पटाइन्, कति रात अनिदै बिते, कति लाञ्छना र पीडा सहिन्, त्यसको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन। तैपनि उनले आफूलाई सम्झाइरहिन् र आत्मनिर्भरतातिर अघि बढिन्।
'जस्तै पीडा भए पनि जीवन त चलाउनै पर्दो रहेछ। हिम्मत गर्नुपर्दो रहेछ,' ३९ वर्षीया रविनाले भनिन्, 'रोएर मात्रै बसेकी भए त चिन्तै चिन्ताले मरिसक्थेँ होला। म हिम्मतले परिस्थितिसँग पौंठेजोरी खेल्दै अघि बढेँ।'
हिम्मत र निरन्तरको मेहनतकै परिणाम होला, उनले आफ्नो ठाउँमा राम्रो प्रतिष्ठा बनाएकी छन्।
व्यवसायसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छिन्। हाल उनी 'बेपत्ता परिवार समाज' मा नगर उपाध्यक्ष छिन्। द्वन्द्वको समयमा राजापुरमा ४० जना बेपत्ता पारिएको भन्ने अभिलेख छ। तीमध्ये १० जना तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट र ३० जना सरकारी सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेको निष्कर्ष छ। रविनाका अनुसार विद्रोहीले बेपत्ता पारेका भनिएका पाँच व्यक्तिका परिवार बसाइँ सरेर अन्यत्र गए।
बेपत्ता परिवार समाजले बेपत्ता व्यक्तिका तथा अन्य कारणले द्वन्द्वपीडित बनेका परिवारसँग नियमित छलफल गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक सल्लाह दिने र पीडित महिलाहरूलाई आत्मनिर्भरताका लागि सिपमूलक तालिम चलाउने गरेको छ।
'मलाई पहिले मारको बदला मार नै हुनुपर्छ लागेको थियो,' रविनाले भनिन्, 'तर म यो सोचबाट मुक्त भएकी छु। न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। द्वन्द्वपीडित परिवारलाई रोजगारीका अवसर दिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र गाँसबाँसको हुनुपर्छ।'
राजापुर नगरपालिकाले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनलाई मासिक दुई हजार रूपैयाँ दिने गरेको छ।
मेयर दीपेश थारू आफैं पनि शरीरमा बन्दुकको छर्रा बोकेर बाँचेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर मेयर पदमा निर्वाचित थारू आफूले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्छन्।
नगरमा द्वन्द्वपीडित समिति गठन गरेर त्यसको सिफारिसका आधारमा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका १७ जना सदस्यलाई मासिक भत्ता दिने गरको उनले बताए। थारूले नगर प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि गत साउनदेखि उक्त रकम दिन थालिएको हो।
द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा डिजिटल बोर्ड स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको र सार्वजनिक स्थलमा उनीहरूका फोटा राखिएको उनले बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा द्वन्द्वपीडित प्रत्येक परिवारलाई एक लाख रूपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग गर्न ४० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
उक्त रकम गाईभैंसी, बाख्रा तथा बंगुरपालन जस्ता आयआर्जनका काममा उपयोग गर्ने गरी दिइने छ। नगरपालिकाले पशुपालनसम्बन्धी तालिम पनि दिनेछ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया चाँडै टुंगोमा पुर्याउन संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
