कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक सुधारको वर्षका रूपमा लिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट पनि छुट्ट्याएको उपमेयर कन्दकलाकुमारी रानाले बताइन्।
यो शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि विद्यार्थीको सिकाइ अवस्था थाहा पाउन उपमहानगर आफैंले लिने कक्षा ८ को परीक्षा नतिजामा कडाइ गरेको थियो। गत वर्ष लिइएको उक्त परीक्षामा १८ स्कुलका एक जना पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण भएनन्। त्यसको विरोध गर्दै विद्यार्थी र शिक्षकले नम्बर थपेर भए पनि पास गर्न सुझाव दिए। उपमहानगरले मानेन।
एकजना पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएका स्कुलका शिक्षकहरूले नतिजा बिग्रिनुको कारण औंल्याएका थिए — सरकारले दरबन्दी अनुसारका शिक्षक नदिनु, विषयगत शिक्षक नहुनु, पाठ्यपुस्तक समयमा नआउनु, अभिभावक र विद्यार्थीको पनि लापरबाही हुनु।
धनगढीका मेयर गोपाल हमालले आफूले वर्षभरि पाउने तलबभत्तामा अरू रकम थपेर दस लाख रूपैयाँ ती शून्य नतिजा ल्याउनेमध्येका १७ सरकारी स्कुललाई दिने घोषणा गरे। त्यसबाट विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री दिइने उनले बताए।
अहिले सामुदायिक स्कुल सुधारका लागि पहल गरिरहेको उपमहानगरले जनाएको छ।
शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ सुरू हुन लाग्दा उपमहानगरले एक टोली बनाएर भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका सरकारी स्कुलमा के कस्ता अभ्यास भएका छन् भनेर हेर्न पनि पठाएको थियो। त्यो टोलीले त्यहाँ सिकेका कुरा धनगढीमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अहिले छलफल भइरहेको छ।
'दिल्लीमा अरबिन्द केजरीवालको नेतृत्वले त्यहाँका सरकारी स्कुलमा गरेका सुधारबारे अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा भएको छ। त्यो सुधारको प्रभाव पूरै भारतमा उदाहरण बनेको छ। हामी त्यो हेर्न गएका थियौं,' मेयर हमालको सचिवालय प्रमुख कृपाराम उपाध्यायले भने।
मेयर हमालले चुनावअघि दिल्लीमा केजरीवालले लागू गरेका एजेन्डालाई उदाहरणका रूपमा लिएका थिए। निर्वाचित भएपछि त्यहीअनुसार, सबभन्दा पहिले 'धनगढी मोडल' अवधारणा विकास गर्न लागिपरेको उनले बताए। धनगढीबाट ४ सय १८ किलोमिटर टाढाको नयाँ दिल्लीमा भएको शैक्षिक सुधारको सूत्र लागू गर्ने सोच रहेको उनको भनाइ छ।
'हामी दिल्ली घुम्न गएको होइन। त्यहाँ केजरीवाल मोडलले शिक्षामा कसरी सफलता पायो भनेर प्रधानाध्यापक, नगरपालिकाका पदाधिकारी र शिक्षकहरूलाई सिक्ने अवसर दिन गएका हौं,' उपाध्यायले भने।
उनका अनुसार देखेका कुरा टिपेर र सिकेर आउने जिम्मेवारीका साथ टोली दिल्ली पुगेको थियो। उनीहरूले विद्यालय प्रशासन कार्यालयमा पुगेर त्यहाँ भएका, देखेका कुरा टिपोट गरे। ४० जनाको टोली सुरूमा दिल्लीको एक स्कुलमा पुग्यो। त्यहाँ पुग्नासाथ उनीहरूलाई 'फाइभ स्टार' होटलबाट खाना ल्याएर खुवाइयो।
'एक हजार रूपैयाँ पर्ने खाना स्कुलले हामीलाई खुवायो। हाम्रो त यहाँका स्कुलमा धन नै हुँदैन, धन भए पनि मन हुँदैन,' उपाध्यायले भने, '३८ वर्षअघि म कानपुरमा पढ्दा मेरो जुन अनुभव थियो, अहिले त्यो निकै फेरिएछ। सायद शिक्षाकै प्रभाव होला, सभ्यता नै फेरिएको रहेछ।'
त्यस्तै दिल्लीमा वृक्षरोपण अभियानमार्फत हुर्केका रूखहरू बढेर एक घरबाट अर्को घर देखिँदैन। त्यहाँ बिरूवा बचाउन जाली पनि देखिएन। त्यहाँका नागरिक आफैंले जोगाउँछन्। यहाँ भने दुई सय रूपैयाँको बिरूवा जोगाउन १२ सय रूपैयाँको 'गार्ड' लगाउनुपरेको उपाध्यायले बताए। धनगढीमा सरकारले रोपेका बिरूवा उखेलेर लैजाने गरेको भन्दै उनले यहाँका नागरिकले सभ्यता सिक्न धेरै बाँकी रहेको महसुस भएको बताए।
'भारतमा शिक्षा क्षेत्रको अधिकार आफैंमा भएको राज्य सरकार छ। यहाँ स्थानीयले कारबाही गरे प्रदेशले, प्रदेशले गरे केन्द्रले र केन्द्रले कारबाही गरे अदालतले फुकुवा गरिदिन्छ। तर दिल्लीमा अधिकार सम्पन्न आफ्नै बोर्ड हुँदो रहेछ,' उपाध्यायले भने।
उपाध्यायका अनुसार दिल्ली सरकारको कुल बजेटमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी शिक्षामा छ। राजधानी भएकाले यहाँ भौतिक विकासका ठूला काम केन्द्र सरकारले गर्छ। त्यसैले राज्य सरकारले शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा धेरै बजेट छुट्ट्याउन सक्छ।
त्यस्तै त्यहाँ सरकारले विद्यार्थी कम हुने स्कुल बन्द गरेको छ। एउटा स्कुलमा ८० भन्दा बढी कक्षाकोठा छन्। डेढ सय जना शिक्षक हुन्छन्। खेल मैदानदेखि विद्यार्थीलाई चाहिने हरेक कुरा उपलब्ध हुन्छ। विद्यार्थी स्कुल नगए घरबाटै पढ्न सक्छन्। विद्यालय समयमा काम गर्नुपर्ने बालबालिका पनि घरैबाट पढ्न सक्छन्। जसरी पढे पनि ८० प्रतिशत हाजिरी भने हुनैपर्ने व्यवस्था छ।
'त्यहाँ फर्जी विद्यार्थी हुने सम्भावना कम हुन्छ। आजको हाजिरी आजकै १२ बजेभित्र लगाइसक्नुपर्छ। त्यो लक भए फेरि कसैले चाहेर पनि हाजिरी लगाउन मिल्दैन। यहाँ पनि ७५ प्रतिशत हाजिरी नपुगे एसइई परीक्षा दिन पाइँदैन तर यहाँ शिक्षकले आफैंले लगाइदिन्छन्,' उपाध्यायले भने।
कानुनमा व्यवस्था भए पनि कार्यन्वयन नभएर शिक्षा प्रणाली बिग्रेको उपाध्यायको बुझाइ छ।
'हामीकहाँ स्थानीय सरकारभन्दा बलिया शिक्षक छन्, शिक्षकभन्दा बलिया विद्यार्थी छन्, विद्यार्थीभन्दा बलिया अभिभावक। कोही कसैले बनाइदिएको नियम मान्न तयार हुँदैनन्,' उनले भने।
दिल्लीमा शिक्षक संगठन वा समूह छैन। शिक्षकले अन्य व्यापार-व्यवसाय गर्न पनि पाउँदैनन्। पाँचवटा स्कुलको एउटा समूह छ। उनीहरूको काम हेर्न एक कर्मचारी हुन्छ। दिल्लीका शिक्षकलाई अमेरिका, क्यानडा, सिंगापुर र बेलायत पठाएर तालिम दिइन्छ।
त्यहाँ शिक्षकका लागि नारा नै छ– हमारे साथ चलो, अगर चल नही सकते तो हमारा साथ छोडो।
यहाँ भने यस्तो नियम लागू गर्न चुनौती रहेको उपाध्याय बताउँछन्। उनका अनुसार यहाँ शिक्षाको अधिकार नै पूर्ण रूपमा कसैलाई छैन। २०२८ सालको ऐन परिमार्जन गर्दै काम चलिरहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझा अधिकारमा शिक्षालाई राखिएको छ।
'प्रदेशले ठान्छ स्थानीयले गर्छ, स्थानीय ठान्छ प्रदेश र केन्द्रले गर्छ। शिक्षक जति संघमा छन्। स्थानीय कर्मचारीले भनेको कुरा संघका शिक्षकले टेर्दैनन्,' उपाध्यायले भने।
दिल्लीमा स्थानीय विषय पढाइन्छ। त्यस्तै 'देशभक्ति' भन्ने अर्को कार्यक्रम लागू छ। त्यसमा कक्षा १ देखि नै देशप्रति भावनात्मक रूपले बफादार हुन सिकाइन्छ। कसैले पनि भारत खराब छ भन्यो भने प्रतिवाद गर्छन्।
'हाम्रो देशमा साना विद्यार्थीले समेत देश यस्तै हो, देशमा बसेर काम छैन भनेको सुनिन्छ,' उपाध्यायले तुलना गरे, 'त्यहाँ त केरा खाएर बोक्रा, चकलेटको खोल लगायत सडकमा फाल्नु देशविरोधी काम, अपराध हो भनेर सिकाइँदो रहेछ।'
त्यहाँ शिक्षक तथा व्यवस्थापन पक्षबीच मनमुटाव कम हुने पनि उनले सुनाए।
'यहाँ त व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन मर्न, मार्न तयार हुन्छन्,' उनले भने।
दिल्ली सरकारले शिक्षकको तलब बैंक खातामा पठाइदिन्छ। विद्यार्थीले पाउने रकम भए उसकै वा अभिभावकको खातामा पठाउँछ। निर्माण लगायतमा हुने अरू कारोबार सरकारी कार्यालयले हेर्छ। त्यसैले स्कुलमा रकम कारोबार शून्यझैं छ।
पहिले दिल्लीमा केही शिक्षकलाई अंग्रेजी आउँदैन थियो। सरकारले तालिम दियो र अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालियो। त्यसैले सामुदायिक स्कुलमा धेरै विद्यार्थी जान थालेको उपाध्यायले बताए।
स्कुलमा अडिटोरियम हल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फिल्म स्टुडियो लगायत छन्। हरेक कक्षामा पढाइ भएको कुरा रेकर्ड गरेर र अनलाइनमा पनि राखिन्छ। विद्यार्थीले कक्षा छुटायो वा दोहोर्याउन चाहे जति बेला पनि अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
स्कुलले विद्यार्थीलाई कक्षा तहअनुसार एउटा ट्याब्लेट/ल्यापटप र इन्टरनेट निःशुल्क दिन्छ। यिनको मर्मतसम्भार स्कुलमै रहेको टिमले गरिदिन्छ।
'दिल्लीमा सामुदायिक स्कुलको जस्तो सुविधा निजीले पनि दिन सक्दैन। त्यसैले निजीबाट विद्यार्थी सरेका रहेछन्। सबै सुविधा पाइने भएपछि किन महँगोमा पढ्नु?,' उपाध्यायले भने।
धनगढीबाट गएको टोलीले चारवटा स्कुल अवलोकन गर्दा देखे-सुनेका कुरा हुन् यी।
त्यहाँजस्तै धनगढीका सामुदायिक स्कुलमा पनि सुधार गर्न सकिने धेरै कुरा समेटेर प्रतिवेदन बनेको उपाध्यायले जानकारी दिए। यसका लागि समुदायको पनि दृढता र सहयोग भने चाहिने उनले बताए।
प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार सबभन्दा पहिले शिक्षकलाई समयानुकूल बनाउन जरूरी छ। विद्यार्थीलाई गर्ने व्यवहार, अंग्रेजी भाषा र प्रविधि सिकाइ लगायत विषयमा तालिम दिनुपर्ने छ।
दिल्ली भ्रमणबाट सिकेका कुराको प्रतिवेदन बनाई यस वर्ष लागू गर्ने तयारी उपमहानगरको छ। अहिले यसबारे छलफल भइरहेको मेयर हमालले जानकारी दिए।
धनगढीलाई पाँच क्लस्टर (वर्ग) मा बाँडेर यस वर्ष पाँच नमूना स्कुल बनाउने योजना रहेको पनि उनले बताए।
'शिक्षा सुधारका लागि केही नीतिगत निर्णय गर्दैछौं। दरबन्दी, साधनस्रोतका कुरा छन्, सबैलाई मिलाएर कार्ययोजना तयार हुँदैछ,' मेयर हमालले भने, 'हामीले शिक्षाविद तथा अनुभवीहरूसँग सल्लाह पनि गरेका छौं।'
नमूना स्कुल बनाउन शिक्षक र शैक्षिक सामग्री अभाव हुन नदिने र अंग्रेजी माध्यममा पढाइ गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
