अवरूद्ध कान्ति राजमार्ग बुधबार बिहानसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ।
मंगलबार ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद उदयशमसेर जबरासहितको प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले सो ठाउँको अनुगमन गरेको हो।
सो क्रममा कान्ति राजमार्गका इन्जिनियर सीताराम बुढाथोकीले सडक विभाग र नेपाली सेनाको सहयोगमा सडक खुलाउने काम भइरहेको र बुधबार बिहानसम्म पूर्ण रूपमा सडक सञ्चालन गरिसक्ने बताए।
उनले असोज ११ गतेदेखि आएको वर्षा बाढी र पहिरोका कारण कान्ति राजमार्गमा १५.७५ मिटरको सिम्प्ली सपोर्टेट ब्रिज क्षति हुँदा आवतजावतमा समस्या भएको बताए।
बाढीका कारण पुल, सडक र पुलको निर्माणको लागि राखिएको पाइल ड्राइभिङ मेसिन लगायत अन्य मेसिनहरू र ८० टनको रेन्सफोर्समेण्टहरू पनि बगाएको बताए।
उनले भने, ‘यो असोज ११ गतेदेखि आएको वर्षापछिको क्षति हो। यसमा १५.७५ मिटरको सिम्प्ली सपोर्टेट ब्रिज क्षति भयो। सम्भवतः यो कुलेखानीको पानी पनि जोडिएर र अविरल वर्षाका कारण क्षति भएको हो। यसबाट पुल मात्रै क्षति भएन, कन्ट्याक्टरको एउटा नयाँ पुल सँगै डिजाइन एण्ड बिलको ठेक्का थियो, नयाँ पुलको। जुन ८२ मिटर लामो, ११ मिटर चौडाइको। त्यो पुलको निर्माणको लागि राखिएको पाइल ड्राइभिङ मेसिन लगायत अन्य मेसिनहरू र ८० टनको रेन्सफोर्समेण्टहरू पनि कन्ट्याक्टरको सबै बगाएर क्षति भएको छ। हामी हाल अस्थायी डाइभर्सनको रूपमा खोल्ने प्रयासमा छौं। सडक विभाग र नेपाली सेनाको सहयोगमा लागिरहेका छौं। आज तीन बजेसम्मको टार्गेट छ। केही समय लाग्छ। टिपरले मेटिरियल बोकेर ल्याउन समस्या आएको छ। भोलि बिहानसम्म यो बाटो खोलिसक्छौं।’
त्यस्तै, ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद उदयशमसेर जबराले आज आफूहरूले बागमती गाउँपालिका र कोन्जसुम गाउँपालिकाका केही बाटोहरू अवलोकन गरेको बताए।
उनले सो क्रममा कान्ति लोकपथको पनि अवलोकन गरिएको र ललितपुर र मकवानपुर जिल्ला जोड्ने कान्ति लोकपथमा विशेष गरेर बगुवाको पुलमा आधा भन्दा बढी क्षति गरेकाले आवतजावत असहज भएको बताए।
अहिले पुलमा साना सवारीहरू चलाउनसक्ने बनाइएको जानकारी दिए। टीकाभैरव, देवीचौर घुसेल क्षेत्रमा पनि यातायात सुरू गर्न लागिएको बताए। दलचोकीसम्म सडक पुगेको र अब शंखुसम्म पुर्याउनुपर्ने काम बाँकी रहेको बताए।
ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पूर्ण क्षति भएका घरहरू ६ सयदेखि ८ सय रहेको अनुमान गरेको बताए। सरकारले ५० हजार दिएर अस्थायी व्यवस्थापन गरेको भए पनि स्थायी व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए। —न्युज एजेन्सी नेपाल
