तपाईंले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड भएर यात्रा गर्नुभएको छ? यात्रा गर्नुभएको छ भने पक्कै त्यहाँको धुलो, हिलो र आवतजावतका क्रममा भोग्नुपरेको सास्तीसँग जानकार हुनुहुन्छ।
पुसको अन्तिम हप्ता दुई दिन शीतलहर चल्दा यो सडकमा रातभरि सवारी साधन गुड्न सकेनन्। कतिपय यात्रु गाडीमै थुनिए। कतिपय यात्रु कच्ची सडकको धुलो छिचोल्दै रातभरि हिँडेर दाउन्ने खण्ड पार गरे।
सम्झौताअनुसार दुई वर्षअघि उक्त ११३ किलोमिटर सडक खण्ड बनिसक्नुपर्ने थियो। तर निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण त्यस सडक खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रु र स्थानीयबासीले सास्ती पाउँदै आएका छन्। अघिल्लो साता शीतलहर चल्दा साँझदेखि बिहानसम्मै उक्त खण्डमा सवारी आवागमन अवरूद्ध बन्नपुग्यो।
यस्तै, दुर्दान्त छ— धुलिखेल-खावा खण्डको पनि।
ठेकेदारले सडक बनाउन तदारूकता नदेखाउँदा गत बर्खामा उक्त खण्डमा सवारी साधन चिप्लिएर चलाउनै मुस्किल भयो। हप्ता दिनसम्म हिलाम्य बाटोमा निर्माण कम्पनीले रोडा–बालुवा समेत नबिछ्याउँदा तीनपिप्लेदेखि धुलिखेलसम्मै यात्रुहरूले हिँडेरै आवतजावत गर्नुपर्यो। हिउँद याममा त खावादेखिको धुलोले धुलिखेल ढाकेको छ।
देशभर मर्मत र स्तरोन्नति भइरहेका लगभग सबै सडकको हाल यही हो। अहिले कुनै पनि सडक विस्तार या स्तरोन्नति सुरू भयो कि यात्रु र त्यहाँका स्थानीयले सास्ती पाउनेजस्तो देखिएको छ। अरू देशमा भने यस्तो सास्ती हुन्न। सडकहरू खण्ड-खण्डमा बनाइन्छन्। एउटा खण्ड सकिएपछि अर्को खण्डमा काम हुन्छ।
नेपालमा किन यसरी काम हुन्न? किन आममानिसले सधैं सास्ती पाउँछन् भनेर हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई सोध्यौं।
उनले खण्डीकरण गरेर सडक विस्तार गर्ने अभ्यासको थालनी भइसकेको बताए।
उनले मुग्लिन–पोखरा सडककै उदाहरण दिए। त्यहाँ पूर्वी खण्डमा करिब-करिब काम पूरा भइसकेको उनले बताए। पश्चिम खण्डतर्फ पहिले एक भाग कालोपत्र गर्ने र त्यो सकेपछि मात्रै अर्को भागमा कालोपत्र गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेकाले सास्ती कम हुने उनले बताए।
यद्यपि यहाँ साइट भने सबै एकै पटक भत्काइएको थियो।
तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको ४३ किलोमिटर सडक पूर्वी खण्ड हो।
पोखराको पृथ्वीचोकस्थित सेती पुलदेखि तनहुँको जामुनेसम्मको ३९ किमी क्षेत्र पश्चिम खण्ड पर्छ।
‘यो सडकमा हामीले पहिले एक साइट कालोपत्र गर्ने र त्यसपछि अर्को भागमा गर्ने गरी व्यवस्थित गरेका छौं,’ शर्माले भने।
उनका अनुसार पृथ्वी राजमार्गको नौबिसेदेखि मलेखुसम्मको खण्ड पनि यसै गरी खण्डीकरण गरेर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
१२.२६ किलोमिटर नागढुंगा–नौबिसे एम/एस जियाङसु सगुन जेभीले बनाइरहेको छ। ४३.५४२ किलोमिटरको नौबिसे–मलेखु खण्ड शर्मा लामा– जेडआइसीजी जेभीले बनाइरहेको छ।
‘यो खण्ड हामीले ५ किलोमिटर भत्काउने र त्यो बनाइसकेपछि बाँकी खण्ड भत्काउँदै, बनाउँदै जाने गरी निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तै अभ्यास हामीले इटहरी–काँकडभिट्टा खण्डमा गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं।’
उनले निर्माणाधीन बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा पनि यसैगरी कालोपत्र गरिने बताए।
‘त्यहाँ पनि जेठ–असारसम्म एक साइट कालोपत्र सक्ने गरी काम अघि बढाउन भनेका छौं। यो अभ्यासलाई हामी सबैतिर प्रयोगमा ल्याउनेछौं,’ उनले भने।
भौतिक पूर्वाधार सचिव शर्माले यसको अनुगमन हुने पनि बताए।
उनले यसरी खण्डीकरण गरेर निर्माण गर्न कुनै कानुनी जटिलता नरहेको बताए। ठेक्का महँगो पनि नहुने बताए। खण्डीकरण गरेर विस्तार गर्दा निर्माण कम्पनीलाई प्रक्रियागत झन्झट मात्रै हुने बताए।
सडक विस्तारका क्रममा यात्रु र स्थानीयवासीले धेरै ताडना खेप्नुपरेको गुनासो बढेपछि ठेकेदार कम्पनीसँग बैठक बसेर खण्डीकण गरेर निर्माण गर्न र सबै खण्ड एकैपटक नभत्काउन भनिसकिएको उनले बताए।
‘पाँच–पाँच किलोमिटरका दरले भत्काएर बनाउँदा स्वाभाविक रूपमा ठेकेदार कम्पनीलाई झन्झटिलो हुन्छ। ठेक्का लिएको खण्डमा पायक पर्ने ठाउँमा यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री लगायत राखेर निर्माण गर्न उनीहरू सजिलो मान्छन्। खण्ड–खण्डमा छुट्ट्याएर निर्माण गर्दा उनीहरूले पनि यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री, कार्यालय समेत सार्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सडक बनाउँदा धेरै नै धुलो उडेको, नागरिकले दु:ख पाएको गुनासो बढेपछि हामीले खण्ड–खण्ड छुट्ट्याएर निर्माण गर्न भनिसकेका छौं।’
यसरी निर्माण व्यवस्थित गर्न नयाँ कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्न नपर्ने उनले बताए। उनले ठेक्का दिँदा नै सर्त वा बन्देजका रूपमा अथवा ठेक्का लागिसकेपछि निर्माण कम्पनीसँग बसेर यसरी काम गर भन्न सकिने शर्माले बताए।
खण्ड–खण्ड छुट्टयाएर सडक विस्तार स्तरोन्नति गर्ने अभ्यास सुरू भइसकेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाइने उनले बताए।
उनले यसअघि चार लेन सडक कम बन्ने गरेकाले खण्डीकरणको अभ्यास हुन नसकेको बताए।
‘त्यतिबेला चार लेन सडक नै कम बन्थे। सम्झौता अवधिमा निर्माण पूरा गर्न विश्वासमा ठेक्का लगाइन्थ्यो। तर अहिले तोकिएको अवधिमा ठेक्का पूरा गर्नै गाह्रो हुने र यात्रु तथा स्थानीयले निकै नै सास्ती पाइरहेको गुनासो बढ्न थालेपछि यो विधि अवलम्बन गरिएको हो,’ उनले भने।
सडक सुरक्षाबारे जानकार आशिष गजुरेल विदेशमा यो अभ्यास चल्तीमा रहेको र नेपालमा पनि यस्तै विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार जर्मनी, फ्रान्स, सिंगापुर, मलेसिया मात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सडक विस्तार, स्तरोन्नति गर्दा यात्रु र वरपरका बासिन्दाले दुःख पाउने अवस्था अन्त्य भइसकेको छ।
निर्माणाधीन सडकको माटो अर्को सडकमा नपुगोस् भनेर ठाउँठाउँमा धुने–पखाल्ने ठाउँसमेत तोकिएको हुन्छ।
त्यस्ता स्थान सहमतिअनुसार ठेकेदार कम्पनीले नै तयार पारेको हुन्छ। धुने, पखाल्ने र सुकाउने समेत प्रबन्ध गरिएको त्यस्तो ठाउँ नलगी निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग भएका सवारी साधन सिधै सडकमा गुडाएर दण्ड–जरिवाना व्यहोर्नुपर्छ।
‘अन्य मुलुकमा त डाइभर्सन (वैकल्पिक बाटो) तयार नपारी राजमार्ग चलाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सडक लगायत पूर्वाधार बनाउँदा निस्किएको धुलो तत्क्षण नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याए दण्ड, जरिवाना नै तोकिएको हुन्छ। हामीकहाँ वैकल्पिक बाटो बनाउने त कहाँ हो कहाँ ठेक्का लिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड बनेको छैन। बाटो बिग्रँदा, भत्काइँदा सवारी साधनले व्यहोर्नुपरेको कष्ट, स्थानीयको सास्ती, जनस्वास्थ्यमा परेको असरको क्षतिपूर्ति कसबाट असुल्ने! त्यसको मूल्य भुक्तान कसले गर्ने!’
उनले बुटवल–नारायणसडक खण्डकै उदाहरण दिए।
त्यस सडक खण्डमा पहिले चालू रहेको लेन नभत्काई दायाँबायाँको खण्ड बनाएको भए सवारी आवागमनमा त्यति असर पर्दैनथ्यो। सडक किनारामा बसोबास गर्ने मानिसहरू र यात्रुको भागमा सास्ती नै सास्ती पर्दैनथ्यो।
‘सबै एकैपटक भत्काएर ६ वर्षदेखि अलपत्र छाडिएको छ। दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन। ठेकेदारलाई सोध्दा साइट क्लियर छैन, बत्तीका पोल हटेनन्, सरकारले भुक्तानी दिएन भन्छन्। स्थानीयवासी, यात्रु र चालकका आफ्नै समस्या छन्। सरकार अनेकौंपटक म्याद थपेर पनि उही ठेकेदारसँग काम लिने बाध्यतामा छ। सबै निकायले दुःख पाउने निर्माणको कस्तो प्रबन्ध हो? बुझ्न सकिएन,’ गजुरेलले आश्चर्य व्यक्त गरे।
ठेकेदारले ठेक्का ओगट्ने र वर्षौंसम्म सडक नबनाउने अब आम व्यथा बनिसकेको छ। निर्माणाधीन सडकको सास्ती कम गरिदिन राज्यका निकाय गुहार्दै आन्दोलित हुने स्थानीयहरू पनि थाकिसकेका छन्।
यसले कतिसम्म असर पुर्याउँछ भन्ने उदाहरण बालाजु–त्रिशूली सडक हो।
बालाजुबाट मुड्खुभञ्ज्याङ हुँदै ककनी र त्यहाँबाट त्रिशूली पुग्ने पासाङल्हामु राजमार्ग ३० कै दशकमा सञ्चालनमा आएको हो। बालाजु–त्रिशूली हुँदै रसुवाको स्याफ्रुबेँसी जोड्ने सडक केरूङ नाकालाई समेत प्रयोगमा आउँथ्यो। यो सडक विस्तार गर्ने भन्दै २०७१ सालबाट काम थालिएको थियो। बालाजु–रानीपौवा १७.१ एउटा खण्ड र रानीपौवा–त्रिशूली ३४.०९ दोस्रो खण्ड बनाएर ठेक्का लगाइएको थियो।
पहिलो खण्ड नेपाली कम्पनी शैलुङ र भारतीय कम्पनी एआइपिएलले संयुक्त रूपमा पाएका थिए। दोस्रो खण्ड पनि नेपाली कम्पनी नागार्जुन, कोशी एण्ड न्यौपाने जेभी र भारतीय कम्पनी डिआरएआइपिएलले पाएको थियो।
पहिलो खण्ड सातौंपटक म्याद थप गर्दा पनि नबनेपछि दुई वर्षअघि ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाइएको छ। दोस्रो खण्डको नियति पनि त्यस्तै भयो।
अहिले २३.६ किलोमिटर सडक बनाउने गरी मोतिदान कन्स्ट्रक्सनलाई नयाँ ठेक्का दिइएको छ। कुल ७० करोड लागतको उक्त ठेक्का दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी गत फागुन मसान्तमा लगाइएको हो।
१२ वर्षसम्म उक्त सडक खण्ड भत्काएर छाड्दा पर्यटकीय थलो ककनी नै सुक्न पुगेको थियो। त्यहाँको होटल, ट्राउट र स्ट्रबेरी व्यवसाय समेत चौपट बनेको थियो। बाटाको धुलाले ककनीको परिचय नै छोपिन पुगेको स्थानीय राजेश्वर फुयालले जानकारी दिए।
१२ वर्षपछि निर्माण कार्यले गति लिएपछि ककनीको परिचय पुनः उजागर हुने विश्वासमा छन् उनी।
यसपटक विगतको गल्ती नदोहोरिने गरी निर्माण कम्पनीलाई काममा लगाइएको सडक डिजिभन नुवाकोटका सूचना अधिकारी अमृतप्रसाद यादवले जानकारी दिए।
‘यसअघिको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण विलम्ब गर्दा १२ वर्ष त्यस भेगका मानिसहरूले दुःख पाए। ककनीको परिचय नै मेटिने अवस्था बनेको थियो। बाटो नहुँदा स्थानीयको आवतजावत, काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको थियो। अहिले हामीले सडकमा कम क्षति पुर्याउँदै निर्माण व्यवस्थित गरिरहेका छौं। धुलो नउडोस् भनेर बिहान, बेलुका र दिउँसोसमेत पानी हाल्न लगाएका छौं,’ यादवले भने।
उनले स्थानीय तथा यात्रुको सास्ती घटाउने अरू के उपाय हुनसक्छन्, ती पनि अभ्यासमा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् कमला–कञ्चनपुर (पश्चिम खण्ड) मा खण्ड–खण्ड छुट्ट्याएर विस्तार गर्ने विधि आंशिक रूपमा लागू गरिएको छ।
यहाँ पुरानो सडक नभत्काई दायाँबायाँ विस्तार गर्ने काम आंशिक रूपमा भएको र यो अभ्यास सफल देखिएको आयोजनाका इन्जिनियर सरोज कोइरालाले बताए।
‘गोलबजार, लहान, बन्दीपुरलगायत चार मुख्य बजार क्षेत्रमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको साविकको पिच नभत्काई दायाँबायाँ भत्काएर निर्माण गरिएको थियो। जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा आवागमन सहज भयो,’ कोइरालाले भने, ‘मिर्चैयामा भने साविकको पिचसमेत भत्काइएकाले धुलो, हिलोको समस्या देखियो।’
बाटो भत्काएर अलपत्र छाडिएको भन्दै अघिल्लो हप्ता मिचैर्यावासी पनि आन्दोलित भएका थिए। उनीहरूले दिनभरिजसो पूर्वपश्चिम राजमार्गको आवागमन अवरूद्ध तुल्याए।
उक्त आयोजना पनि दोस्रोपटक म्याद थप हुँदा पनि ५५ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ।
‘मिर्चैया क्षेत्रमा १० किलोमिटर जति ठाउँमा बत्तीका पोल हटाउनुपर्ने छ। प्राधिकरणले पोल नहटाएले उक्त खण्डमा काम हुन सकेन। धुलो उड्यो। स्थानीय आन्दोलित भए,’ उनले भने, ‘बत्तीको पोल हटाउनुपर्ने दुई खण्डमध्ये पहिलो खण्डलाई ३ करोड ६२ लाख र दोस्रो खण्डलाई ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छौं।’
प्राधिकरणले ठेक्का लगाएर विद्युतको पोल सार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै निर्माणले गति लिने कोइरालाले बताए।
उनले पनि राजमार्ग चौडा गर्दा गोलबजार, लहान, बन्दीपुरलगायत स्थानमा गरिएको अभ्यास कामयावी हुने बताए।
‘राजमार्ग विस्तार गर्दा यात्रु तथा स्थानीयलाई असुविधा पुग्छ नै तर सास्ती भने कम गर्न सकिन्छ। साविकको सडक नभत्काई दायाँबायाँको खण्ड पहिले बनाउने, निर्माण पूरा भएपछि बीचको लेन भत्काएर बनाउँदा आवागमन व्यवस्थित हुन्छ। यसलाई मोडालिटीकै रूपमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने।
