चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुर्नसंरचना गरेर लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपाल चिकित्सा शिक्षाः अवको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले आयोगलाई समायानुकूल परिमार्जन गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरवहादुर थापाले प्रक्रिया पूरा गरेका नसिंङ कलेजलाई स्वीकृत प्रदान गरेर नसिङ्ग कलेजलाई व्यापक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनमात्र दिने तर अनुगमन नगरेको उनको भनाइ थियो।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञको साथ लिएर प्रत्येक स्वास्थ्य अवस्थामा जाने र त्यहाँको अवस्था र समस्या के छ भनेर तयार गरिरहेका छौं। त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दछौ,’ उनले भने
निजी र सरकारी मेडिकल कलेजलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने भन्दै सरकारी मेडिकल कलेज नाफारहित र नीजि मेडिकल कलेज नाफा हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य लिलादेवी लिम्बुले चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृति सुधार गर्न सक्यो भने गुणस्तरिय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य प्राध्यापक डा. चन्दा कार्कीले स्वास्थ्य प्रणालीले देशको कस्तो छ भनेर देखाउने भन्दै क्षेत्रिय समानताका आधारमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने बताइन।
‘मेडिकल कलेजले भौतिक पूर्वाधारमा एकदमै राम्रो छ । पाठ्यक्रम र शिक्षकमा अझै सुधार गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन्,’ निजी मेडिकल कलेजलाई मात्र नभई सरकारी मेडिकल कलेजलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तिले चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानी कति प्रभावकारी भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालका चिकित्सा शिक्षामा अबको बाटो के हो भनेर साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताइन ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जनशक्ति र गुणस्तरीय शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सका फेल भएका विद्यार्थीलाई पढेको आधारमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूसालले आयोगलाई पुनसंरचना गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षाको हव बनाउन सकिने धारणा राखे ।
हाम्रो नीतिमा हामीलाई कति चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति चाहिने र बाहिरका कति विद्यार्थीलाई पढाउन भन्ने नीति बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भने नेपालको उत्पादन भएका जनशक्ति राम्रो भएपनी सरकार चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन चुकेको आरोप लगाए।
‘हामीले चिकित्सा शिक्षामा तथानाम खर्च धेरै गरेका छौ । छात्रवृतिमा दुई बर्ष काम गरेको मान्छे कहाँ भए । तिनको खोजी गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘चिकित्सकको जागिर छैन । जागिर पाएपनि तलव कम छ । आवासिय चिकित्सक खाइनपाई दलिरहेका छन् । बाहिर चिकित्सकको राम्रो छ । त्यसैले बाहिर गइरहेका छन्।’
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मनोज हुमागाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या र शुल्क तोक्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विश्वविद्यालयले नै चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा पुनः पाउनुपर्ने बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्रा डा. सुजनबाबु मरहठ्ठाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा आयोगको ध्यान रहेको धारणा राखे ।
आयोगका निर्देशक प्राडा. मरहठ्ठाले आयोगद्धारा संचालित कार्यक्रममा गुणस्तरि सुनिश्चिताका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।
उनले आयोगले सवै विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नयाँ पाठ्यक्रमको मापदण्ड र परीक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने काम अगाडि बढाएको बताए ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्माले काउन्सिलको परीक्षामा नजिता खस्केको भन्दै चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले स्वास्थ्य शिक्षामा फड्को मारेको भन्दै नेपालमा चिकित्सा जनशक्ति संख्यात्मक रुपमा पुग्दो मात्रामा रहेको दाबी गरे ।
गतवर्ष मात्र सरकारका तीनवटा मेडिकल कलेज आएकोल् चिकित्सा सिट संख्या पगेको बताए। अब गुणस्तरमा ध्यान दिनपर्ने उनको भनाई थियो।
निजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले नेपालका चिकित्सा शिक्षाका संकाय कमि रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल हुनपर्ने बताए ।
उनले पाँच हजार भारतीय विद्यार्थीलाई पठाउन सके पाँच हजार करोड रुपियाँ नेपालमा भित्र्याउन सकिने भन्दै अध्ययन गराएर सजिलै नै नेपालमा आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने दाबी गरे ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले नीजि क्षेत्र आफूलाई कमाउनेमात्र नभएर सेवा गर्ने भावनाका साथ लगानी गरेको बताए। उनले चिकित्सा क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रल गरेको लगानीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क राखे।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष शान्तराज वतासले भारतमा नेपालको प्रणाली अनुसार पास भएका पाँच हजार विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन सके आन्तरिक आर्थिक उपार्जन सहित चिकित्सा पर्यटन फस्टाउने जिकिर गरे।
चिकित्सा शिक्षामा बाहिरका विद्यार्थीलाई ल्याउन सके बार्षिक एक खर्ब रुपियाँ भित्र्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
मञ्चका अध्यक्ष भिसा काफ्लले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्यालाई उजागरण गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
मञ्चका उपाध्यक्ष संजिता खनालले स्वागत मन्तव्य राख्दै छलफलबाट आएको निष्कर्षले आगामी दिनमा चिकित्सा शिक्षा नीतिमा मार्गदर्शन हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
-1746009348.jpg)
