गत वैशाख १९ गते नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को विशेष साधारणसभा आयोजन भयो। विशेष साधारसभामा चार वटा एजेन्डामा छलफल हुने क्यानले चैत २८ मा निकालेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख थियो।
संघको विधान २०५५ (तेस्रो संशोधन), २०७५ को संशोधन, प्रादेशिक संघ र जिल्ला क्रिकेट संघको विनियमावली, कर्मचारी विनियमावली र संघको विधानको परिच्छेद ५ को धारा ११ (ण) गरी चार एजेन्डामा विशेष साधारणसभाले छलफल गर्ने एजेन्डा तय थियो।
क्यानको विशेष साधारणसभा अघि केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, संजयराज सिंह, करण महतरा क्षेत्री, अमितविर पाण्डे, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीलाई भने कुनै जानकारी नै दिइएन। क्यानले उनीहरूलाई कुनै आधारिकारिक सूचना दिएको थिएन।
क्यानको अवैधानिक कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएका उनीहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा उजुरी दिएपछि परिषदले उनीहरुलाई सहभागी गराउनु भनेर पत्राचार समेत गरेको थियो। परिषदका संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राईले क्यानलाई वैशाख १७ मा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘के कति कारणले जानकारी नगराइ विशेष साधारणसभा गर्न लागिएको हो सो सन्बन्धमा अविलम्व स्पष्ट लिखित जानकारी गराउन निर्देशानुसार अनुरोध छ।’
सुरू हुनु पूर्व नै विवादमा परेको साधारणसभाले गरेका निर्णय पनि विधानविपरित भएको क्यानकै केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला प्रतिनिधिले दाबी गरेका छन्।
चार वटा एजेन्डामध्ये पहिलो एजेन्डा नै विधानअनुसार नभएको काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघका प्रतिनिधि दिवाकर घलेले दाबी गरे। घलेले क्यानको विधानको धारा ४२ (१) मा उल्लेख भएअनुसार विधान संशोधन गर्नु पर्ने भएमा केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्रीय साधारणसभा बैठक बस्नु भन्दा कम्तिमा २१ दिनअगावै लिखित सूचना दिइ प्रस्ताव गर्न सक्ने उल्लेख भएको बताएका थिए। त्यहिँअनुसार क्यानले कुन-कुन विषयमा संशोधन गर्न लागेको हो भन्ने प्रस्ताव पेश नगरेकोले विधान संशोधन प्रक्रिया अवैधानिक भएको घलेले बताएका थिए।
यो विषयमा अदालतमा मुद्दा परेमा क्यान अप्ठेरोमा पर्न सक्ने विषयमा घलेले अध्यक्ष चतुरबहादुरलाई सचेत गराएका थिए। तर अध्यक्षले ‘मुद्दा पर्दै गर्छ’ भन्दै टार्न खोजेको घले बताउँछन्।
विशेष साधारणसभामा विधान संशोधन समितिले गरेको प्रस्ताव परिवर्तन गर्दै हतारहतार नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको थियो। समितिले गरेको प्रस्तावको मस्यौदा पहिले नै सार्वजनिक भएर आलोचना हुन थालेपछि साधारणसभाकै दिन दुई घन्टाको बीचमा अर्को प्रस्ताव ल्याएको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिको दाबी छ।
साधारणसभाका दौरान अध्यक्ष चन्द र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले एकअर्कलाई संकेत गर्दै चर्को भाषण गरेका थिए। चन्दले विशेष साधारणसभामा मिडियालाई नबोलाएतर्फ संकेत गर्दै विगतका परिषदप्रति गुनासो गरेका थिए। सदस्यसचिवले क्रिकेट बचाउनका लागि आफू अहिलेसम्म चुप बसेको बताउँदै विधानअनुसार काम गर्न सचेत गराएका थिए।
प्रस्तावित विधान असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरु र केही जिल्ला प्रतिनिधिको विरोधका बापजुद बहुमतको आधारमा पारित गरिएको थियो।
नयाँ संशोधनअनुसार क्यानको केन्द्रीय कार्यसमिति अब १९ सदस्यीय हुनेछ। यसअघि १७ सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। राखेपबाट सिफारिस हुने २ केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था हटाइएको छ। १५ सदस्यमध्ये दुई जना मनोनित हुने व्यवस्था छ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले क्यानलाई मनोनित गर्ने व्यवस्थान हटाउन भनेको थियो। आइसिसीले सबै सदस्यहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाट नै आउनु पर्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो। आइसिसी प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र तत्कालिन निर्वाचित क्यान तथा अन्य सरोकारवालाले समेत मनोनित गर्ने व्यवस्था हटाएर सबै सदस्यहरु निर्वाचनबाट चयन हुनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले क्यानले त्यसो नगरी विधानमा मनोनित गर्ने व्यवस्था गरेर विधानको धज्जी उडाएको काठमाडौं जिल्ला प्रतिनिधि दिवाकर घले बताउँछन्।
‘अध्यक्षले एक जना र अध्यक्षको प्रस्तावमा कार्यसमितिले एक जना मनोनित गर्ने व्यवस्था राख्नु भनेको अध्यक्षलाई अनुकुल बनाउने व्यवस्था हो,’ घलेले भने।
संशोधनअनुसार परिच्छेद ९ को दफा २८ (१) मा पनि परिवर्तन गरिएको छ। जसमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी अन्य केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यलाई सुम्पिन सक्ने उल्लेख छ। तर अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा उपाध्यक्षले निजको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ भन्ने छ।
यो धारा संशोधन गर्नुको कारण अन्य पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिन नमिल्ने भएको हुनाले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यलाई जिम्मेवारी वहन गर्न दिएको भन्ने उल्लेख छ। यसअघि एक पूर्व पदाधिकारीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारि अर्को पदाधिकारीलाई मात्र सुम्पिन मिल्ने उल्लेख थियो।
यो संशोधित बुँदाले क्यानको विधान संशोधन झनै अवैधानिक भएको एक केन्द्रीय सदस्य बताउछन्। यसअघि क्यानका असन्तुष्ट ७ केन्द्रीय सदस्यले गत फागुन १४ गते केन्द्रीय सदस्यद्वय दुर्गाराज पाठकलाई अहिले र प्रशान्तविक्रम मल्ललाई पहिले दिइएको कार्यवहाक सचिवको जिम्मेवारी विधानविपरित भएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पत्र दर्ता गराएका थिए।
केन्द्रीय सदस्यहरूले २०७९ फागुन १४ र २०८० वैशाख १६ परिषदमा निवेदन दिएका थिए। तर निवेदनमा परिषदले हालसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। कुनै सुनुवाइ समेत नगरेको केन्द्रीय सदस्यहरुले आसय प्रकट गरेका छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३४ मा अनुसार पनि खेलकुद परिषदले संघ भित्रका विधान विपरितका कार्यहरु हस्तक्षेप गरी संघलाई विधानअनुसार चलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर त्यसो नगरी परिषदले संघलाई त्यस्ता कार्यहरु गरिरहन छुट दिइरहेको केन्द्रीय सदस्य बताउछन्।
‘अहिले क्यानले विधान संशोधनको नाममा आफैले पहिला गरेको काम विधानविपरित भएको पुष्टि भएको छ,’ एक असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसैले अवैधानिक सचिवबाट भएका काम सबै अवैधानिक भएको हाम्रो ठहर हो।’
यस्तै कर्णालीका चारसहित छ नयाँ जिल्लालाई दिएको मान्यता पनि अवैधानिक भएको घलेको दाबी छ। कर्णालीका दैलेख, कालिकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम तथा गण्डकीका बागलुङ र पर्वतलाई मान्यता दिइएको थियो।
क्यानको विधानको परिच्छेद ८ मा चार वर्ष अवधिमा प्रदेशिक क्रिकेट संघ ६ ले (कर्णाली) कम्तिमा चार जिल्ला क्रिकेट संघको गठन गर्नु पर्नेछ र चार वर्षको अवधि समाप्त भएपछि विधान वमोजिम प्रादेशिक क्रिकेट संघले छुट्टै प्रादेशिक क्रिकेट संघको मान्यता प्राप्त गर्नेछ भन्ने लेखिएको छ।
विधानमा उल्लेख भएअनुसार पहिले चार वर्षको अवधि समाप्त हुनु र त्यसपछि मात्र मान्यता पाउने सक्ने स्पष्ट लेखिएको छ। तर अहिले नै मान्यता दिन हतार गरेर अवैधानिक काम भएको केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।
विशेष साधारणसभामा ती जिल्लालाई पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी गराउनु पर्नेमा प्रतिनिधिकै रुपमा हस्ताक्षर गराएर बन्द शत्रमा भाग लिन दिएर अवैधानिक काम भएको घले बताउँछन्।
यस्तै क्यानले तयार गरेको विनियमावली जिल्ला क्रिकेट संघमा लागू हुने क्यानको विधानमा उल्लेख छ। त्यो विनियमावलीको विषयमा छलफल नहुँदै बागलुङ र पर्वतलाई मान्यता दिएकोमा उनीहरुको असन्तुष्टि छ।
क्यानको वैशाख १९ को विशेष साधारणसभामा जिल्ला विनियमावलीको विषयमा पनि छलफल हुने भनेर सूचना प्रकासित गरिएको थियो। जिल्लासहित प्रादेशिक संघको विनियमावली, कर्मचारी विनियमावली र संघको विधानको परिच्छेद ५ को धारा ११ (ण) गरी तीन एजेन्डामा विशेष साधारणसभामा छलफल कुनै छलफल भएन। विधान संशोधनको एजेन्डापछि बाँकी तीन विषयमा कुनै छलफल नै नगरी एकाएक विशेष साधारणसभा समापन गरिएको काठमाडौं जिल्ला प्रतिनिधि घलेको भनाइ छ।
विधान संशोधनको बुँदाहरू
