क्यान निर्वाचन : विधानविपरीत सदस्यता वितरण गर्दै जिल्ला क्रिकेट संघ

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, असार २९

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि आगामी असोज ५ र ६ गते निर्वाचन हुँदैछ।

त्यसअघि जिल्ला क्रिकेट संघ र प्रादेशीक क्रिकेट संघको अधिवेशन हुँदैछ।

जिल्ला अधिवेशनका लागि अहिले जिल्ला क्रिकेट संघहरूले सदस्यता वितरणका लागि सूचना प्रकासन गरिरहेका छन्।

जिल्लाहरुले नेपाल क्रिकेट संघको विधान २०५५ को फरक-फरक संशोधन भन्दै सूचना प्रकासन गरिरहेका छन्। (जिल्लाहरूका सूचना तल हेर्नुहोस्)

कसैले दोस्रो संशोधन २०७४ भनेका छन् भने कतिले दोस्रो संशोधन २०७५ तथा चौथो संशोधन २०८० भन्दै फरक-फरक ब्यहोराको सूचना प्रकासन गरिरहेका हुन्। चितवन जिल्ला क्रिकेटले त भूलसुधार भन्दै दोस्रोपटक सूचना प्रकासन गरेको छ।

खासमा क्यानको विधानको कुन संशोधनअनुसार सूचना प्रकासन गर्न पर्ने हो? हामीले यो प्रश्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कानुन शाखाका प्रमुख नारायणराज अर्याललाई सोध्यौ।

‘विधान संशोधनका गरेर परिषदमा निवेदन हालिएको थियो। परिषदको कार्यकारी समितिले जिल्ला थपको कुरा अहिले हुन्न भनेर निर्णय गरेको हो,’ आर्यालले सेतोपाटीसँग भने, ‘पहिलाको संशोधन २०७५ सालमा गरेको हो। अहिले संशोधन गरेर परिषदमा दिएको भने २०८० लेख्न पाइयो। एउटा मात्र बुँदा संशोधन गरे पनि त्यो विधान संशोधित हो।'

आर्यालका अनुसार थप गरिएका जिल्लाहरूले क्यानको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछैनन्। तर ती जिल्लाले पनि सूचना प्रकासन गरेका छन्।

यस्तै सदस्यता वितरणमा पनि जिल्लाहरूले विधानविपरीत सूचना प्रकासन गरेका छन्। प्राय: जिल्ला संघले पूर्वखेलाडीले मात्र सदस्यता प्राप्त गर्ने सक्ने व्यहोरा सूचनामा उल्लेख गरेका छन्।

क्यानको विधानअनुसार हाल खेलिरहेका खेलाडीले पनि सदस्यता प्राप्त गर्न सक्छन्। तर कार्यसमितिमा आउनका लागि अहिले सक्रिय खेलाडीलाई विधानले बन्देज लगाएको छ। कार्यसमितिमा आउन खेल्न छाडेको दुई वर्ष पूरा हुनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ।

खेलाडीले सदस्यता पाउने विषयमा क्यानको विधानमा भनिएको छ, ‘नेपाल क्रिकेट संघ वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्तरको सिनियर प्रतियोगितामा कम्तीमा तीन वटा प्रतियोगिता खेलेको खेलाडी। उक्त तीन प्रतियोगितामा एक वर्षभित्र नभइ फरक फरक वर्षमा भएको हुनु पर्नेछ। जुन जिल्लाबाट प्रतियोगिता खेलेको हो सोही जिल्लाबाट सदस्यता लिनु पर्नेछ। यस उपधारा बमोजिम सदस्यता प्राप्त गर्ने खेलाडीले कार्यसमितिको निर्वाचन हुनुभन्दा अगावै कम्तीमा दुई वर्षको अवधिमा भएका राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी नभएको अवस्थामा मात्र कार्य समितिको पदाधिकारी वा सदस्य रुपमा निर्वाचित हुन सक्नेछ।’

यसको अर्थ साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न अहिले राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेका खेलाडीले पनि सक्नेछन्। यसरी साधारण सदस्यता प्राप्त गरेपछि कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य बन्न भने दुई वर्ष खेल्न छाडेको हुनु पर्ने विधानमा उल्लेख छ।

यद्यपी जिल्ला क्रिकेट संघहरूले विधानविपरित पूर्वखेलाडीका लागि मात्र सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने मापदण्ड उल्लेख गरेर सूचना प्रकासन गरेका छन्।

सदस्यताका वितरणको सूचना पनि विधानअनुसार नभएको विषयमा अर्याल कुनै आश्चर्य मान्दैनन्।

‘नेपाल क्रिकेट संघ विधान मान्दैन भन्ने कुरा छिन-छिनमा कार्यवाहक सचिव नियुक्ति गरेको कुराबाटै थाहा हुन्छ। पहिला प्रशान्त मल्ललाई सचिव बनाइयो। अहिले दुर्गाराज पाठकलाई बनाएका छन्। विधान र कानुनअनुसार निर्वाचनबाट आएका अशोकनाथ प्याकुरेल मात्र सचिव हुन्,’ अर्यालले भने, ‘सचिव त अवैधानिक राख्छन् भने अरु कुरा अवैधानिक गरे भनेर आश्चर्य मान्नु पर्दैन। उनीहरू विधि, कानुन र पद्धति केहि पनि मान्दैनन्। उनीहरु जहिले पनि आइसिसीको हवला मात्र दिन्छन्। विधानअनुसार चल्ने भए सचिवले राजीनामा दिएपछि उतिबेलै निर्वाचन गर्नु पर्थ्यो नत्र पद खाली राख्न पर्थ्यो। सदस्यलाई सचिव बनाउने उनीहरुको विधानमा लेखिएको छैन। त्यसैले उनीहरु विधानअनुसार चल्दैनन्।’

क्यानको विधानमा सदस्यता लिने प्रक्रिया :-