नेपालमा ६० प्रतिशत मान्छेलाई साइकल चलाउन आउँछ। तराईमा ८० प्रतिशतसम्म हुनसक्छ।
तराई नेपालको १७ प्रतिशत भूभाग रहेको समतल क्षेत्र हो। जनसंख्या भने देशकै आधा यहीँ छ। पहाडबाट तराई बसाइ सर्ने क्रम धेरै छ। यसका विविध कारण छन्।
तराईमा प्रमुख औद्योगिक सहर छन्। हेटौंडा, विराटनगर, टंकिसिनवारी, नवलपरासी, परासी, बुटवल, नारायणगढ, चितवन, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, भैरहवा, कैलाली आदि।
यहाँ प्रमुखरुपमा मजदुर र श्रमजिवीकै बास धेरै छ। यस्तोमा साइकलको मात्रा पनि बढी हुन्छ। अधिकांश मजदुर, श्रमजिवीहरुको आर्थिक हैसियत र आवश्यकताले साइकल यातायातको प्रमुख साधन बनेको छ।
थारु, धिमालहरूको बाक्लो बस्तीका महिलाहरुमा साइकल पहुँच र प्रयोग अत्यधिक छ। चितवन, कैलाली, दाङ ,झापा, मोरङतिरका साइकल संस्कृतिका प्रमुख सुन्दरता र शक्ति नै यी मुलबासी महिला साइकल चलाएर सहजरुपमा आउजाउ गर्न सक्नु हो।
चितवन, कैलाली, दाङसहितको तराइतिर साइकल यति धेरै चल्छ, त्यहाँ साइकल लेन नभए पनि त्यो साइकल संस्कृतिलाई नेदरल्याण्ड्स, डेनमार्कसँग तुलना गर्न मन लाग्छ।
केही वर्षअघिसम्म साइकल चलाउन नजान्ने पुरुष त के महिला पनि सायदै भेटिन्थे!
साइकल चलाउन जान्नु महिलाको लागि बिहे गर्नुको शर्तमध्ये एक हुन्थ्यो भन्ने पनि सुन्न पाइन्छ। किनकी दुलहीले साइकल चलाउन जाने उनको गतिशिलता र कार्यक्षमता बढ्न सक्छ। यसले घरपरिवारको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान दिन सक्ने भएकोले यसो भनिएको हुनुपर्छ। तराईका भाषाभेष पनि साइकलमैत्री लाग्छ।
तराईको साइकल संस्कृति बुझ्न साँझ-बिहान काममा, स्कुल/कलेज हिँडेका वा फर्किरहेका बग्रेल्ती साइकलयात्री दौडिँदै गरेको दृष्य काफी हुन्छ।अझ हाटबजारको दिन साइकल झुण्ड! स्कुल-कलेजमा स्ट्याण्डमा बिसाइएका साइकलको लाम!
साइकलको सौन्दर्य त्यतिखेर प्रबल महशुस हुन्छ, जब साना केटाकेटी र युवतीदेखि पाका उमेरका महिलासमेत सडकमा स्वतन्त्र र स्वछन्दतापूर्वक साइकल चलाउँदै गरेका देखिन्छन्। साइकलले महिलाको गतिशिलता र सक्रियता बढाएर उनीहरूको प्रबलिकरण, सशक्तिकरण र क्षमता बढाउनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। केटाकेटीको मानसिक र शारीरिक विकासमा सहयोग गरिरहेको छ।
त्यस्तै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले बेलाबेला स्कुल तथा कलेजका छात्रा, दलित तथा सिमान्तकृत महिलालाई साइकल प्रदान गरेको पनि सुनिन्छ।
प्रमुखत: तराईको समतल भूभागमा साइकल चलाउन गाह्रो छैन। त्योसँगै सडक तथा बाटाहरूको सञ्जाल पनि। भारतीय सिमाना नजिक हुनाले भारतीय साइकलहरू यहाँ पहाडतिरभन्दा सस्तो र सहज छ। यी कारण पनि साइकल घर-घरको साधन बनेको छ। के धनी के गरिब। सामाजिक समानताको अर्को बिम्ब साधन पनि हो साइकल।
दिनको अत्यधिक गर्मीमा भने तराईमा साइकल चलाउन गाह्रै हुन्छ। तर बिहान र साँझ भने साइकलमा यात्रा गर्नेहरु प्रशस्त देखिन्छन्। हप्प गर्मीमा साइकल यात्रामा निस्कदाँ बहने हावाको स्पर्शले भने शितलता दिन्छ।
तराईको यस्तो बृहत र खँदिलो साइकल संस्कृतिलाई स्थानीय तथा संघीय सरकारका नेतृत्वले चिनेका तथा बुझेका देखिँदैन। हरेक घर-घरमा हुने साइकल र यसको भूमिकालाई आफ्नो राजनीतिक भोट र मुद्दामा जोड्न सकेका छैनन्। जुन भएको भए साइकलको भूमिका र मुद्दा राजनीतिक र सामाजिक रुपमा स्थापित हुन सक्थ्यो।
तराई मधेसको राजनीतिमा प्राय: ठूलाठालु र उच्चवर्गकै हालिमुहाली छ। यसले पनि साइकललाई उठान हुन नसकेको हो। किनकि यी उच्चवर्गीयको आर्थिक क्षमता र चासो कार, मोटरगाडी, बाइकमै केन्द्रित छ।
अत: साइकल मुद्दाहरूलाई प्रमुखत: निमुखा, तल्लो वर्ग, दलित, सुकुम्बासी र महिला मुद्दाहरुसँग जोडिनु पर्छ। त्यस्तै बालबालिका, विद्यार्थीसँग पनि। साइकलसँगै जोडिएर आउने वातावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक पक्षसँग पनि तराईमा रहेका हरेक नगर, सहर, बस्ती, देहातहरुलाई बुझाउँदै साइकललाई यी सबैसँग जोड्न सक्ने सामाजिक बिम्बको रुपमा उठान गर्न आवश्यक छ। तराईले आफ्नो साइकलसँगको सजिव सम्बन्धलाई उठाएर गर्व गर्नुपर्छ।
तराईमा सडक बिस्तार तीव्र छ। तीव्र सहरीकरण, बस्तीविस्तार, समथर भूभागका कारण सडक निर्माण पहाडतिरभन्दा सजिलो र छिटो हुन्छ। साँघुरा बाटामा ग्राभेल गरिएको छ। ग्राभेलमा कालोपत्रे गरिएका छन्। तर योसँगै साइकल चलाउन सहज र सुरक्षित हुनुपर्नेमा झनै असुरक्षित र असहज हुँदै गरेको अवस्था छ। विस्तारित सडक निर्माणमा फुटपाथ त चेपिएको छ भने साइकल लेनको आशा गर्नु त झनै गाह्रो। बाटो चौडा गरिँदा साइकल लेन र उपयुक्त फुटपाथ पनि थपिनु पर्छ।
सडक निर्माणमा साइकल लेन कतै देखिँदैन। किनभने सम्बन्धित निकाय र नीतिनिर्माताहरूले साइकललाई पहिचान गर्न सकेका छैनन्। कतै केही कार्यक्रमहरूमा साइकललाई प्रचारमुखी भाषणमा प्रयोग गरिए पनि सरकारी रातो किताब तथा नीतिमा कहीँ अटाएको छैन।
सडक निर्माणमा अर्बौं खर्च हुन्जेल सडकमा जनताको पूर्ण सहभागिता र सुरक्षित प्रयोग हुनसकेको छैन। किनकि सडक निर्माणमा प्राविधिक पक्षमा मात्र ध्यान दिइयो। यसको मानवीय पक्षलाई भने गौण राखियो। सडकसँग जोडिएका यसका प्रयोगकर्ता, स्थानीयबासी, केटाकेटी, व्यापारी, स्कुल, कलेज, उद्योग आदि सबैलाई सुरक्षित र सहज हुने आधार सडकमा तयार नहुन्जेल सडक 'डेथ ट्रयाप' झैं बन्छ। हरेक वर्ष बढिरहेको सडक दुर्घटनाले यही जनाउँछ। हरेक वर्ष २००० मानिस सडक दुर्घटनामा मारिन्छन्। अंगभंग र घाइतेहरूको संख्या यसको ५ गुणा छ।
तराईलाई चिरेर गएको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको छेउछेउमा कयौं बस्ती तथा विकसित भइसकेका सहरहरू छन्। ती सहर, नगर, बस्तीहरूमा यो राजमार्गले ल्याएका कति सहजता होलान्। त्यतिकै दुर्घटनाहरू पनि।
दुईलेनको महेन्द्र राजमार्गमा छेउछेउ लागेर साइकल चलाउने सर्वसाधारण प्रशस्त हुन्छन्। राजमार्गमा लामो दूरी यात्रामा तीव्रगतिमा हतारिएर हुइँकिने बस, मोटरगाडी, बाइकहरू नजिकैबाट कुद्दा साइकल यात्री आत्तिएर या बतासिएर असन्तुलित भई लडेर कयौं दुर्घटना भइरहेका छन्। यहाँ बर्सेनी हुने हजारौं सडक दुर्घटनामा सयौं मारिन्छन्। मारिनेमा आधाजसो साइकल यात्री र पैदलयात्री नै छन्।
यसरी अनाहकमा सयौं तराईबासीले भयानक मृत्यु भोगिरहेका छन्। कामकाजी र श्रमजिवी तराईबासीहरू राजमार्ग हुँदै अबेर बेलुकीसम्म साइकल चलाउँदै घर फर्किरहेका हुन्छन्। रातको अँध्यारोमा बिनाबत्ती साइकल कुदाइरहँदा वेगमा आएका गाडीले हानिएर मारिन्छन्। रातभर अत्तोपत्तो नहुने यस्ता घटना कयौं छन्। कयौं हुनेवाला छन्।
साइकल चलाउने हरेक नागरिकले कार, मोटरगाडी, बाइक चलाउनेले जतिकै समान अधिकार राख्छन्। जुन अधिकारहरुमा सडक अधिकार पनि एक हो। विभिन्न राजमार्ग र सडक छेउछाउबाट साइकल कुदाउँदै स्कुल, कलेज तथा काममा आउजाउ गर्ने आफ्ना कयौं नागरिकको सहजता र सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने हो भने सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारको अनुमतिमा पर्याप्त फुटपाथ तथा साइकल लेन बनाउनुपर्छ।
सडक र सडक सुरक्षामा साइकल तथा साइकल लेनको भूमिका अत्यधिक हुन्छ। साइकलमा जति नागरिक यात्रा गर्छन् त्यति नै कार, मोटरसाइकलमार्फत सडकमा ट्राफिक चाप कम हुन्छ। साथै सडकमा दुर्घटना, मानव, सडक र आर्थिक क्षति, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य क्षति र परनिर्भरता पनि कम हुन्छ।
यसका लागि तराईमा स्थापित साइकल संस्कृतिलाई संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्न उपयुक्त फराकिला साइकल लेन, पथ, स्ट्याण्ड लगायत भौतिक संरचना निर्माण र नीतिमा लगानी गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन। यसमा गरिएको लगानीले आफ्ना नगर र नागरिकको भविष्य र स्वास्थ्यमाथिको लगानी हो भनी बुझ्नु तराईका हरेक स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दिगो बनाउनु पनि हो।
सम्पूर्ण तराईलाई साइकलमैत्री, ह्विलचेयरमैत्री, अपांगतामैत्री र बालमैत्री बनाउने अभिभारा बोक्न प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, स्थानीय सरकारका मेयर-उपमेयर र अध्यक्ष-उपाध्यक्षहरूले चासो राख्लान्?
तराईबासीको यो साझा सवाल हो यो।
(लेखक रत्नराम श्रेष्ठ साइकल अभियानकर्ताका साथै नेपाल साइकल सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।)
सबै तस्बिरः रत्नराम श्रेष्ठ