गौतम बुद्धले संसारका सबै वस्तु, चाहे त्यो चेतन होस् वा अचेतन, तिनको स्वभाव अनित्य (पाली भाषामा 'अनिच्च') हुन्छ भनेका छन्। अर्थात् कुनै पनि कुरा स्थायी हुँदैन।
जुन कुरा अस्तित्वमा आउँछ, त्यो एउटा निश्चित समय पश्चात् हटेर पनि जान्छ। यो कुरा कोरोना भाइरसमा पनि लागु हुन्छ।
आज कोरोना भाइरसको आतंकबाट सारा विश्व जति नै प्रताडित भएता पनि केही समयपश्चात् यसको आतंकबाट सारा विश्व निःसन्देह मुक्त हुनेवाला छ। तर कोरोना भाइरसपछिको विश्वमा अहिलेका धेरै कुराहरु बदलिनेवाला छन्।
यसले विश्व राजनीति, अर्थनीति, समाज, संस्कृति र बजारमा बदलाव ल्याउने निश्चित छ। यही सेरोफेरोमा कोरोना भाइरसपछिको नेपाली अर्थतन्त्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको औचित्य र आवश्यकता बारे प्रकाश पार्न एउटा वैकल्पिक आर्थिक दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको चर्चा गर्दै गर्दा एउटा बिर्सनै नहुने नाम बीसौँ शताब्दीका महान् दार्शनिक महात्मा गान्धी हुन्। सम्भवत ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रखर वकालत गान्धीले नै गरेका छन्। भारतका गाउँहरुको विकास नगरेसम्म समग्र भारतको विकास संभव हुँदैन भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझेका गान्धीको आधारभूत आर्थिक चिन्तन नै आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्र रहेको पाइन्छ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या सन् २०१८ मा कूल जनसंख्याको ८०.२६ प्रतिशत रहेको छ। यसरी देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको वर्तमान परिपेक्षमा ग्रामीण अर्थतन्त्र सम्बन्धी यो बहस थप सान्दर्भिक देखिन्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई सहरी अर्थतन्त्र र ग्रामीण अर्थतन्त्र गरी दुई भागमा विभाजन गरी अध्ययन विश्लेषण गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र मूलत कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको देखिन्छ भने सहरी अर्थतन्त्र गैरकृषि (सेवामूलक र उद्योग क्षेत्र)मा आधारित अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको देखिन्छ।
प्रवृत्तिगत हिसावले नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको हिस्सा निरन्तर संकुचित हुँदै गइरहेको छ भने सहरी अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै, सहरी अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहको रुपमा विकसित भइरहेको छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्र खस्कदो स्थितिमा छ।
यहाँनेर हाम्रो बुझाई के रह्यो भने आधुनिक अर्थतन्त्रले केवल सहरी अर्थतन्त्रको मात्र परिकल्पना गर्दछ र सहरी अर्थतन्त्रले विस्तारै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै लैजान्छ। वास्तवमा भयो पनि त्यस्तै। र, यो संक्रमण नेपालमा दुई चरणमा पुरा भएको देखिन्छ। पहिलो चरणमा, विस्तारै मानिसहरु गाउँबाट सहरतिर पस्न थाले।
सहरिया जीवन र चालचलनलाई समृद्धिको मानक मान्न थालियो भने ग्रामीण जीवनलाई गरिबी र आर्थिक पछौटेपनसँग जोडेर हेर्न थालियो। दोस्रो चरणमा, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा भर्खर प्रवेश गर्दै गरेको श्रमशक्तिले कृषि कर्ममा आफ्नो श्रमलाई लगाउनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, मूलत खाडी मुलुकमा, आफ्नो श्रमलाई बेच्नु उपयुक्त ठान्यो।
यसरी ग्रामीण अर्थतन्त्र विस्तारै कमजोर हुँदै गयो। र, हिजो मुरीका मुरी धान फल्ने खेतहरु आज बाँझो रहने स्थितिमा पुगे। नीति निर्माताहरुले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता नै महसुस गरेनन् र कृषि अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई/तीन दशकमै रेमिट्यान्स इकोनोमीमा परिणत भयो।
नेपाली अर्थतन्त्रले कृषि अर्थतन्त्रबाट रेमिट्यान्स इकोनोमीमा फड्को मार्दै गर्दा एकातिर हाम्रो माग पक्ष बलियो हुँदै गयो भने अर्कोतिर आन्तरिक पूर्ति पक्ष संकुचित हुँदै गयो। यही असन्तुलनले आयातलाई ह्वात्तै बढाइदियो। अनि व्यापार घाटा नेपाली अर्थतन्त्रको नियति नै बन्न पुग्यो।
हाम्रो अर्थतन्त्रको पूर्ति पक्ष कमजोर हुँदै जादा आज यस्तो अवस्था आइसक्यौँ कि अत्यावश्यकीय खाद्यान्नमा पनि हामी परनिर्भर हुन पुग्यौँ, जबकी पहिले हामी खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मनिर्भर थियौँ। कुनै पनि अर्थतन्त्र खाद्यान्नमा किन आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ भन्ने कुराको पाठ हामीलाई पछिल्लो नाकाबन्दीले सिकाइसकेको छ र अहिलेको लक डाउनको स्थितिले पनि त्यो सिकाउनेवाला छ।
यदि हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत हुन्थ्यो भने कमसेकम हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यौँ जसको अर्थराजनीतिक महत्वलाई हामी कसैलै पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा, ग्रामीण अर्थतन्त्र आफैमा बहुआयामिक हुन्छ। त्यसकारण पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको औचित्यलाई स्वीकार्दै सहरी अर्थतन्त्रको परिपूरकको रुपमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बुझ्न र विकास गर्न जरुरी छ।
सर्वप्रथम नेपालको सन्द्रर्भमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समग्रतामा बुझ्ने प्रयास गरौँ अनि यसको औचित्यलाई पुनःपुष्टि गरौँला। ग्रामीण अर्थतन्त्र मूलत कृषिमा आधरित अर्थतन्त्र हो। यसले मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक खाद्यान्न वस्तुहरु (अन्नबाली, तरकारी, गेडागुडी, दुध र दुधजन्य पदार्थहरु, मह, फलफुल, माछा, मासु, अण्डा, नगदेबाली, इत्यादि) उत्पादन गर्दछ।
त्यस्तै, कृषिसँग सम्बद्ध सहायक व्यवसायका रुपमा रहेको कुटीर उद्योग (डोको, गुन्द्री, भकारी, टपरी, ऊनी कपडा, आदि बुन्ने, हलो बनाउने, दहीको ठेकी बनाउने, माटोका भाँडा बनाउने, तामा र पित्तलका घरायसी सामान बनाउने, बन्चरो, हँसिया र खुकुरी जस्ता फलामका हातहतियार बनाउने, पानी घट्ट चलाउने, इत्यादि ) पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको देखिन्छ।
विगतमा ग्रामीण क्षेत्र बजारसँग जोडिएको थिएन। त्यसैले त्यहाँका उत्पादनले बजार पाउँदैनथ्यो। बजार पाइहाले पनि ती उत्पादनले उचित मूल्य पाउँदैनथे। हिजो किसानले उत्पादन गरेका दुध, दही, तरकारी, स्थानिय फलफुल त्यसै खेर जान्थे। तर आज स्थिति फेरिएको छ।
गाउँमै पनि मान्छेको क्रयशक्ति बढेको छ, स्थानिय बजार स्थापित भएको छ। त्यस्तै बाह्य बजारसँग पनि ग्रामीण क्षेत्रको आबद्धता (कनेक्टिभिटी) बढेको छ। अव किसानको उत्पादनले मूल्य पाउदैन की भनेर डराउनुपर्ने स्थिति छैन। अब गुन्द्रुक, सिस्नो र कर्कलोले पनि बजार र उचित मूल्य दुबै पाउने स्थिति बनिसकेको छ।
अझ भन्ने नै हो भने गाउँ घरका यी स्थानीय उत्पादनको महत्व र उपयोगिता आम उपभोक्ताले गहिरोसँग बुझिसकेका छन्। विगतमा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव थियो। मानिससँग एकाध गाई, बाख्रा र भैसी किन्ने पैसा पनि हुँदैनथ्यो। तर आज स्थिति फेरिएको छ।
रेमिट्यान्स गाउँ-गाउँ, घर-घर छिरेको छ। यसले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको लगानीयोग्य आय बढाएको छ। फलस्वरुप, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनः ब्युताउने औजारका रुपमा रेमिट्यान्सलाई उपयोग गर्न सकिने स्थिति बनेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो उपस्थिति तथा कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखिनुले पनि लगानी योग्य वित्तीय पुँजीको उपलब्धता बढाएको छ।
अर्को कुरा, ग्रामीण उत्पादन पर्यावरणमैत्री छन्। उत्पादित कुनै कुरा खेर जाने स्थितिमा हुँदैन। उदाहरणको लागि हामीले धान, मकै नै उत्पादन गर्यौँ भनेपनि पराल र ढोड गाईवस्तुलाई आहारा हुन्छ। त्यस्तै, भुस पनि गोठमा ओछ्याएर मल बनाउन प्रयोग हुन्छ भने ढुटो गाइवस्तुलाई दिन मिलिहाल्छ। गाइबस्तुको गोबर र मूत पनि प्रांगारिक मलको रुपमा प्रयोग भईहाल्छ।
त्यस्तै हामीले स्थानिय रुपमा उत्पादन र प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु जस्तै बाँस, गुन्द्री, अम्रिसोको कुचो, डोको, टपरी सबै जैविक रुपमा नष्ट भएर जान्छन्। प्रयोग पश्चात् प्लास्टिकजन्य सामाग्रीहरु जस्तो फोहोरका रुपमा यिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन।
त्यस्तै कतिपय साधनस्रोतहरु जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, मार्वल, फलाम रित्तिएर जाने हो की भन्ने डर हुन्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने बाँस, निगालो, काठ, अम्रिसो जैविक रुपमै पुनः उत्पादनयोग्य हुन्छ। यिनीहरुको स्रोत रित्तिएर जाला की भनेर डराउनु पनि पर्दैन।
अहिले ग्रामीण अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो भइसकेको छ। पहिले जस्तो परम्परागत र जीवन निर्वाहमुखी कृषिमा मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सीमित हुनुपर्ने स्थिति छैन। यसलाई आधुनिक र व्यवसायिक ढंगले ब्युताउन सकिने आधारहरु खडा भएका छन्। अर्ग्यानिक खेतीको महत्व स्थापित हुँदै गएको छ।
पशुपालन, कुखुरापालन, मौरीपालन, मत्स्यपालन, अण्डा उत्पादन, तरकारी खेती, फलफुल खेती, पुष्प खेती, जडीबुटि खेती, घरबुना कपडा, आदिलाई व्यवसायिक रुपले सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। वनपैदावारमा आधारित उद्योगहरुको दायरा र बजार दुबै विस्तारित भएको छ। कृषि पूर्वाधारहरु, कृषि ज्ञान र प्रविधिको विकास भएको अवस्था छ।
परम्परागत घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुले सहजै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पाउने स्थिति बनेको छ। त्यस्तै, ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ आर्थिक क्षेत्रको रुपमा ग्रामीण पर्यटन पनि थपिएको छ।
अहिले राजनीतिक अर्थव्यवस्था पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुहाउने किसिमको बनेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सबै स्थानीय तहमा स्थानिय सरकारहरु बनेका छन्। स्थानिय जनप्रतिधिहरु स्थानिय तहको लागि आवश्यक कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरु आफै निर्माण गर्न सक्ने भएका छन्। स्थानिय बजार र स्थानिय अर्थतन्त्रलाई एउटा निश्चित प्रारुपमा विकास गर्न सकिने अवस्था बनेको छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र आफैँमा एउटा जीवन पद्धति पनि हो। ग्रामीण अर्थतन्त्रले विशिष्ट सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध विकास गरेको हुन्छ। त्यसैले यसको सामाजिक मूल्य निकै धेरै छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई विकसित र व्यवस्थित गर्न सकियो भने स्थानीय स्तरमै धेरै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन सक्दछन्।
जसबाट गाउँबाट सहरतिर भइरहेको तीव्र आन्तरिक बसाइसराइको क्रम पनि केही हदसम्म रोकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सहर पसेपनि गाउँसँगको हाम्रो सम्बन्ध टुटिसकेको छैन। अझैपनि हामी गाउँसँग भावनात्मक हिसावले नजिक नै छौँ। त्यसैले आर्थिक अवसरहरु सिर्जना हुने बित्तिकै सहर पसेको एउटा जमात पुनः गाउँ फर्किन पनि सक्छ।
त्यसले सहरको बढ्दो जनघनत्वलाई रोक्दै अहिले पेचिलो बन्दै गइरहेको सहरी जनस्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। हामीले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदा त्यसलाई प्राप्त गर्ने बलियो आधार भनेको सुदृण ग्रामीण अर्थतन्त्र नै हो।
एकातिर हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै छौँ भने अर्कोतिर उत्पादनको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा रहेको कृषियोग्य भूमि हाम्रा गाउवेशीमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहिरहेको छ। त्यसैले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई ब्युताउने यो उपयुक्त समय हो।
राष्ट्रिय सहरी अर्थतन्त्रको सहायक अर्थतन्त्रको रुपमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलार्ई विकसित गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरु निर्माण भएको वर्तमान अवस्थामा अबको ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रारुप कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको स्पष्ट खाँका हाम्रा नीति निर्माताहरुले दिन सक्नुपर्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिले पनि यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नु पर्छ।
अन्त्यमा हामी यति निश्चितताका साथ भन्न सक्छौँ कि, ग्रामीण अर्थतन्त्रले हामीलाई सहरी अर्थतन्त्रको जति समृद्धि त नदेला तर सहरी अर्थतन्त्रको भन्दा ज्यादा सुख भने दिने निश्चित छ।
(लेखक नेपाल बैँक लिमिटेडका सहायक प्रबन्धक हुन्।)
