साढे दुई दशक अवधिमा अध्ययन र कामको सिलसिलामा देशको एक तिहाई जनसंख्या अर्थात लगभग एक करोड नेपाली युवा विदेसिएका छन्।
खाडी तथा मध्यपूर्वमा श्रम गर्ने नेपालीबाहेक युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र अफ्रिकालगायत अन्य देशमा पचासदेखि साठी लाखको हाराहारीमा नेपाली छन्। उनीहरूले आफ्नो बाबु आमा बालबच्चा सबै बिदेशमै राखेर रमेका छन्। यद्यपि परिवार विदेशमै भए पनि नेपालमा उनीहरूको लगानी छ।
लगानी भित्रनु राम्रो हो। तर कुन माध्यमबाट भित्रियो? यसको लेखाजोखा छ कि छैन। यसरी भित्रिएको लगानीको कानुनी मापदण्ड के हुने भन्नेबारेमा प्रष्ट्याउन खोजेको छु।
गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक पत्रकारको एउटा सन्जालले गरेको अध्ययन अनुसार तीस अर्ब रूपैयाको नेपालमा लगानी भएको देखाउँछ। यसैगरी साना तथा मझौला र हिसावमा नआएको लगानी हेर्ने हो भने नेपालमा विदेशमा बस्ने नेपालीको अथाहा लगानी छ।
देशको तेत्तीस प्रतिशत आयश्रोत तिनै बिदेशमा बस्ने नेपालीको विप्रेषणबाट चल्छ। अब ती बिदेशमा बस्ने नेपाली अहिले देशलाई दुहुनो गाई हुने गरेको छ। उनका समस्याहरुलाई हल नगरी उनीहरुलाई केवल अल्झाउने फुलाउने वा झुलाउने सरकार र राजनीतिक पार्टीको ब्यबहारले प्रष्ट पारेको छ।
जसले गर्दा पछिल्लो अवस्थामा लगानी जटिलता थपिनेछ। किनकि, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ नेपाल राजपत्रमा २०६६ भाद्र ५ गते प्रकाशित भएको थियो। यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कति गैर आवासीय नेपालीले देशभित्र लगानी भित्राए भन्ने सरकारलाई हेक्का छैन। नत गैर आवासीय नेपालीले यो ऐन शुरु भएपछि भित्राएको लगानीमा मन्त्रालयसँग समन्व गरेको पाइएको छ। यद्यपि ऐनले स्पष्ट रुपमा भनेको छ, ‘नियमावलीको अनुसूचि ८ सँग सम्बन्धित ढाँचा अनुसार फर्म भरेर’ लगानी भित्राएको प्रमाणपत्र र अनुसूचि ७ सँग सम्बन्धित लगानीको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिने र बोधार्थ उद्योग विभागमा पठाउनु पर्नेछ।’
सोही निमायवलीको परिच्छेद ३ को लगानी तथा सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्थामा लगानीबारे जानकारी लिनुपर्ने पुँजी भित्राएको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भनिएको छ । साथै परिच्छेद ३ को दफा ११ मा ‘नेपाली मुलका विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा सहुलियत’ मा काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा दुई रोपनी र तराईका जिल्लाका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा आठ कठ्ठा र तराईका जिल्लाबाहेकका अन्य नगरपालिकामा बढीमा चार रोपनी। नगरपालिका नभएका क्षेत्रभित्र बढीमा एक विगाहा यसभन्दा बढी जग्गाहरु राख्न नपाइने नियम छ।
यसर्थ गैर आवासीय नेपालीले विदेशमा शान मान र दाम कमाएको पक्कै छन् तिनीहरूले आफूले कमाएको पैसा देशभित्र छिराउने राजनीतिक पार्टीका नेताको आश्रय खोज्छन्। नेताका सहाराले उनीहरुले अवैध तरिकाबाट देशभित्र पैसा भित्राउँछन्। जति पनि गैर आवासीय नेपालीले लगानी गरेको जलविद्युत, होटल, बैंक, अस्पताल पर्यटन क्षेत्र लगायत अन्य धेरै उद्योगहरुमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी भैसकेको छ ती लगानीहरु नियमावलीको ढाँचा र मन्त्रालयको मापदण्ड अनुरुप भएका छन् कि छैनन् यसलाई नियमन गर्ने कुनै इकाई वा कार्यालय संस्था छैन।
राजनीतिक पहुँच पुराएर यसरी अवैध रूपले रकम भित्राउने गिरोह एकातिर छ भने अर्कोतिर विदेशमा श्रम र पसिना बगाएर बैध तरिकाबाट रकम भित्राउने गैर आवासीय नेपालीहरु पनि छन्। जसले दुवै तहको स्रोत छानबिनमा नागरिकताको विषय जोडिन आइपुग्दछ ।
विदेशमा बसेर त्यो देशको सेवा सुविधा पाउने अभिप्रायले धेरै भन्दा धेरै विदेशमा बस्ने नेपालीले ती देशका नागरिकता लिएका हुन्छन् अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपका धेरैभन्दा धेरै नेपालीसँग त्यो देशको नागरिकता छ। उनीहरुले नेपालमा जाँदा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर अन्य कारोवार समेत गर्ने हुँदा नेपालमा नागरिकता ऐन २०६३ ले त्यो सुविधा नदिएको अवस्थामा उनीहरुले गरेको कारोवारलाई बैध मान्ने कि अबैध प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ।
भर्खरै मात्र स्थानीय केही जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले दोहोरो नागरिकता लिएको आधारमा केही मान्छेलाई पक्रेर जेलमा हालेको छ । यो कानुन गैर आवासीय नेपालीका हकमा पनि लागू हुन्छ।
यद्यपि दुई दशकदेखि गैरआवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकताको निरन्तरताको आवाज उठाउँदै आएको छ। नेताहरूलाई भने यो विषय दुहुनु गाई भएको छ । नागरिकता उठाउने विषयमा गैर आवासीय नेपालीबीच योग्य नेतृत्व पनि नहुनु नेताहरुले त्यस्तो नेतृत्वलाई आश्वासन मात्रै दिनु र कार्वान्वयनमा नआउनुले लगानीमा जटिलता थपिनेछ।
परिच्छेद ३ को दफा ११ ले प्रदान गरेको सहुलियत भन्दा बढी चल अचल सम्पत्ति जोडेका दोहोरो नागरिकताको सुविधा लिएका गैर आवासीय नेपालीको हकमा अब के हुने भन्ने प्रश्न मुख्य हो। अचल सम्पत्तीमा विदेसिएएका नेपालीका अर्बौ लगानी छ।
ती सम्पत्ती नियमावलीको मापदण्ड अनुरुप ढाँचामा नगई मालपोतमा लालपुर्जा लिएको पाइन्छ । किनभने स्थानीय तहमा गैर आवासीय निवमावलीको जानकारी नै छैन ।
जग्गा किनिसकेपछि नामसारी गर्दा मालपोतका कर्मचारीहरुमा गैर आवासीय नेपालीका हकमा बनेको नियम कानुनका अनभिज्ञताका कारण उनीहरुले नेपाली नागरिकताबाटै नामसारी गरिदिन्छन्। एकातिर झन्झट र जटिल हुने भएकाले अर्कोतिर छिटो गर्नुपर्ने हुनाले काम त सकियो तर दिर्घकालिन रुपमा यसले पार्ने प्रभावका बारेमा नत मालपोतका कर्मचारीले सोचेका हुन्छन् न विदेशमा बस्ने गैर आवासीय नेपालीले सोचेका हुन्छन् ।
यहाँ प्रष्ट हुनुपर्ने अर्को विषय के हो विदेशमा एकातिर स्थायी बसोबास लिएकाहरु पनि एनआरएन छन् अर्कोतिर विदेशी नागरिकता लिएका पनि एनआरएन छन्। यी दुवैले पाउने सहुलियत पक्कै पनि फरक होला । तर स्थायी वसोबास गर्नेको हकमा नियमावली नरम छ।
विदेशमा स्थायी बसोबास लिएर नेपालमा पनि दोहोरो सुविधा लिने अधिकांश एनआरएनका अभियन्ताहरु छन् जसको ठूलो लगानी छ नेपालमा । तिनीहरुले अहिलेका दोस्रो पुस्ता जो विदेशमा नागरिकता लिइसकेका छन् उनीहरुका बारेमा बोल्नु आवश्यक ठान्दैनन्। तर अबका एनआरएनका अभियन्तामा विदेशी नागरिकता छ। उनीहरु नेपाली नै हुन तर सुविधाका लागि नागरिकता लिएको भए पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा नआउँदा उनीहरुको लगानी र सम्पत्ती जोखिममा पर्छ।
यसर्थ ती लगानीहरु जोखिममा पर्नुभन्दा पहिले नै उनीहरुले लगानी गरेको क्षेत्रको छानविन गर्नुपर्छ। कुन स्रोतबाट लगानी भित्रियो त्यसको नियमन गर्नुपर्छ। दोहोरो नागरिकता भएकाको हकमा लगानी भित्राउँदा नागरिकताको विषय आउने हुनाले नागरिकता ऐन संशोधन वा अन्य कुन तरिका अपनाएर स्थानीय तहमा समेत परिपत्र जारी गरी एनआरएनवालाहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यगर्दा सहज बनाइनुपर्दछ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने मात्र उनीहरुको लगानी सुरक्षित हुन्छ्। नत्र भने गैर आवासीयको लगानीमा जोखिम हुने देखिएको छ जसले दोहोरो नागरिकता लिएका छन्। त्यसकारण ती लगानीहरुलाई यथासिघ्र वैध तरिकाबाट भित्रिएको छ भने नियमन गर्ने अबैध तरिकाबाट भित्रिएको छ भने त्यो राज्यको ढुकुटीमा जाने बाताबरण मिलाइनु पर्दछ । उनीहरुको सम्पत्ती छानविन हुनुपर्दछ ।
लेखक गैरआवासीय नेपाली संघ दोहोरो नागरिकता सम्बन्धि कार्यदलका सदस्य हुन्।
