अनि मैले 'एम्बुलेन्स' बनाएको गाडी बेचिदिएँ

शैलेन्द्र झा

भदौ २५

कोरोनापछि...२

कोभिड महामारीका बेला हामीले कैयौं परिवार भेट्यौं जोसँग अनेकौं स्वास्थ्य समस्या भए पनि अस्पताल गएका थिएनन्।

म स्वास्थ्य विशेषज्ञ नभएकाले के रोग भएको पहिचान गर्न नसके पनि लक्षणहरू बुझिरहेको थिएँ। सामन्यतया गाउँघरमा पेट दुख्दा ग्यास्ट्रिक, शरीर दुखाइलाई कमजोरी भन्दै बसिन्छ। टाउको दुखाइ र झाडापखाला जस्ता अनेकौं रोग पटकपटक लागे पनि यसलाई सामान्य लिइन्छ।

कतिपय बालबालिकाको शारीरिक वृद्धि सामान्य देखिँदैन। अभिभावकसँग बच्चाहरूको खानपानबारे बुझ्दा दैनिक खानपानको खपत अनियमित र अनुचित भएको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। ५० वर्ष माथिका महिलाहरूको पाठेघरको समस्या र पेट दुख्ने अलि धेरै नै हुँदो रहेछ गाउँतिर। कतिपय स्वास्थ्य जटिलताहरू यथावत राखेर उपचारमा ढिलाइ गर्नु सामान्य जस्तै हुँदो रहेछ!

परिवारका सदस्यहरू नियमित रूपमा नजिकका अस्पतालहरूमा गएर पनि रोगको पहिचान वा निको हुन नसकेकोले पूरै परिवार मनोवैज्ञानिक तनावसँगै आर्थिक समस्यामा पर्ने पनि हुँदो रहेछ। यस कारण समुदायमा आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थाहरू आउने र कहिलेकाहीँ अवस्था घातक पनि हुने रहेछ।

कोभिडका समयमा एक बालिकाको मुख र मलद्वारबाट रगत बगेको अवस्थामा पनि डाक्टर वा अस्पताल जान नसकेको देख्दा स्वास्थ्य सहायता प्रणाली कत्तिको पहुँचयोग्य छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। मैले यात्रा गरेका दर्जनौं समुदायका प्रायः सबैले आफूलाई कोभिड भएको स्वीकार गरेनन्। बरू जीवनमा पहिलोपटक गम्भीर प्रकारको रूघाखोकी लागेको भन्दै सुनाउँथे।

स्वास्थ्यमा जटिलता नआएसम्म यसलाई प्राथमिकता साथ ध्यान नदिएको उदाहरण प्रशस्त पाएँ। यस्तो अवस्था हुनुमा सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक लगायत धेरै कारण रहेछन्।

काठमाडौं आएका बेला मेरा एक जना डाक्टर साथीलाई यी सबै कुरा सुनाएँ। एउटा अस्पताल खोल्न पाए धेरै समस्याको समाधान हुने आफ्नो सोच प्रस्तुत गरेँ।

साथीले मेरो भावलाई कदर गर्दै भने, 'अस्पताल खोल्नु एउटा राम्रो उदहारण हुन सक्छ। मुख्यतया यो काम दुई कारणले पेचिलो पनि हुन सक्छ। पहिलो यो काम समापन गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ। लगानी ल्याउन सके पनि यसलाई समापन गर्न धेरै समय लाग्न सक्छ।'

मलाई यो तार्किक लाग्यो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, पर्यावरणीय, कानुनी इत्यादी कारणले ठूला परियोजना बीचमै अड्केका उदाहरण नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै प्रशस्तै पाइन्छ।

उनले दोस्रो कारण उदाहारण दिँदै भने, 'यस्तो महामारीका बेला सरकारले आइसियु कोठा नबनाउनुको मुख्य कारण हामीले उपकरणहरू किन्न नसक्नु होइन, ती उपकरण जडान गर्नेदेखि सञ्चालन गर्ने प्राविधिक र डाक्टर अपुग छन्। त्यसैले पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना पनि हुनुपर्छ।'

आवश्यकताभन्दा कम जनशक्ति उत्पादन हुनु र त्यसमा पनि धेरै विदेश पलायन हुनु नेपालको एक यथार्थ नै हो।

अनि हामी दुईले कफीको चुस्की लिँदै आत्म अनुभूति गर्‍यौं- हाम्रै अधिकांश साथीहरू प्राविधिक जनशक्ति त भए तर विश्वव्यापीकरणले उनीहरू विदेशिए।

स्रोत, साधन, सामर्थ्य, सीमा, समस्या, सम्भाव्यता र सम्भावनाहरू मूल्यांकन गरेर मात्रै हामीले कुनै काम गर्नु पर्नेमा म पूर्ण सहमत छु। सबै पक्ष विश्लेषण गर्दै, साना कदमबाट सुरू गर्दै यसलाई निरन्तरता दिनसक्दा हाम्रो ठूलो लक्ष्य अवश्य पनि प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। त्यसैले एकैचोटि सबै समाधान गर्ने हेतुभन्दा सानोसानो समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।

प्रायः जसो प्रारम्भिक चरणमा रोगको पहिचान हुन नसकेपछि स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आउने हो। दिसा, पिसाब, रगतको नमूना परीक्षण वा केवल रक्तचाप र चिनीको स्तरको परीक्षणले पनि व्यक्तिको स्वास्थ्यमा हुने चरम र घातक अवस्था कम गर्न सक्छ। यदि हामीले समयसमयमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सक्यौं र नियमित स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्न सक्यौं भने यो ठूलो उद्देश्यका लागि पहिलो कदम हुन सक्छ।

यही क्रममा एक संस्थाले तीन महिनाका लागि एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने भनेर मलाई प्रस्ताव गर्‍यो। यो संस्थाले हामीलाई राहत वितरण र नविनतम सिकाइ केन्द्रको स्थापनामा अतुलनीय सहयोग गरेकोले हामीसँग थप सहकार्य गर्न इच्छुक हुँदा हामी प्रोत्साहित भएका हौं। यो प्रस्तावले मलाई अतीतमा पुर्‍याइ यसको महत्व प्रतिविम्बित गरायो। सहर र गाउँ जसलाई हाम्रो परिवेशमा सुगम र दुर्गम भनेर परिभाषित गरिन्छ र यही व्याख्याले पहुँचको असमानता पनि दर्शाउँछ, ठ्याक्कै त्यही असमानताको कोणबाट मैले यो प्रस्तावलाई नियाल्न थालेँ।

आठ वर्षे बालकलाई पेट दुख्ने, बान्ता हुने, कहिलेकाहीँ रगत बग्ने गर्थ्यो। विराटनगर र धरानमा सानो आकारको इन्डोस्कोपी नभएर उसलाई काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल सिफारिस गरिएको थियो। तिहार आउन केही दिनअगाडि अत्यधिक पीडामा रहेको बच्चा र त्रसित अभिभावकसँगै हामी शिक्षण अस्पताल पुग्यौं।

यता र उता ठक्कर खाँदै तोकिएको विभाग पुगेपछि हामीलाई अपोइन्टमेन्टका लागि लग-बुकमा नाम लेखाउन भनियो। अस्पताल सहयोगीदेखि कैयौं डाक्टरलाई हारगुहार गरेर, त्यही अस्पतालमा कार्यरत केही डाक्टर मित्रलाई भेटेर, गम्भीर अवस्था दर्शाएपछि बल्लबल्ल डाक्टर इन्डोस्कोपी गर्न तयार भए।

तर उनका सहयोगीले त्यस दिनको परीक्षण गर्ने कोटा सकिइसकेले उपकरणहरू फेरि प्रयोग गरेर सफा गर्न असमर्थ जनाए। डाक्टरले आफ्नो लाचारिता देखाउँदै अब तिहारपछि आउन सुझाए।

तीन दिन तिहारको बिदामा काठमाडौं बस्नु वा घर गएर फेरि तिहारपछि काठमाडौं आउनु?

जाँदा र आउँदा १०-१५ हजार खर्च हुने रहेछ। एकातिर चाडपर्वका बेला घरबाट टाढा हुनुको नरमाइलो। अर्कोतिर बिरामीलाई हुने व्यथा।

त्यसैले मैले डाक्टर साहेबलाई उनले अभ्यास गर्ने निजी अस्पतालमा इन्डोस्कोपी गरिदिन अनुरोध गरेँ। भोलिपल्ट बिहान एक निजी अस्पतालमा एकदमै कम मूल्यमा पाउने सुविधा ३ हजार रूपैयाँ भुक्तान गरी ती बालकको इन्डोस्कोपी गर्‍यौं।

काठमाडौंको उच्चस्तरीय सरकारी अस्पतालको सुविधा र सुविधावापतको दस्तुर सबै नेपालीका लागि समान नै हो। तर व्यवहारमा स्वास्थ्य सुविधाको लाभ लिने काठमाडौंबासी भन्दा बाहिरकाले तिर्ने दस्तुरसँगै यात्रा, बसाइ र अरू खर्चले गर्दा बढी हुन जान्छ। गम्भीर अवस्थाहरूमा त अझ यी सेवाहरू व्यक्तिको आग्रह, पहुँच एवं प्रभावको आधारमा पहुँचयोग्य छन्।

गाउँमा मलामी जाने मान्छेको कमी भइराख्दा, युवाहरू असंख्य रूपमा पलायन हुँदा स्वाभाविक रूपमा बिरामीको उपचारका लागि साथी आउने पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। सार्वजनिक यातायात र सीमित निजी उपलब्ध सवारीसाधनमा भरपर्ने अवस्था पनि छैन हाम्रो गाउँ समाजतिर। एक वर्षको गाउँ बसाइमा कैयौं पटक ५ मिनेटमा आउँछु भन्दै घन्टौंसम्म टेम्पो पर्खेर बसेको अवस्था मेरा लागि नै सामान्य भइसक्यो।

शववाहन र एम्बुलेन्स सरल रूपमा गाउँ समाजमा हुँदा त्यसले अवश्य पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने बुझाइ पाइन्छ। त्यसैले मैले प्रस्ताव स्वीकार गरेर ३ महिनाका लागि एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएँ।

दुर्भाग्यवश, कानुनी रूपमा एम्बुलेन्स भाडामा लिन सम्भव भएन। हामीसँग केही रकम भए पनि अनेकौं प्रयास गरे पनि प्राविधिक कारणले गर्दा एम्बुलेन्स ल्याउन सकेनौं। एकातिर दातालाई दिएको वचन, अर्कोतिर प्राविधिक जटिलता। एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न नसक्दा म दोधारमा परेँ।

म समुदायका सदस्यहरूलाई छोटो समयमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न यो कार्यक्रम सुरू गर्न चाहन्थेँ र यस क्षेत्रका विभिन्न पक्षहरू जान्न चाहन्थेँ। मेरा अग्रजहरूबाट सुझाव लिँदा उहाँहरूमध्ये कसैले पनि मलाई यो सेवा सुरू गर्न प्रोत्साहित गरेनन्।

विज्ञहरूको तर्क थियो- विकास एजेन्सीहरूका बारेमा सीमित ज्ञान हुने भएकाले तीन महिनाको सीमित अवधिको कामले ब्याक-फायर गर्न सक्छ। धेरै जसो आम नेपालीले विकासे अभियन्ताले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय वा गैर सरकारी संस्थाबाट सजिलै प्रशस्त रकम निकाल्न सक्ने र समुदायमा थोरै मात्र काम गर्ने भ्रम पालेका छन्। यस्तो संघसंस्थामा कार्यरत अभियन्ता र विकासकर्मीलाई डलर एजेन्ट, अझै ठेट भाषामा डलरे पनि भनिन्छ। जति नै यस कार्यक्रमको आवश्यकता भए पनि कार्यक्रम अन्त्यपश्चात अधिकांशले देखावटी काम गरेर मैले धेरै लाभांश लिएको संगठित प्रचार हुन सक्छ।

बहुपक्षीय, द्विपक्षीय वा गैर सरकारी संस्थाहरूमा उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त गरेका र संसारकै अनुभव बटुलेका दिग्गजहरूलाई कसरी एक व्यक्तिले सजिलै छल गर्न सक्छ भनेर मूल्यांकन पनि गर्न नसक्नु नै बिडम्बना हो। यद्यपि, यो पनि सत्य हो, विकास एजेन्सीहरूको उद्देश्य अनुरूप परिकल्पना गरिएको विश्व उनीहरूको पहलबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दैन।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वव्यापी जनादेश पाएका विकास एजेन्सीहरू अग्रपंक्तिमा आएका हुन्। विश्वयुद्धपछिको सर्वोच्च शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र केही युरोपेली गठबन्धनहरू थिए। विकास एजेन्सीहरू सर्वोच्च शक्तिहरूको मूल्यमान्यता बोकेको प्रणालीकासाथ गठन गरिएका थिए। दुर्भाग्यवश, उदीयमान शक्तिको पनि यस्तै मानसिकता छ। त्यसैले आज पनि हामी उनीहरूको कार्य योजनामा विदेशी उद्धारकर्ताको प्रतिबिम्ब देख्न सक्छौं।

तिनीहरूले बाह्य विश्व संसारमा विकसित सिद्ध अवधारणालाई प्राथमिकता दिन्छन् र स्थानीय सन्दर्भसँग जोड्ने प्रयास गर्दैनन्। विश्वव्यापी संस्थाहरू समाधान केन्द्रित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा उच्चस्तरको प्रशासनिक तन्त्रमा जोड दिन्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ तिनीहरूको काम कार्यान्वयन क्षेत्रमा भन्दा कागजमा बलियो हुन्छ।

स्थानीय एनजिओको दिगो मोडेल यी 'सुप्रिम' शक्तिनिहित विश्वव्यापी संस्थाहरूद्वारा कार्यक्रम डिजाइनको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। स्थानीय परिवेशसँग परिचित भए पनि स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूले विकास उन्मुख प्रस्तावहरूलाई चुनौती नगरी कोष स्वीकार गर्न रूचाउँछन्। लाभग्राही, समुदाय, कार्यान्वयनकर्ता, दाता र सरकार सबै सरोकारवालाको समान सहभागिता भएमा मात्रै वाञ्छनीय प्रभाव केही हदसम्म सम्भव छ। समयसँगै विकासी काम कार्यमा सहयोगात्मक र समन्वयात्मक दृष्टिकोणलाई अधिकतम अनुभूतिको साथ अझ बढी अभ्यास भइरहेकालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।

मूल्यांकनकर्ताको विश्लेषणसँग नडराइ र आफ्नो उद्देश्यलाई आत्मसात गरी मैले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेँ। बैंकबाट कर्जा लिएर एउटा निजी गाडी किनेँ र त्यसैलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्ने निधो गरेँ।

यो सेवाको गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षबाट नै उद्घाटन भए पनि स्वास्थ्य विभागले यसलाई एम्बुलेन्ससरह प्रयोग गर्न अनुमति दिएन। तर यसको आवश्यकतालाई मूल्यांकन गरी तीन महिना मात्रै चलाउन मौखिक रूपमा प्रेरणा पाएँ। निजी गाडीलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्दा जटिल हुनसक्ने कुरा संकेत गर्दै यो कार्यक्रम निरन्तरता नगर्न सल्लाह पनि पाएँ।

हामीले तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका समुदायका लागि तीन महिनासम्म निःशुल्क स्वास्थ्य यातायात सेवा सञ्चालन गर्‍यौं। यस अवधिमा हामीले आपतकालीन अवस्थामा रहेका १८ जना ग्रामीण व्यक्तिलाई निःशुल्क सेवा दियौं। नब्बे प्रतिशत लाभार्थी वृद्धवृद्धा, एकल महिला र समुदायका निम्न आर्थिक अवस्थाका मानिस थिए।

एम्बुलेन्स सेवाभित्र रहेको भ्रस्टाचारमा संलग्न नभई पालिकामा राम्रो नियतले यस्तो सेवा हुनुको आवश्यकता तीन महिनाको उपयोगले प्रमाणित गर्‍यो।

तीन महिनापछि, सेवा अवधि समाप्त भयो। त्यसपछि मैले त्यो गाडीको सदुपयोग गर्न सकिनँ। अनि लागतभन्दा अति कम मूल्यमा गाडी बेचिदिएँ।

क्रमशः

भाग १- राहत वितरणले सिकाएको पाठ