कागजमा खेस्रा कोरेर तयार पारिएको बजेट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको धेरै दिन भएको छैन। अत: बजेट तयार हुने कोठामा मुसा छिर्ने, तारहरू काट्ने, कागज चपाउने र कागज नै गायब हुने पुरानै समस्या हो।
आ.व. २०७१/७२ सालमा कृषितर्फ २३.२८ अर्ब, आ.व. २०७२/७३ मा २१.४३ अर्ब, आ.व. २०७३/७४ मा २७.४३ अर्ब, आ.व. २०७४/७५ मा ३०.४ अर्ब, आ.व. २०७५/७६ मा ४०.१४ अर्ब, आ.व. २०७६/७७ मा ३३.८० अर्ब, आ.व. २०७७/७८ मा ३७ अर्ब, आ.व. २०७८/७९ मा ४५ अर्ब, आ.व. २०७९/८० मा ५५ अर्ब ९७ करोड र आ.व. २०८०/८१ सालमा कृषितर्फ ५८ अर्ब ९८ करोड रकम विनियोजन भएको छ।
यसरी एक दशकको कृषितर्फको बजेटलाई हेर्दा बजेट बढेको देखिन्छ।
कृषितर्फ यत्रो बजेट विनियोजन हुँदा पनि कृषकले बाली उत्पादन गर्दा पाउनु पर्ने आवश्यक मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा समयमा प्राप्त नगरेको गुनासो छ।
झन् यो असार महिनामा मल, बिउ र सिँचाइको अभावमा गरिने खेतीका कारण उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) ले विभिन्न बालीका ७०८ वटा जातहरू विकास गरेको छ।
नार्कले विकास गरेका धानको खडेरी सहने, डुवान सहने, चिसो सहन सक्ने जात, गहुँको सिन्दुरे रोग, डढुवा, ताप सहन सक्ने जात र मकैको ध्वासे थेग्ले रोग सहन सक्ने जात कृषकको खेत बारीमा पुग्दा आफूले ती जातका बाली प्रयोग त परको कुरा सुन्दा पनि नसुनेको कृषक बताउँछन्।
यता सरकारी निकायबाट सहुलियतामा बाँडेको बिउ नउम्रने, फल नलाग्ने, रोग कीरा चाँडो लाग्ने र कम फल्ने गुनासो छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने चाहिँ खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, फलफूल बाली, दलहन बाली र नगदेबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएको देखिन्छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले प्रकाशन गर्न वार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिकाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने प्राय: धेरै जसो जिल्लामा गत वर्ष भन्दा उत्पादन बढेको सहजै देख्न सकिन्छ।
कागजमा उत्पादन बढेको देखिए पनि कृषकका खेतबारीमा पुग्दा जलवायु परिवर्तन, हावाहुरी, असिना पानी, बेमौसमि बर्षात, रोग कीरा र अन्य प्राकृतिक प्रकोपले बाली नाली स्वाहा पारेको र विगतका वर्ष भन्दा कम उत्पादन भएको देखाउँछ।
उत्पादन भएका ठाउँमा बजारको अवस्था राम्रो नहुँदा तरकारी बाली नबिकेर बारीमै जोत्ने गरेको र विरोध स्वरूप दूध बाटोमै पोख्ने र अण्डा बाटोमै फ्याँकेर आन्दोलन गर्ने गरेको देखेकै छौं।
नेपालमा उत्पादन भएका फलफूल र तरकारीले बजार नपाएको बेला भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूल भने सहजै रूपमा बिक्री भैराखेका छन्।
भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीको मात्रा राम्रोसँग परीक्षण गर्न नसक्दा नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, पशुपंक्षी र माछामा क्वारेन्टाइन चेक जाँच राम्रोसँग नगर्दा सरूवा रोग फैलिएर महामारीको रूप लिने जोखिम पनि उत्तिकै छ भने पशुपंक्षीबाट हुने उत्पादन पनि घट्ने देखिन्छ।
तसर्थ नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी क्वारेन्टाइन चेकपोष्टमा निकै कडाइका साथ चेक जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने देखिन्छ।
यी तथ्यांक कसरी तयार हुन्छन् के-को आधारमा तयार हुन्छन् भन्न सक्ने आधार नै छैनन्।
स्थानीय तहमा त झन् कृषि तथ्यांकको हरिबिजोग छ। पुरानै तथ्यांकलाई तोडमोड गरेर बढाइ चडाइ गरेर नयाँ तथ्यांक तयार पारिन्छ ? भनेर कसैले सोध्यो भने अचम्म मानी हाल्नु पर्ने चाहिँ हुँदैन। तसर्थ त्यस्तो तथ्यहीन तथ्यांकलाई आधार मानेर उत्पादन बढ्यो घट्यो भन्नु कुनै राम्रो थिति भन्दा पनि बेथिती पो हुन्छ कि ?
नेपालमा कृषिको इतिहास धेरै पुरानो छ। आजको दिनसम्म आउँदा कृषि पढाउने क्याम्पसहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ भने तिनले दिने सैद्धान्तिक शिक्षा र व्यवहारिक शिक्षाको गुणस्तर भने खस्कँदो क्रममा छ।
विद्यार्थीका लागि अनुसन्धान गर्न र व्यवहारिक ज्ञान सिक्न न त राम्रो प्रयोगशाला छ, न त पर्याप्त जग्गा जमिन नै। चर्को मूल्य तिरेर प्राइभेट कृषि क्याम्पसमा पढ्नेहरूको अवस्था त झन् बिजोक छ।
कृषि क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीले कृषक चिन्दैनन्, खेतबारी चिन्दैनन्, बाली चिन्दैनन्, गाई र गोरु छुट्याउने दियो भने अक्कवक्क हुने अवस्था छ।
विद्यार्थीको पनि के गल्ती भनौं सिकाए सिक्ने, पढाए पढ्ने न हो। पढ्ने कलेजमा चर्को राजनीति फेरि विद्यार्थी आफैं गर्छन्।प्रध्यापक कुट्ने, आफूआफू बीच झगडा गर्ने, ताला लगाउने, मोसो दल्ने, कलेजमा क्षति पुर्याउने यो कस्तो राजनीति? यो त लाजनीति भएन र? कलेजै नखुले के पढ्ने? के पढाउने? के सिक्ने? परीक्षाको एक महिना अगाडि कलेज खोल्यो परीक्षा दियो, रिजल्ट पास। यसरी कागजमा आउने सर्टिफिकेटको राम्रो नम्बर र दिक्षान्त समारोहमा खिचेर भित्तामा टाँसिएको फोटोले आफैंलाई नै गिज्याइरहेको हुँदैन र!
उनीहरूको विज्ञता कागतको सर्टिफिकेटमा मात्रै सीमित छ, कृषकका खेत बारीमा पुग्न भने सकेको छैन।
यता आफ्नो पढाइ सकेर नेपालमा केही गर्छु भन्ने कृषिका विद्यार्थीलाई चुनौती पनि उत्तिकै छ। जागिर गर्न खोज्यो पाउनै गाह्रो, पाए गर्न निकै साह्रो। कुनै फर्म खोलेर बसौ भन्दा पढे लेखेकोले काम गर्नु हुन्न भन्ने मनोविज्ञान र उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागीि स्पष्ट कार्यनीति नहुनु बिडम्बना।
लोक सेवा आयोगले भनेको समयमा परीक्षा गराउन सकेको छैन, अनेकौं मुद्दा मामिलाले परीक्षा सँगसँगै युवाहरूको उमेर पनि धकेलिँदैछ।
बिडम्बना नै भन्नु पर्छ शिशु कक्षादेखि स्नाकोत्तर, स्नातक गरेका शिक्षित युवा रोजगारीको अभावमा राम्रो सेवा सुविधाका लागि आफ्नो देश छोडेर पराई देशमा जानु बाध्यात्मक अवस्था छ।
अब देशमै बसेर केही गर्छु भनेर नेपाल बसेका युवाको पनि आफ्नै पीडा छ।
आजभोलि नेपाल बस्ने हो भने त लोक सेवा पास गरेर जागिर खानुपर्छ नत्र त विदेश नै ठीक भन्ने भावना पनि साह्रै विकसित हुँदैछ।
सरकारी जागिर खाइहाले परिवार पाल्नै मुस्किल छ। विदेश गएको त्यही साथीको २-३ महिनाको तलब यहाँको कर्मचारीले एक वर्षमा कमाउन पनि धौधौ हुन्छ।
विदेशी साथीले उता कार र हार किनिसक्दा नेपालमा भने खेतबारीमा लगाउने तार समेत लगाउन नसकिने अवस्था छ।
कर्मचारी भनेपछि पहिले पहेलेको जस्तो मान सम्मान कहाँ छ र ! जति काम गरे पनि गाली चाहिँ खाइरहनु पर्ने। काम गर्दिएकोमा धन्यवाद भनेर सायद धन्यवाद पनि पाउँछन् पाउँदैन कर्मचारी। फेरि देशनै बिगार्ने कर्मचारीले हो भनेर भन्नेको पनि ठूलो जमात छ अचेल, सबै त्यस्तै नभएनी कोही कोही त पक्कै होलान् भनिन्छ नि हावा नचली पात हल्लिन्न क्यारे!
झन् अहिले त कृषिमा अनुदानको काम धेरै नै जोखिमपूर्ण छ। पाउने जतिलाई राम्रो लागे पनि नपाउनेहरूको छुट्टै विरोध, सच्चा कृषकले पाएन भन्ने जनगुनासो उस्तै।
राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी अनुदानका कार्यक्रमहरू प्राप्त गर्ने र कागजमै मिलाएर राज्यको पैसा खानेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले करारका कर्मचारीहरूले पालिका धान्नु पर्ने नाजुक अवस्था छ।
सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने नै हो भने कृषिमा धेरै समस्या र चुनौतीहरू छन् तर के यसो भन्दैमा कृषि क्षेत्रलाई सुधार्न नसकिने हो त ?
कृषि क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै सम्रग कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता होइन र?
कृषि क्षेत्रलाई सुधार्न गरिएका केही सकारात्मक पक्षहरू:
नेपाल सरकार, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि मन्त्रालय, प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तालिम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय पालिका र कृषिसँगसम्बन्धी सघंसंस्थाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अहोरात्र मेहनत गरिरहेकै छन्।
सोचेजस्तो नतिजा आउन भने पक्कै पनि केही समय अझै कुर्नु पर्ने होला। यसै अनुरूप नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कृषि क्षेत्रलाई ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
जुन चालू आ.व. ०७९/८० को तुलनामा तीन अर्ब रुपैयाँ बढी हो। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले विगत ६ वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई तीन अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय पहिलोपटक बजेटमा उल्लेख छ।
विभिन्न महामारी नियन्त्रण गर्न पाँच करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिनु र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि डिपिआर बनाउने र सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा लगानी बोर्डमार्फत थप काम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
गुणस्तरीय र उन्नत जातको बिउ प्रयोग गर्न ४० करोड रुपैयाँ, रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिन ३० अर्ब, उखु किसानलाई सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउन ८५ करोड, कृषि तर्फ युवा उद्यमीलाई आकर्षित गर्न एक अर्ब २० करोड, बाली तथा पशुधन बीमाका लागि ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमी लगायतका रैथाने बाली संरक्षणका लागि ‘रैथानेमा गर्व गरौं’ अभियान चलाइने भएको छ।
किसानको खेत बारी सम्मै प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न कृषिमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्थानीय तहमार्फत् परिचालन गरिने भएको छ।
धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय पालिकामा कार्यक्रम विस्तार गरिने जनाइएको छ।
बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी करार र सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।
यसबाट दुई लाखभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा छ।
सरकारले कृषि तथा पशुधन बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ।
कृषि बीमालाई अझै प्रभावकारी बनाउन र ७७ वटै जिल्लामा कृषि बीमाको पहुँच बढाउन हाल नेपालमा कार्यरत निर्जीवन बीमा कम्पनी(बीमक)हरूलाई बीमा समितिले हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक बीमा कम्पनीको उपस्थिति अनिवार्य हुने गरी हरेक बीमकलाई ३ देखि ४ वटा जिल्ला तोकिदिएको छ।
बीमकले आफूलाई तोकिएका जिल्लाहरूमा शाखा कार्यालय खोली अनिवार्य रूपमा निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिमको कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमा व्यवसाय गर्नु पर्नेछ।
त्यस्तै, देशभरका किसानलाई सूचना तथा विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली सुरू भएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसानका सूचना, विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरी किसानलाई पहिचान गर्ने र राज्यबाट किसानलाई उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा तथा विकास योजनासँग आबद्ध गर्न सो प्रणाली सुरू गरेको हो।
किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीबाट किसानको अवस्था, हैसियत, कृषिको क्षेत्र, कुन हावापानीमा उत्पादन गरिरहेको र कुन कृषिको विधामा काम गरिरहेको सरकारले तथ्यांक राखिनेछ।
किसानको नाममा विभिन्न गैरकानुनी रूपमा सरकारबाट प्राप्त भएको सुविधाको खर्च पनि नियन्त्रण हुने विश्वास छ।
कृषि विश्वविद्याल र कृषि क्यापसमा विद्यार्थीको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक शिक्षालाई महत्व दिएर उनीहरूको सीप विकास गर्न शिक्षा क्षेत्रले पनि चिन्तन गरेको पाइन्छ तर त्यो पर्याप्त चाहिँ छैन।
त्यस्तै, युवालाई कृषि पेशामा आकार्षित गरी कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, आम्दानी वृद्धि गर्ने र जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जा दिने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादित वस्तु भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोरेज र शीत भण्डारण गृह निर्माण भैरहेका छन्। कृषिमा यान्त्रीकरण, हाइटेक टनेल, माटो परीक्षण, बाली उपचार शिविर, डिजिटल स्वाइल मिनिल्याब, डेसिस, सहुलियतमा ऋण, रैथाने बाली, तरकारी फलफूल र पुष्प खेती प्रवर्द्धन गर्न अनुदानका कार्यक्रम, तालिम सञ्चालन, कृषि सूचना तथा संचार प्रविधि, सहरी कृषि जस्ता कार्यक्रम सरकारी तहबाट हुँदै आइरहेका राम्रा कार्य हुन्।
त्यस्तै, स्थानीय बिउ संरक्षण, समूहमा खेती, प्राङ्गारिक तथा जैविक मल तयार विभिन्न संघ संस्थाबाट कृषिमा भएका सकारात्मक कुरा हुन् भने बढ्दो जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पादन घट्ने हुँदा वातावरण अनुकूलित बालीका जातहरू विकास गर्नु अनुसन्धानको क्षेत्रबाट भएका सबल पक्ष हुन्।
अत कागजका कोरिएका कृषिसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन, कानुन र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि प्राविधिक, कृषि अनुसन्धानकर्ता र कृषि विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान र सिप कृषकका खेतबारीसम्म पुग्न सके र कृषकको उद्यान हुन सकेमात्र कृषि क्षेत्रको सर्वाहीन विकास हुन्छ नत्र भने कृषि कागजमै सीमित हुने र कागजको कृषि हुने निश्चित प्राय: छ।
(लेखक कृषि ज्ञान केन्द्र इलाम बाली संरक्षण अधिकृत हुन्।)
