आगामी अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म हुने १० औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय समितिले प्रतिनिधि छनोटको प्रकृया अघि बढाएका छन्।
निर्वाचनको लागि अगष्ट १५ सम्म प्रतिनिधि केन्द्रमा पठाईसक्नु पर्ने वैधानिक प्रावधान छ। आगामी सन् २०२१–२३ कार्यकालको लागि विभिन्न देशका राष्ट्रिय समितिले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गरेका छन्।
संघका केन्द्रिय महासचिव डा. हेमराज शर्माले महाधिवेशन सम्बन्धि संक्षिप्त प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले जानकारी दिने क्रममा एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुटाएका छन्।
संघको केन्द्रिय विधानको धारा २४ मा निर्वाचन सम्बन्धि बुँदामा राष्ट्रिय महाधिवेशन शीर्षकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने वर्षको जुलाई महिनाको १ देखि ३१ तारिख सम्ममा अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’
यो ३१ तारिखसम्म अनिवार्य हो। उनले यतिबेला ३१ जुलाईभित्र राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेका देशको हकमा के हुने भनेर भन्न्न सकेनन्, जसको अर्थ उनले जानीजानी विधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बारेमा केही बोल्न सकेनन् वा चाहेनन्। उनी बसेकै देश युकेमा समेत ३१ जुलाई भित्र चुनाव हुन सकेन।
युकेको चुनावमा निर्वाचन आयोगका सदस्य अपहणदेखि अनलाइन भनिएको चुनावमा दुई हजार जति अवैध मत खसालिएको कुरा निर्वाचनको जिम्मा लिएको च्वाइस भोटिङ कम्पनीले बताएको छ। प्राप्त समाचारमा २ हजारभन्दा बढी फर्जी भोट रद्द गर्न अध्यक्षका प्रत्यासी सहमत भएर एनआरएनए यूकेको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरिएको छ।
११ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको एनआरएनए यूकेको निर्वाचनको व्यवस्थापनको जिम्मा बेलायती कम्पनी च्वाइस भोटिङले लिएको थियो।
बेल्जियम होस् वा अमेरिका, अस्ट्रेलिया होस वा युके अथवा थोरै मतदाता भएको डेनमार्क नै भन्नुस् भद्रगोलले परकाष्टा नाघेको छ। अरू सबै देशमा भएको भद्रगोल सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा छरपस्ट छन्। डेनमार्कमा लुकाइएको सत्य चाहीँ यता पढ्नुहोला।
निर्वाचन आयोगले कम्प्युटर भोटिङ, अनलाइन भोटिङ भन्दै प्रचार गरे पनि मानिसहरू प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर भोटिङ गरिएको थियो। जसमा मतपत्र कम्पुटरमा राखिएको थियो, उमेद्वारको फोटो र नाम सहित राखिएको उक्त मतपत्रमा करिब १ घन्टाको पहिलो भोटिङ हुँदासम्म एक जना लोकप्रिय उमेद्वारको नाम र फोटो राखिएको थिएन। जब मतदाताले आफूले भोट हाल्न चाहेको उमेद्वारको नाम र फोटो नै मत पत्रमा नदेखेपछि केहीबेर हंगामासमेत गरेपछि निर्वाचन आयोगले उनको नाम र फोटो थपेको थियो। भलै उनी लोकप्रिय भएको कारण उनले विजय प्राप्त गरे र निर्वाचन परिणाम सामसुम भयो नत्र परिणाम पछि हुने हंगामा बेल्जियम र अमेरिकाभन्दा कम हुने थिएन।
चुनाव अनलाइनबाट गर्ने भनिन्छ त्यसमा हुने धाँधलीको एउटा कुरूप चित्र जापानबाट प्राप्त भएको छ।
एनआरएनए जापानको दशौं अधिवेशनको निर्वाचन अनलाइनमार्फत गरियो। त्यसको फाइदा उठाउँदै एक समूहले धाँधली गरेको उम्मेद्वारको दाबी छ।
जापानको एनआरएनए निर्वाचनमा विभिन्न मुलुकबाट मत हाली धाँधली गरिएको भन्दै निर्वाचनका उम्मेद्वारले छानबिनको माग गरेका छन् । हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौंबाट २६३ मत, पोखराबाट ११ मत, भारतको उडिसाबाट ४०२ मत, टोकियोबाट १०५४ मत, आईचीबाट १११ मत, फुकुओकाबाट १०१८ मत, ओसाकाबाट ४८८ मत, साईतामाबाट ४१ मत गरि जम्मा ३६१५ अवैध भोट हालिएको छ। यहाँ अचम्म मान्नुपर्ने कुरा पनि छन्। चुनाव एनआरएनए जापानको भइराखेको छ भने मत भारतको उडिसाबाट हालिएको छ। निर्वाचनमा प्रविधिलाई दुरूपयोग गरिएको भन्दै निर्वाचनका प्रतिस्पर्धीले एनआरएनए आईसिसि, एसिया प्यासिफिक क्षेत्र र जापानको निर्वाचन समितिलाई निर्वाचन नै बदर गर्न माग गर्दै प्रमाणसहित निवेदन दिएका छन्।
एक त बिधि सम्मत विधान बमोजिम निर्वाचन भइराखेको छैन, अर्को जताततै विवाद, झै-झगडाबीच भइराखेको यस्ता निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिले एनआरएनलाई कता तिर लाने हुन् सोचनीय विषय भएको छ।
यस्तो किन भैराखेको छ त कसैले यसबारे सोचेको छ ? किन एनआरएन का संस्थापक हरु यस्तो परिस्थिथिमा पनि मौन छन्?
बरू अब अक्टोबरमा हुने उमेद्वारहरू राजनीतिककर्मीका ढोकाम पुगिसके। नपुगुन् पनि किन, एनआरएनमा पुरै राजनीतिक जो हाबी भएको छ। गएको साउन ७ गते नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विदेशस्थित आफ्नो भातृ संगठन जनसंपर्क समितीलाई निर्देशन दिँदै पत्र लेखे। जसमा ‘एनआरएनका विदेशस्थित परिषदमा कांग्रेसी उम्मेद्वारलाई जिताउन जनसम्पर्क समिति लाग्नू’ भन्ने उल्लेख छ।
एमालेका पनि ओलीगुट र नेपाल गुट दुवैले एनआरएनका राष्ट्रिय परिषद र केन्द्रमा समेत जित्न र जिताउन आफ्ना कार्यकर्तालाई सर्कुलेशन पठाए। माओवादी पनि यही दौडमा छ। संसारभर भएका चुनावमा यीनै दलका कार्यकर्ताको दबदबा छ। स्वन्त्रहरू न सदस्य बनेका छन् न उमेद्वार नै। यो त एनआरएनको अधिवेशनभन्दा पनि अहिले संसारभरी नेपालका राजनीतिक पार्टीको अधिवेशन हो भन्ने टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। अनि उमेद्वारहरू राजनीतिककर्मीका ढोका ढोका नपुगी कता जाउँन त? विकल्प नि हुनु पर्यो नि!
त्यसो त विभिन्न देशमा राजनीतिक नेतृत्वको भातृ संगठनले चुनावको लागि प्यानल नै घोषणा गरेपछि गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्तले तत्कालै एक सूचना जारि गरेका थिए। नाम मात्रको उक्त सूचनामा कुनै पनि राजनीतिक दलको तर्फबाट समूह बनाई राजनीतिक दलका प्रतिनिधिमार्फत् समर्थन वा घोषणा गराई निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्धित रहेको स्मरण गराएका थिए। जसलाई संघका राष्ट्रिय परिषदले हाँसोमा उडाएका थिए र त्यसको कुनै कार्यान्वयनसमेत भएन।
संघको केन्द्रिय विधानको धारा २४ मा प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने वर्षको जुलाई महिनाको १ देखि ३१ तारिख सम्ममा अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर आन्तरिक विवाद, राजनीतिक गुट उपगुटका झगडा र विगतको कमिटिको अकर्मण्यताका कारण ३१ जुलाईभित्र राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेका देशमध्ये डेनमार्कको निर्वाचन अगष्ट ७ मा भयो भने पोर्चुगलमा केही क्षेत्रमा स्थगित भएको निर्वाचन अगष्ट ८ मा हुने भनिए पनि विवाद्कै कारण भएन। स्लोभेनियाको निर्वाचन अगष्ट १४ तारिखमा हुने भएको छ।विश्वभर छरिएर रहेका ८४ मध्ये २० शाखा निस्कृय रहेको संघले जनाएको छ।
एनआरएनए डेनमार्कमा पनि अगस्ट ७ तारिक चुनाव भएको छ यहाँ परिणामको चर्चा भन्दा पनि जुलाई ३१ पछि भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को चुनावले मान्यता पाउने वा नपाउने बहस चर्केर गएको छ। ३१ जुलाई पछि हुने सबै गतिविधि केन्द्रिय विधान बमोजिम अबैध हुनेछ।
यस कुराको जानकारी दिदै संघले २२ जुलाईमा आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सचिवालयको नामबाट सचेत गराउँदै सूचना समेत जारि गरेको छ। सूचनामा भनिएको छ- सबैमा नमस्कार, गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २०२१ को धारा २४ अनुसार प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषदको राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुने वर्षको जुलाई महिनाको १ देखि ३१ तारिखसम्म अनिवार्य रूपमा सम्पन्न् गर्नुपर्ने छ भन्ने प्रावधानको बारेमा यहाँहरूमा अवगत भएकै विषय हो।
यसै सन्दर्भमा कतिपय एनसिसिले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तोकी राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको र कतिपयले मिति तोकेको र कतिपयले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तोकी सचिवालयमा पठाइएको देखिदैन।
तसर्थ आ-आफ्नो क्षेत्रमा रहेका एनसिसिको महाधिवेशन मिति तोकी इमेलमार्फत सचिवालयमा जानकारी पठाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
यो सूचनापछि भने सचिवालय मौन छ। केन्द्रिय विधानको ठाडो उलंघन हुँदा पनि सचिवालय मौन हुनु रहस्यमय देखिएको छ। यसरी विधानको ठाडो उलंघन भएको विषयमा केन्द्रमा इमेल मार्फत उजुरी परेका छन् भने केन्द्रिय प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्दा समय आएपछि बोल्ने बताएका छन्। ‘केन्द्रिय विधान उल्लंघन हुनु गम्भीर घटना हो तर कतिपय देशमा बिधानले तोकेको समय भित्र निर्वाचन नभएको भन्ने मैले पनि सुनेको छु। यसमा आइसीसीले केहि निर्णय गर्ला। हामी पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक नियालीरहेका छौं,’ एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष जिवा लामिछानेले भने।
डेनमार्कको सन्दर्भमा भन्ने हो भने निर्वाचनको नोमिनेसन गर्दा भुतपूर्ब महासचिव गोविन्द पौडेलले ३१ जुलाई पछिको निर्वाचन मान्य नहुने केन्द्रिय विधानको धारा निर्वाचन कमिटीलाई पढाएपछि निकै चर्काचर्की भएर गेटआउट जस्ता शब्दसमेत प्रयोग भई पक्ष विपक्षमा विभिन्न गालीगलौज समेत भएको थियो। यसको बाबजुद अन्योलबीच अगष्ट ७ मा निर्वाचन भई परिणामसमेत आइसकेको छ।
अब सबैको ध्यान आइसीसीले गर्ने निर्णय तिर सोझिएको छ। आइसीसीले केन्द्रिय विधान सम्मत निर्णय नगरेर गैर कानुनी निर्णय गर्दै जुलाई ३१ पछिका एनसीसीलाई मान्यता दिन्छ वा विधानसम्मत निर्णय गर्दै जुलाई ३१ पछिका सबै गतिबिधि अवैध घोषणा गर्नेछ।
यदि आइसीसीले केन्द्रीय विधान सम्मत नगरेर विधान कुल्चदै निर्णय गर्यो भने यसले गम्भीर कानुनी समस्या उत्पन्न हुने एनआरएनका अभियन्ताको राय छ। ‘केन्द्रिय विधान उल्लंघन हुनु गम्भीर घटना हो। तर कतिपय देशमा विधानले तोकेको समयमा निर्वाचन भएन,’ युकेका पत्रकार तथा एनआरएन अभियन्ता चिरन शर्माले भने, ‘कानुनी रूपमा यो मामिला गम्भीर हो र विधानको उलंघन भएकै हो तर यसलाई ब्यवहारिक रूपमा कसरी समाधान गर्ने त? त्यस तर्फ जानुपर्छ।’
‘संस्थाको विधान मिचेर पदमा जान खोज्नेहरुले संस्थाको हित गर्न सक्दैनन्। नीति विपरित चल्ने नियत राखेकाहरू संस्थाको नेता बन्नु हुँदैन। विधान ब्यवहारिक छैन भने शंशोधन गरेर ब्यवहारिक बनाउनुपर्यो, विधान विपरित चल्नु भनेको गन्तव्यहिन यात्रा हो, कतिवेला भड्खालोमा जाकिन्छ कुनै टुङ्गो हुँदैन। अनि संस्था जीवित होला त?,’ एनआरएन अभियन्ता डेनमार्क निवासी प्रभात किरणको प्रश्न छ।
समाजको लागि काम गर्ने भनेर खुलेका संस्थामा नेतृत्व गर्छु भनेर गएकाहरुले भाडभैलो गर्ने, संस्थालाई संकटग्रस्त बनाउने अनि फेरि त्यसको लागि समाज बोलिदिनुपर्ने? संस्था समाजको लागि जन्मिन्छ, समाज संस्थाको लागि जन्मिदैन। समाजको लागि काम गर्ने संस्था हो भनेर प्रमाणित गर्ने काम, संस्थाका नेतृत्व गणको हो। उनीहरूनै विधान अनुसार नचलेपछि संस्था घुमाउने रोग लागेको बोकोझै सधै एउटै परिधिमा घुमिरहने मात्र हो। गतिशिलता चाहिँदैन? भैसीले आहाल हुन लागेको छ संस्था, भैंसीलाई पौडी खेल्न रोकिनुपर्छ।
संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक हुँदै जाँदा र धेरै राजनीतिमा आवद्द ब्यक्तिले संस्था चलाउँदा संस्थाका बिधि बिधान मिचिएका हुन्।
‘नेपालीको लागि नेपाली’ मुल उद्धेश्यको लागि स्थापित संस्था हो भने ‘प्रणालीमा चल्न नसक्ने प्रवृत्ति र पात्रहरू’ संस्थाबाट बाहिरनै बस्नुपर्छ। बल्ल संस्था गतिशील बन्छ। होइन भने एनआरएनको औचित्यनै समाप्त हुन्छ र यो विघटनमा कुनै दिन जानसक्छ। त्यसैले विधान बमोजिम जुलाई ३१ सम्ममा अधिवेशन र निर्वाचन नभएका एनआरएनका राष्ट्रिय परिषदलाई अवैध घोषित गरि आगामी अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म हुने १० औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अधिबेशनमा भाग लिन निषेध गरिनुपर्छ। यो नै संस्था बचाउने उपायको सुरूवात हो। जय एनआरएनए।
