गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अक्टोबरमा हुने १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि प्रथम चरणको नामावली संघको वेवसाइटमा प्रकाशित भइसकेको छ।
डेनमार्कको वर्तमान कार्यसमितिले केन्द्रमा गुपचुप पठाएको लिस्टलाई केन्द्रले प्रारम्भिक लिस्ट भनेर सार्वजनिक गरेको हो। लिस्ट केन्द्रको वेवसाइटमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि एनआरएन डेनमार्कले उक्त लिस्ट कतै सार्वजनिक गरेको छैन।
एनआरएन डेनमार्कमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया र गुपचुप पठाइएको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद र विरोध उत्कर्षमा पुगेपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद डेनमार्कले फेसबुक पेजमार्फत तत्कालिन अध्यक्ष र महासचिव तथा निर्वाचन समितिका संयोजकबीच घनिभूत छलफलबाट ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु सिफारिस गरिएको बताएको छ।
‘एक त यो प्रक्रियानै गलत छ विधानबमोजिम भएकै छैन हामीबीच कुनै घनिभूत छलफल भएकै छैन तत्कालिन महासचिव हालका अध्यक्ष झुटो बोलिरहनुभएको छ’, निवर्तमान अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले हालका अध्यक्षको सामुन्ने यस्तो जवाफ फर्काउँदा अध्यक्ष नाजवाफ भए।
मैले २५ प्रतिशत प्रतिनिधि सिफारिस गरेको हुँ भनेर निवर्तमान अध्यक्षले भनेका मात्र के थिए एनआरएन पञ्जिकृत सदस्य कृष्ण गिरीले ‘तपाईलाई विधानले त्यो अधिकार कहाँ दियो’ भन्दै सातो खाए। गिरीको प्रश्नलाई उपस्थित अधिकांशले समर्थन गरेपछि निवर्तमान अध्यक्ष चुप लागे।
यी सबै क्रियाकलाप एनआरएन डेनमार्कले विधान विपरित मनलागी ढंगले गुपचुप प्रतिनिधि छनोट गरेको बिरोधमा चलाइएको हस्ताक्षर अभियानमा भएको हो।
हस्ताक्षर अभियानको विरोधमा आफ्ना दलबलसहित उपस्थित एनआरएन डेनमार्कका अध्यक्षलाई निर्वाचन समितिका प्रतिनिधिलेसमेत प्रश्नको ओइरो राखेपछि ‘यो मैले जवाफ दिने उपयुक्त थलो होइन’ भन्दै उनी पन्छिएका थिए।
उपस्थित अभियन्ताले तपाईँ नै एउटा भेला बोलाइ किन यो समस्या समाधान गर्नु हुन्न भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले ‘गल्ति भइसक्यो अब भेला बोलाएर केही नहुने,’ भने।
तपाईँसँग भेला बोलाउने हिम्मत नभएकै हो त? अर्को प्रश्नको उत्तरमा उनी नाजवाफ भए। के उनी निर्वाचित भएको एक महिनामा नै सदस्यलाई फेस गर्न नसक्ने स्थितिमा नै पुगेका हुन् त डेनमार्कका हरेक एनआरएनको साझा प्रश्न छ।
यसैबीच डेनमार्कको अधिबेशन प्रतिनिधि विवाद छताछुल्ल भएपछि डेनमार्कमा बस्ने नेपालीको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएका छन्।
पञ्जिकृत सदस्य भानु कँडेल लेख्छन्- यो लिस्ट जसले बनायो उहाँहरू गजबको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवन भरिपुर्ण होस्, सधै मिठास आओस्। सधै मासु बियर खान पिउन पुगोस्। मनुश्यको यो भवसागरलाई उहाँहरूले सहजै पार लगाउनुहुन्छ। १०८ नैबेध, १०८ बेलपत्र, पुष्प आदिइत्यादिले अभिषेक गर्दै मनुश्यको यो पापी चोलाबाट उद्दार गरिबक्सेला!
अर्का सदस्य रोशन खतिवडा लेख्छन्, ‘विधान, नियम, कानून भन्ने कुराको अर्थ नहुने भने किन कागजका खोस्टा र मसीको सर्वनाश गर्ने हो? नैतिकता मै प्रश्न आउने वा संस्था नै विचलनमा जाने आदि प्रश्न आउने गरेको कुराको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ।’
एनआरएन साउदन डेनमार्कका अध्यक्ष दिनेश कुसल थापा लेख्छन्, ‘यो मुल नै धमीलो भएर यस्तो समस्या आएको हो। सबैभन्दा राम्रो सबै देशका सबै पंजिकृत सदस्यलाई मताधिकार दिएर केन्द्रीय समिति चुनिनुपर्छ। केन्द्रीय पात्रहरू किन सबै जनालाई मताधिकार दिन चाहँदैनन्? किनकि, सबैतिर सिन्डिकेट.. मेरो विचारमा मुल सङ्गलो भयो भने निकास पनि संग्लो नै निस्कन्छ।’
सबैभन्दा अचम्म तरंग त निर्वाचन समितिको प्रवक्ताको स्टाटसले ल्याएको छ। उनी लेख्छन्, ‘ऐ हजुर, यो मैले बनाएको लिस्ट होइन। यो बारेमा, मलाई कुनै कुरा थाहा दिईएको छैन, यद्यपि मेरो नाम पनि छुटाईयो, कसरी यसमा निर्वाचन समिति वा प्रवक्ताको कुरा आयो? यो विषयमा निर्वाचन समिति एव म स्वयम्लाई कुनै अत्तोपत्तो छैन।’
यस विषयमा निर्वाचन कमिटीलाई कुनै पनि कार्य विधि, आचारसंहिता, क्षेत्रअधिकार केही पनि भनिएन र कहिल्यै पनि यस बिषयमा छलफल भएन। यस बिषयमा त्यस बेलाको निर्वाचन समिति पुरै अनबिज्ञ छ । छल कपट , ढाक छोप षडयन्त्र पनि कत्ति? सामाजिक संस्थामा यो के का लागि र किन?
त्यसो त विवाद डेनमार्कमा मात्र हैन अति विवाद भएका मुलुक अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र बेलायतले पठाएको २५ प्रतिशत प्रतिनिधि गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रकृयामै गल्ति भएको भन्दै २९ वटा देशका कार्य समिति बिरुद्ध परराष्ट् मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ ।
अस्ट्रेलियाका निर्वतमान महासचिव डा ज्ञानेन्द्र रेग्मीले नेपाली राजदूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् भने डेनमार्कबाट पनि राजदूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गर्ने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै डेनमार्कबाट पनि आठ वटा भन्दा बढी उजुरी नेपाल स्थित एनआरएनको केन्द्रमा पुगिसकेको जानकारी आइतबार अभियन्ता हरुले डेनमार्कको राजधानी कोपन्हेगनमा बिधान बिपरित मनलागी ढंगले गुपचुप प्रतिनिधि छनोट गरेको बिरोधमा चलाइएको हस्ताक्षर अभियानमा दिइएको थियो। महाधिवेशन प्रतिनधि छनोट र प्रकृयामाथिनै प्रश्न उठ्न थालेपछि एनआरएन को गरिमा र औचित्यमा पुराना अभियन्ता समेतले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनको निर्वाचन प्रक्रियामा धाँधली भएकी उजुरीसँगै परराष्ट्रले निर्वाचन प्रकिया तत्काललाई अघि नबढाउन आदेशसमेत दिइसकेको छ।
