लोकसभा निर्वाचनको संघारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विपक्षीहरूमाथि आक्रमण गरेको विषयमा संसारका सबैभन्दा ठूला प्रजातान्त्रिक देश भारत र अमेरिकाबीच खटपट भएको छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मार्च २१ मा मोदी सरकारले गिरफ्तार गरेपछि मंगलबार अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले उनको गिरफ्तारी नियालिरहेको भन्दै जेलमा रहेका आम आदमी पार्टीका प्रमुखलाई समयमै निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया प्रदान गर्न आग्रह गर्यो।
त्यसको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार भारतमा रहेको अमेरिकी नियोगकी कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बर्बेनालाई बोलाएर विरोध जनाएको थियो। त्यो भेट सकिनेबित्तिकै विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले अमेरिकालाई भारतको सार्वभौमसत्ताको कदर गर्दै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न भनेको थियो।
'देशहरूबाट अरूको सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलाको कदरको अपेक्षा गरिन्छ, र उक्त जिम्मेवारी प्रजातान्त्रिक देशहरूका हकमा अझ धेरै हुन्छ। अन्यथा यसले अस्वस्थ नजिरहरूको स्थापना गर्छ,' उक्त विज्ञप्तिले उल्लेख थियो।
त्यसको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले मोदी सरकारले विपक्षीहरूमाथि गरेको कारबाहीलाई नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै फेरि पनि आफूले निष्पक्ष, पारदर्शी र सामयिक कानुनी प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ।
भारतको प्रतिक्रियाबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यु मिल्लरले त्यसो भनेका हुन्।
'हामी कर निकायले आगामी चुनावमा प्रभावकारी प्रचार-प्रसार गर्न गाह्रो हुने गरी आफ्ना केही बैंक खाता रोक्का गरेको भन्ने कंग्रेस (भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस) को आरोपबारे पनि जानकार छौं। र हामी यी सबै मामलामा निष्पक्ष, पारदर्शी र सामयिक कानुनी प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्छौं,' मिल्लरले भने।
गोप्य कूटनीतिक वार्तामा के कुरा भयो भन्नेबारे खुलाउन नमिल्ने भन्दै आफूले भनेको कुरा अमेरिकाले सार्वजनिक रूपमा बताएको छ भनेर मिल्लरले भनेका छन्।
'हामीलाई लाग्दैन कसैले त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्छ। र हामी यही कुरा द्विपक्षीय बैठकमा पनि स्पष्ट पार्ने छौं,' उनले भने।
कंग्रेसले खाता रोक्काविरूद्ध गरेको अपिल दिल्ली उच्च अदालतले आज फेरि खारेज गरेको छ। गत शुक्रवार पनि दिल्ली उच्च अदालतले कंग्रेसको अपिल खारेज गरेको थियो। यसै विषयमा सुनुवाइको क्रममा दुई हप्ताअघि दिल्ली उच्च अदालतले कंग्रेसले यो मामला राम्ररी नहेरेको र पार्टी कार्यालयमा कोही २०२१ देखि नै सुतिरहेको टिप्पणी गरेको थियो।
गत बिहीबार दिउँसो मोदी सरकारले आफ्नो सबै बैंक खाता रोक्का गरेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले आरोप लगायो। त्यसको केही घण्टापछि आम आदमी पार्टीका प्रमुख एवं दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई भारतको आर्थिक अपराध अनुसन्धान र आर्थिक कानुन लागू गर्ने निकाय प्रवर्तन निर्देशनालय (इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट) ले पक्राउ गर्यो। केजरीवाल नेतृत्वको राज्य सरकारले नोभेम्बर २०२० मा दिल्लीमा नयाँ नीति ल्याएर मदिरा बिक्री पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि छ।
केजरीवाल संघीय चुनावको संघारमा गिरफ्तार हुने दोस्रो विपक्षी मुख्यमन्त्री हुन्। सात हप्ताअघि मात्रै झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई प्रवर्तन निर्देशनालयले नै दबाब दिएर राजीनामा दिन लगाएको थियो। राजीनामा दिएलगत्तै उनलाई जमिन मामलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो।
सोरेनको गिरफ्तारीको तीन दिनअघि मात्रै बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) र कंग्रेससहितका दलसँगको गठबन्धन तोडेर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को समर्थनमा फेरि बिहारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
कतिले नीतीशलाई पनि आफ्नो खेमामा नआए पक्राउ गर्ने भनेर भाजपाले धम्क्याएको दाबी गरेका थिए।
दुई महिनाअघि अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काएको भूमिमा राम मन्दिर उद्घाटन गराएका मोदीले हिन्दु बहुल भारतमा अर्को कार्यकाल पनि जित्ने लगभग निश्चित मानिन्छ। तर पनि हिन्दु अतिवादी नीतिका कारण पछिल्लो समय दक्षिणी राज्यहरूमा भाजपाले सिट जित्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। यस्तोमा हिन्दीभाषी उत्तरी र मध्यभागबाट नै भाजपा गठबन्धनले बहुमत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएको भारतमा २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा ३७.३६ प्रतिशत मात्र मत ल्याए पनि विपक्षीहरू विभाजित हुँदा भाजपाले बहुमत ल्याएको थियो। यसपालि विपक्षीहरू पहिलेभन्दा एकत्रित भए भने विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सक्ने भनेर पनि मोदी आक्रामक भएका हुन सक्छन्।
फेब्रुअरी १५ मा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूलाई पैसा जुटाउन बेचिने इलेक्टोरल बण्ड असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको थियो र मार्चमा स्टेट बैंक अफ इण्डियालाई इलेक्टोरल बण्डको माध्यमबाट को-कोबाट कुन-कुन दलले कति-कति रकम कुन मितिमा पाएको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि भाजपाले सो माध्यमबाट सबभन्दा धेरै रकम उठाएको मात्रै नभएर कति व्यापारिक प्रतिष्ठानमा छापा मारेलगत्तै उनीहरूले भाजपालाई ठूलो रकम दिएको समेत खुलेको थियो। कतिले ठूला सरकारी ठेक्का पाउनुअघि र पाउनेबित्तिकै भाजपालाई पैसा दिएको र केहीलाई कंग्रेसलगायत विपक्षीलाई पैसा दिनेबित्तिकै सरकारले प्रतिशोधमा कारबाही गरेको खुलेको छ।
इलेक्टोरल बण्डका बारेमा थप खोजी भइरहेको बेलामा त्यसबाट ध्यान हटाउन र विपक्षीको चुनाव प्रचारलाई निष्प्रभावी बनाउन मोदीले केजरीवाललाई पक्रेको र कंग्रेसको खाता रोक्का गरेको मानिन्छ।
भारतमा दललाई दिइएको नगद चन्दामा कर लाग्दैन। तर कर छुट पाउनका लागि दलले निर्धारित समयभित्र कर विवरण दाखिला गर्नुपर्छ। कंग्रेसले २०१७/१८ को चन्दाको विवरण कर कार्यालयमा दाखिला गर्न ढिला गरेको देखाएर कारबाही गरिएको हो।
कर विवरण दाखिला गर्न ४५ दिन ढिला गरेको कारण देखाई भाजपा सरकारले आफ्ना बैंक खाताहरू रोक्का गरेको र भारु २ अर्ब १० करोड मागेको भनी गत महिना कंग्रेसले विरोध गरेको थियो।
गत बिहीबार भने शीर्ष नेताहरूले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै भाजपा सरकारले आफ्नो दललाई चुनावको संघारमा आर्थिक रूपमा निकम्मा बनाएको आरोप लगाए।
'प्रधानमन्त्रीद्वारा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलाई आर्थिक रूपमा अपांग पार्ने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ। जनताबाट संकलन गरिएको रकम रोक्का गरिएको छ, हाम्रो खाताबाट पैसा जबरजस्ती खोसिएको छ। तर, यी चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूमा पनि हामीले हाम्रो चुनावी अभियानको प्रभावकारिता कायम राख्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं,' कंग्रेसकी पूर्वप्रमुख सोनिया गान्धीलाई उद्धृत गर्दै द वायरले लेखेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कोषमाथिको यो नियोजित आक्रमण वास्तवमै अभूतपूर्व भएको भन्दै उनले यसलाई अलोकतान्त्रिक भनेकी थिइन्।
कंग्रेसका कोषाध्यक्ष अजय माकनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले २०१७/१८ मा भारु १.९९ अर्ब चन्दा प्राप्त गरेको जानकारी दिएका थिए। त्यसमध्ये आफ्ना सांसदहरूबाट प्राप्त भएको भारु १४.४९ लाखको विवरण बुझाउन ढिला भएको कारण देखाई भारु २.१ अर्ब मागिएको र सबै खाता रोक्का गरिएको भनेर समाचार संस्था एपीले लेखेको थियो।
केही मिडियाले कर अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सो १४.४९ लाखमा एकपटकमा व्यक्तिगत रूपमा भारु २००० मात्र चन्दा दिन पाइने कानुन उल्लंघन भएको लेखेका थिए।
गत हप्ता मात्रै कर विभागले १९९३/९४ को विवरण बारेमा अर्को पत्रसमेत पठाएको भन्दै माकनले सरकारले कंग्रेसलाई लखेटेको बताएका थिए।
'यो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गरेको आपराधिक कार्य हो। भारत लोकतन्त्र हो भन्ने सोच झुटो हो, विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश हो भन्ने झुटो हो। भारतको २० प्रतिशत जनताले हामीलाई भोट दिन्छन् तर हामी केही चिजका लागि २ रुपैयाँ तिर्न पनि नसक्ने भएका छौं,' पार्टीका पूर्वप्रमुख राहुल गान्धीले सो पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, 'हामी प्रचार गर्न सक्दैनौं। हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई खर्च दिन सक्दैनौं र हाम्रा उम्मेदवार र नेताहरूले उड्ने त कुरै छाडौं, रेलको टिकट समेत किन्न सक्दैनन्।'
उनले यसबारेमा मिडियाले केही पनि नबोलेको भन्दै गुनासो समेत गरेका थिए।
भाजपाले भने कंग्रेसले समयमै विवरण नबुझाएकाले नियम अनुसार कारबाही गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोमा)
