सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न पत्राचार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन शाखाले बिहीबार बालुवाटारस्थित संघको सचिवालयलाई पत्र लेख्दै महाधिवेशन गराउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा संघको कार्यालयनै बन्द गरिएको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको कारण समेत मागेको हो।
‘सर्वोच्च अदालतबाट २०८० चैत २१ मा भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत भएको निर्देशन र समन्वय अनुसार उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीहरूलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सहितको महाधिवेशन गर्ने गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय नै बन्द गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले तोकिए बमोजिमका क्रमका संयोजकहरूको उपस्थिति भएको समयमा के कति कारणले कार्यालय बन्द गरेको हो सो को जानकारी सात दिनभित्र यस निर्देशनलाई दिई अन्य आवश्यक काम कारबाही गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध सृजना नगर्न निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ,’ सर्वोच्चले एनआरएनए कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
गत चैत २१ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला एनआरएनएको २०७८ चैतमा दुई पक्षले गरेको समानान्तर महाधिवेशन र कार्यसमित चयनसँग सम्बन्धित हो। दशौं महाधिवेशनले बद्री केसी, कुल आचार्य, रविना थापा एक–एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा गरेको थियो। तर, असन्तुष्टि जनाउँदै अर्को समूहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा छुट्टै समिति घोषणा गरेको थियो। पछि पराराष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, थापा र केसी पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै खारेजको माग राखेर विनोद कुँवर पक्षले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसपछि दुवै कार्यसमिति भंग गरी सल्लाहकार समितिलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयको नाममा पत्र पठाएको थियो।
६ महिनाभित्र पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन सहजीकरण गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको हो।
