गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विधिवत रूपमा विभाजन भएको छ।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले गरेको एकता महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै एनआरएनए औपचारिक रूपमा फुटेको हो।
यही वैशाख २० देखि २३ गतेसम्म घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले घोषणा गरेको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुस्करराज नेपालले महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेर एकता महाधिवेशन कात्तिक ४ गतेलाई सार्न भनिएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयलले जुन महाधिवेशन सार्न सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेको थियो, त्यही महाधिवेशनका प्रमुख अतिथि बनेर परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा हायात होटलमा पुगेकी थिइन्।
कार्यक्रम उद्घाटन हुनेभन्दा झन्डै तीन घन्टा ढिलो पुगेकी मन्त्री राणाले एउटै एनआरएनए हुनुपर्ने भन्दै महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिइन्। मन्त्री राणा त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसनिकट व्यवसायी महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने सर्त राखेकी थिइन्।
अध्यक्षको दाबी गर्दै आएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिने व्यवसायी आरके शर्मा पछि हट्न तयार भएपछि मन्त्री राणा एकता महाधिवेशन उद्घाटन गर्न पुगेकी थिइन्।
निर्वाचन भएको भए शर्माको पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेको उनीनिकट नेताहरूले दाबी गरेका थिए।
एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले भने श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन भए पनि त्यसको कुनै औचित्य नहुने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए।
स्रोतका अनुसार घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने एकताको महाधिवेशन रोक्न प्रधानममन्त्री केपी ओलीले निकै प्रयास गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशन उद्घाटनमा नजानसमेत मन्त्री राणालाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।
एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका घलेले भने एकताका लागि कुनै प्रयास गरेको देखिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले भेट्न चाहँदासमेत घलेले भेट्न मानेका थिएनन्।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा उनीसहित १३ जना थिए। सदस्यहरू उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, कुमार पन्त, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ, कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा थिए।
तीमध्ये संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, संस्थापक रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसी बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका थिए।
महतो र लामिछानेले त औपचारिक रूपमै अधिवेशन सार्न भनेका थिए तर घलेले यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढे।
अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा एनआरएनए अध्यक्ष केसीले वैशाख १२ गते घले नेतृत्वको एकता अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरे। संयोग नै भन्नुपर्छ, ६ पटकसम्म मुद्दाको पेसी चढ्दासमेत हेर्न नमिल्ने भन्दै सरेको छ।
आइतबार पेसी न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको बेन्चमा परेको थियो। तर रेग्मीकी भान्जी अधिवक्ता मुना दाहाल घले पक्षबाट बहसमा रहेकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै अर्को दिनलाई सरेको छ। दाहाललाई योजनाबद्ध रूपमा राखिएको केसी पक्षका कानुन व्यवसायीको दाबी छ।
एनआरएनएका विषयमा एकपछि अर्को रिट परेको यो पहिलो पटक होइन।
यसको सुरूआत २०७८ सालमा भएको १० औं महाधिवेशनबाट भएको हो। १० औं महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको भनेर घले अदालत गएपछि सर्वोच्चले नै घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिएको थियो। त्यसमा १३ जना राखेर सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
यो फैसला त्यतिबेला आयो जति बेला ११ औं महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति बनाइसकेको थियो।
सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि नगर्न भनेर एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पत्र लेख्यो। परराष्ट्रको पत्रविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चले २०८१ साउनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाधा नपर्ने भनेर फैसला गर्यो।
यसरी अदालतले सबैलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्न मिल्ने गरी फैसला गरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।
घले र उनीनिकट केही एनआरएनए अभियन्ताले १० औं महाधिवेशनलाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा ११ औंलाई स्वीकार गर्ने कुरै थिएन। तर ११ औं महाधिवेशनमा केसीसँग पराजित भएका आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ घलेतिर लागेपछि भने घले बलिया देखिए।
शर्माले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आफैले जितेको दाबी गरेर समानान्तर कमिटी बनाएका थिए। तर कमिटी सक्रिय थिएन।
अर्कातिर केसी नेतृत्व कार्यसमितिका धेरै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य एमालेनिकट थिए। यो कार्यसमितिमा कांग्रेस निकटको पनि बलियो उपस्थिति छ। र केही माओवादी निकट पनि विजयी भएका थिए।
दुवै पक्षलाई हुने फैसला आएपछि घलेले केसी नेतृत्वको कार्यसमिति नचिन्ने बताउँदै आएका थिए। केसीको कार्यसमितिले पनि उच्चस्तरीय समितिको अस्तित्व स्वीकार गर्न मानेको थिएन।
केही अभियन्ताहरूले भने बीचको बाटो सुझाउँदै आएका थिए। यसरी सुझाउनेमध्ये एक महेश श्रेष्ठ पनि थिए। श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै केसीको कार्यसमितिलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने अनि घलेको उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउन दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका थिए। श्रेष्ठप्रति अहिलेको कार्यसमितिमा रहेका अधिकांशसमेत सकारात्मक देखिन्थे। एमालेभित्र समेत उनलाई अध्यक्ष बनाएर एनआरएनएको विवाद मिलाउनुपर्ने बहस चलेको थियो। तर तिनै श्रेष्ठ एनआरएनएको संस्थापन पक्षलाई सहभागी नगराई गरिएको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका छन्।
अब आधिकारिक एनआरएनए कुन हो भनेर अझै केही समय मुद्दामामिला पर्ने निश्चित छ। किनकि, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको पक्षमा छ भने कांग्रेस महेश श्रेष्ठको पक्षमा देखिने निश्चित छ। अर्थात सरकारकै तर्फबाट दुई वटा एनआरएनए भएका छन्।
यसमा माओवादी भने श्रेष्ठकै पक्षमा हुनेछ। किनभने, ६ जना उपाध्यक्षमध्ये खगेन्द्र न्यौपाने र लोकप्रसाद दाहालका साथै कोषाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद ढुंगाना माओवादीनिकट हुन्। महासचिव बनेका बाबुराम लामा भने घलेनिकट हुन्।
अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पनि बाँडफाँटमै टुंगो लगाइएको छ।
जो जसका पक्षमा भए पनि गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाका रूपमा रहेको एनआरएनएमा विभाजनको रेखा कोरिइसकेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न खालका विवादमा रूमल्लिए पनि अब औपचारिक रूपमै एनआरएनए फुटेको छ। यसले एनआरएनएका एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्ने निश्चित छ। नेपालमा लगानी ल्याउने अपेक्षा गरिएकाहरू आफ्नै विवादमा रूमल्लिँदा थप अन्योल हुने देखिन्छ।
शेष घले नेतृत्वमा महाधिवेशन हुँदै गर्दा एउटा पक्षलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको छ, त्यो हो राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी)। घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी लिएर संस्थालाई विभाजन गरेको छ।
एनआरएनएका अभियन्ताहरू एनसिसीलाई खम्बा मान्छन्। हरेक दुई वर्षमा, जुलाईमा एनसिसीको अधिवेशन हुन्छ। त्यो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ भने प्रतिनिधि समेत छान्छ। तर यसपालि अधिवेशनमा कुनै पनि एनसिसीको अधिवेशन भएन। केही देशमा भए पनि समानान्तर रूपमा मात्र भए।
कतिपय देशका एनसिसी अध्यक्ष एकता महाधिवेशनमा आएको भए पनि उनीहरूले खुलस्त भन्न चाहेनन्। अर्थात व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण मात्र आएको देखियो।
घलेले सार्वजनिक रूपमै एनसिसी भ्रम हो भनेका छन्। उनले भनेका बेलामा एनसिसीहरूले अधिवेशन नगरेका कारण उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले भनेअनुसार कुनै पनि एनसिसी अधिवेशन गर्न तयार भएनन्।
यो सन्दर्भमा बद्री केसी भने सफल भएका छन्। उनीप्रति कतिपयको असन्तुष्टि नै भए पनि झन्डै ९० देशमा रहेका शाखा र कार्यसमितिका कोही पनि एकता महाधिवेशनमा गएनन्। गएको भए पनि हामी यता छौं भनेर भन्न चाहेनन्।
एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चुनिँदै गर्दा एनआरएनए विवाद मिल्ने झिनो अपेक्षा भने छ। केसी कार्यसमितिका एक पदाधिकारीका अनुसार एकताका लागि घलेभन्दा श्रेष्ठ लचिला छन्।
'घलेले हामीसँग एक पटक पनि वार्ता गरेनन्। श्रेष्ठ कुनै न कुनै रूपमा हाम्रै सम्पर्कमा छन्। त्यसैले कुनै बिन्दुमा गएर यो विवादको अन्त्य हुन सक्छ,' ती पदाधिकारीले भने।
अर्को कुरा, एनआरएनए राजनीतिमा लागेका कांग्रेसनिकट मानिनेमध्ये धेरैले श्रेष्ठलाई नेताका रूपमा हेर्छन्।
दुई समानान्तर समितिबीच एकता हुन सक्ने अर्को आधार भनेको सत्ता हो। दुवै कार्यसमितिका अध्यक्षहरू सत्ताकै निकट भएकाले कांग्रेस र एमालेले सहजीकरण गरेर मिलाउन सक्छन्, नभए हस्तक्षेप नै गरेर पनि मिलाउन सक्छन्।
