नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा अझै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। छिमेकी मुलुकबाट अर्बौको खाद्यवस्तु आयात गर्नुपर्ने स्थिति कायमै छ।
धान, आलु, मकै, गहुँलगायतका खाद्यान्नको जोन, सुपर जोन सञ्चालन भए पनि नेपालीले यस्ता खाद्यान्न छिमेकी मुलुकमै निर्भर हुनु परिरहेको छ।
जुम्लादेखि रौतहटसम्म विभिन्न जातका धान उत्पादन हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तर, पोलिस गरेको चामल, कनिका, धानका लागि २४ अर्ब बाहिरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
नेपालमा सबै किसिमका तेलको उत्पादन हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाए पनि कृषिजन्य वस्तुको आयातको अग्रणी स्थानमा तेल रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
नेपाललाई स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्धेश्यले बाहिरबाट १ लाख स्याउको बिऊ आयात गर्ने कृषि मन्त्रालयको योजना योजनामा नै सीमित छ।
तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख डा. बीपी यादव मुख्य खाद्य बाली पछि तेल सबैभन्दा बढी आयात हुने गरेको बताउँछन्।
कार्यक्रमका प्रमुख यादवले तेलबाली अनुसन्धानमा बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकेको बताए।
‘जनशक्ति र बजेटका अभावले गर्दा तेलबाली प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘ भुटानले लगानी गरेर ६ वर्षभित्र अन्य देशमा निर्यात गर्न सक्यो। कृषिमा नेपाल भुटान भन्दा निकै सम्भावना भएको देश हो। यसलाई विदेशको प्रविधि र ज्ञानसँगै व्यवस्थापन गर्न सके तेल आयात घट्ने उनको तर्क छ।
कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१५ मा २२ अर्ब ५१ करोडको आयात भएकोमा अहिले बढेर २८ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख पुगेको छ ।
उनका अनुसार हाल ३४ हेक्टरमा मात्र तेल अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपालमा प्रति हेक्टरमा ५०० किलो तेलहनबाली उत्पादन हुने गरेको छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा प्रति हेक्टर २५ सय केजीको दरले उत्पादन हुने गरेको छ।
कृषि क्षेत्रको डरलाग्दो स्थितिलाई सुधार गर्न माघ ११ र १२ गते दुई नम्बर प्रदेशको रौतहट र जनकपुरमा कृषिको आधुनिकीकरणमा तीनै तहको भूमिका विषयक बृहत् अन्तरकृया कार्यक्रम भएको थियो।
कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषिका लागि प्रदेश २ उर्वर ठाउँ भए पनि यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताए। कार्यक्रममा उनले संविधान अनुसार जमिनको चकलाबन्दी गरेर भएपनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पर्ने बताए।
कृषिमा काम गर्ने दुई तिहाई जनता नेपालमा छ त्यसमा ८५ प्रतिशत कृषक प्रदेश २ मा मात्र रहेको तर प्रतिफल नदेखिएको मन्त्री खनाले दावी गरे।
यसलाई अलिकति व्यस्थापन गर्न सकियो भने आउने आर्थिक वर्षमा नै थुप्रै खद्यान्नलाई आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुग्ने दावी गर्दै मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले मिलेर काम गर्न आग्रह गरे।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का (नार्क) वैज्ञानिकहरू पलायन र भएकाहरूबाट पनि काम नभएको बताउँदै अब त्यसलाई सुधार गर्ने र उत्कृष्ट नार्क बनाउने तर्फ लाग्नु पर्ने उनले बताए।
नार्कले अनुसन्धान गर्ने विषयलाई किसानसम्म पुर्याउनका लागि किसानलाई त्यही अवासीय तालिम दिनेगरी सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापनाको काम अगाडी बढेको उनले बताए।
किसानलाई तालिम दिँदा किसानले बुझ्ने भाषामा तालिम दिन उनले आग्रह गरे।
‘कृषिको कार्यक्रममा प्रस्तुति हुँदा प्रायः अङ्ग्रेजीमा हुने गरेको छ। त्यस्ता भाषा अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्नुस् तर किसानलाई किसानकै भाषामा सिकाउनुस्’ मन्त्री खनाले भने, ‘किसानलाई बल्ल तल्ल साक्षर बनाउदैछौं तपाईंले बोल्ने अङ्ग्रेजी भाषा किसानले बुझ्दैनन।’
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक टेकबहादुर गुरुङले परिषद्ले किसानले चाहेको जस्तो बालीको अनुसन्धान गर्न नसके पनि यस क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको तर त्यसलाई किसानसम्म पु¥याउन नसकेको बताए।
‘हामीले गरेको अनुसन्धानले नयाँ नयाँ जातको बाली विकास भएको छ। तर बजेटको अभावले न त किसान समक्ष नै पुग्न सकेको छ, न त थप अनुसन्धान गर्न सकेका छौँ’ उनले भने।
कार्यक्रममा मन्त्री खनाल लगायत प्रदेश मन्त्री, प्रमुख, उप प्रमुख र किसानहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
