किसानले गत वर्ष बेचेको उखुको अनुदान अझै पाउन सकेका छैनन्। गत वर्ष उखु किसानले बेचेको १ करोड ४१ लाख ४ हजार क्वीन्टल उखुका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९२ करोड ७ लाख २० हजार रूपैयाँ पठाएकोमा अझै ७० करोड रूपैयाँ अनुदान कृषकको हातमा पुगेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले उखु किसानका लागि लेखा तथा कोष नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएको अनुदान रकम कार्यालयमा नै थन्किएर बसेको छ।
उखु बिक्री वितरण गरिने १३ वटा जिल्लामध्ये सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र नवरपरासी गरी पाचँ वटा जिल्लाका किसानले अझै सरकारबाट पोहोर सालकै अनुदान लिन बाँकी रहेको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए।
‘अझैसम्म सरकारबाटै पोहोर सालकै उखुको अनुदान लिन सकेका छेनौं, किसानको अनुदान लिन कृषि मन्त्रालयले नै रोक्यो’, अध्यक्ष मैनालीले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिन बनाएको कार्यविधि भन्दा बाहिरको कुरा मागेर कृषि मन्त्रालयले अनुदान रोकेको उनको भनाई।
‘अहिले मन्त्रालयले जग्गा धनी प्रमाण पत्र वा वडाध्यक्षको सिफारिस ल्याए मात्र अनुदान दिने भनेको छ’, उनले भने, ‘यहाँ कतिपय किसानले अर्काको जग्गामा खेती गरेका छन्। ती किसानसँग कहाँ हुन्छ लालपुर्जा। कार्यविधि भन्दा बाहिरको कुरा मागेर हुन्छ? उनले प्रश्न गरे।’
सरकारले केही महिनाअघि उद्योगीले किसानका अनुदान हिनामिना गरे भनेर अनुदान सोझै किसानको खातामा हाल्ने गरी एउटा कार्यविधि बनाएको छ।
‘उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बधी कार्यविधि, २०७५’ मा ‘चिनी मिलले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा समितिले सम्बन्धित मिललाई उखु कृषकको खातामा भुक्तानी गर्ने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ।’
सिडियो कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय र कोलेनीको एक/एक जना प्रतिनिधि राखेर कमिटी गठन गरेको छ। सोही कमिटीबाट उखु कृषकको अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
‘चाडपर्वमा खर्च हुन्छ भनेर साउन भदौतिरनै सबै उद्योगमा धाएर उखु बेचेको रेकर्ड कोलेनीमा पठाइदिन लगायौं’, उनले भने, ‘असोजमा कृषि मन्त्रालयले जग्गा धनी प्रमाणपत्र राखेर निवेदन दिने किसानलाई मात्र अनुदान रकम दिनू भनेर चिठी पठायो।’
उद्योगीलाई उखु बेचेको आधारमा अनुदान दिने भए पनि उद्योगीलाई बेचेको उखु कत्तिको सही छ भनेर क्रस चेकिङका लागि मन्त्रालयले कागजपत्र माग गरेको कृषि तथा पशुपंक्षि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले बताए।
‘लालपूर्जा वा भाडामा खेती गरेको सम्झौता वा स्थानीय तहको सिफारिश तीन वटा मध्ये जे ल्याए पनि अनुदान दिने व्यवस्था छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उद्योगमा नेपाली किसानको मात्र उखु नबेची भारतीय उखु पनि बेचेको हुनाले कागजपत्र मागेको उनले बताए।
‘अहिले उद्योगले पैसा ढिलो दिने भएकाले पैसा आवश्यक परेको किसानले पहिले नै अर्को किसानलाई उखु बेच्ने अनि उसले उद्योगलाई बेच्ने गर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘यसरी उद्योगलाई उखु बेचेको आधारमा अनुदान दिँदा पनि मुल किसानले अनुदान नपाई विचौलियाले अनुदान पाउने हुनाले कागजपत्र मागेको हो।’
यदि किसानले भारतीय उखु बेचेर अनुदान मागेको भए यसमा आफू मन्त्रालयलाई त्यस्ता किसान छान्नमा सक्दो सहयोग गर्ने अध्यक्ष मैनालीको तर्क छ।
उनका अनुसार उद्योग आफैंले पनि प्रत्येक वर्ष किसानको सर्वे गर्ने गर्दछ। त्यसमा कुन किसानको कति उखु छ त्यसको आधारमा यति उखु यो किसानले दिने भनेर पहिले नै सम्झौता गरिएको हुन्छ।
‘सम्झौतामा नै यो किसानले यति उखु दिने भनेर प्रत्येक किसानको उद्योगले क्यालेण्डर बनाएको हुन्छ। पछि सोही सम्झौता बरारको उखु किसानले उद्योगीलाई बेच्छ। सम्झौता अनुसारको उखु दिँदा कहाँ आयो भारतीय उखु? मन्त्रालयसँग भारतीय उखु बेच्यो भनेर छुट्याउन सक्ने के आधार छ? उनले प्रश्न गरे।
यदि त्यस्तो हो भने छानविन गरौं। सम्झौता गरेको भन्दा बढी उखु आयो भने बढी उखु कहाँबाट आयो, यती धेरै उखु लगाउने जग्गा कहाँ छ भनेर जग्गा धनी प्रमाण माग्ने त्यस्ता व्यक्ति छान्नमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। त्यस्तो विचौलिया छान्न मन्त्रालय आउनुस्, उनले आग्रह गरे।
कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तहको सिफारिशले पनि अनुदान नदिएको अध्यक्ष मैनालीको गुनासो छ।
इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगमा अनुदानका लागि स्थानीयलाई भनेर सिफारिश बनाइयो त्यसले पनि अनुदान नदिएको उनको भनाइ छ।
‘यो नगरपालिकामा रहेका किसानले उद्योगलाई बेचेको उखुको आधारमा किसानले पाउने अनुदान रकम किसानका खातामा जम्मा गरिदिन अनुरोधका साथ सिफारिश गर्दछु। अन्यथा केही भयो भने नगरपालिकाले जबाफदेही हुनेछ, भनेर नगरपालिकाले पठाएको सिफारिसले पनि अनुदान दिएन’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
मन्त्री, सिडियो कार्यालयले नै भारतीय उखु ल्याएर बेचेको भन्नुहुन्छ तर मन्त्रालयले त्यस्ता उखु किसान छानेर कारबाही भने नगरेको उनको भनाइ छ।
‘भारतबाट चिनी पैठारी भो, बोर्डर खुल्ला छ चिनी बिक्री भएन किसाानलाई भुक्तानी दिन सकेनौँ, उद्योग पति भन्छन्। बोर्डर खुल्ला छ भारतीय उखु आयो त्यसकारण तिमीहरूको अनुदान दिन सक्देनौँ, कृषि मन्त्रालय भन्छ। यो कहाँको अन्याय हो, किसानलाई कस्ले न्याय दिने’ उनले भने।
उखु किसानलाई उद्योगीले पनि गतवर्षको करिब ४०/४५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन्। अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले करिब २५/३० करोड र श्रीराम सुगर मिल्सले करिब १५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घले बताएको छ।
