उखु किसानले आफ्नो माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
उखु किसानले आफूले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान र सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु बिक्री नभए आन्दोलनमा उत्रिने भन्दै सोमबार सर्लाही जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई ज्ञानपत्र बुझाएका छन्।
सरकार र उद्योगहरूले आफूहरूलाई पटक पटक झुलाएको उखु उत्पादक सङ्घ, सर्लाही का सदस्य गोविन्द मैनालीले बताए।
‘पटक पटक कहिले सरकारले कहिले उद्योगीले हामी किसानलाई झुलाएर राखेका छन्। यस्तै हो भने हामी अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रनेछौ,’ मैनालीले भने।
‘कृषकलाई अनुदान दिने भनेर बजेट भाषण भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि न त सरकारले दिने अनुदान सहज तरिकाले पाउन सकेका छौँ, न त सरकारले तोकेबमोजिमको उखुको मूल्य पाएका छौँ। त्यसैले आफ्नो न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हौ’, उनले सेतोपाटीसँग भने।
सर्लाहीमा मात्र नभएर सबैतिरका जिल्ला प्रमुखलाई ज्ञानपत्र दिने र मूख्य केन्द्रमा आन्दोलन गर्ने उनले बताए।
नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ, नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घ, उखु उत्पादक सङ्घ सर्लाही, उखु किसान सङ्घ महात्तरी, उखु उत्पादक मिल गेट समिति, किसान हक हित समिति सर्लाही र अगुवा उखु किसानहरूको, माघ २६ गते हरिवन नगरपालीकामा रहेको उखु उत्पादक सङ्घको सभाकक्षमा बसेको बठैकले ७ दिन भित्र आफ्ना माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले उखु किसानको लागि अनुदान स्वरूपप्रति क्वीन्टल ६५/२८ पैसा दिने निर्णय गरेको रकम उखु किसानहरूले हालसम्म पनि पाउन सकेका छैनन्। पाउनुपर्ने रकम सात दिन भित्रमा किसानहरूको बैङ्क खातामा हालेर उखु किसानरूले सजिलै भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाई दिन उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्।
‘गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को उखु मूल्य प्रति क्युन्टल रू. ५३६/५६ पैसा तोकिएकोमा चिनी उद्योगीहरूले दिनुपर्ने प्रति क्वीन्टल रू. ४७१/२८ पैसा मध्ये उखु किसानहरूलाई प्रति क्वीन्टल रू.४६५/२८ पैसा मात्र भुक्तानी दिई बाँकी रहेको प्रति क्वीन्टल रू. ५/३६ पैसा चिनी उद्योगीहरूले नदिएको हुँदा सो रकम उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्यो भनी अनुरोध गर्दा चिनी उद्योगीहरूले दिन नसक्ने भनी नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको छ भन्ने चिनी उद्योगबाट पत्र प्राप्त भएकाले अब उखु किसानहरूको उखुको बाँकी रकम भुक्तानी कसले दिने हो सो रकम उखु किसानहरूले पाउनु पर्छ भनी अनुरोध गर्दछौं’, ज्ञानपत्रमा लेखिएको छ।
मागहरू ७ दिन भित्रमा पुरा नभए फागुन ६ गतेदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हरिवन नगरपालिकामा कृष्णचोकदेखि इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगको मूल गेटसम्म र्याली, विरोध र चक्काजाम गर्ने किसानहरूको भनाइ छ।
