यस वर्ष किसानलाई मलको मूल्य बढ्ने भएको छ। अर्थले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई अनुदान मूल्य घटाउन सुझाव दिएपछि मलको मूल्य बढ्ने भएको हो।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले यस वर्ष किसानलाई मलको मूल्य बढ्ने बताए। मलको खरिद र बिक्रीबीचको अन्तर रकम बढी भएकाले त्यसलाई समायोजन गर्न अर्थले सुझाब दिएको सुवेदीले बताए।
‘सरकारले अनुमान गरेको बजेटले मल ल्याउन पुग्दैन, थप बजेटका लगि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौँ’ सुवेदीले भने ‘अर्थले अनुदान मूल्य घटाए मात्र थप बजेट दिने भनेको छ।’
उनका अनुसार मल खरिद र बिक्रीबीचको रकम अन्तर बढी भएकाले खरिद गरेको मलले किसानलाई पर्याप्त हुन सकेको छैन। उनका अनुसार विश्व बजारमा मलको भाउ बढेको बढ्यै हुँदा पनि किसानलाई मूल्य नबढाउँदा खरिद र बिक्रीबीचको अन्तर बढी हुन गई मल पर्याप्त ल्याउन नसकिएको हो। हाल साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री केन्द्रले किसानलाई सरकारी अनुदानको मल वितरण गर्दै आएका छन्।
युरियामा सरकारी लागत प्रतिकेजी ४२ रूपैयाँ हुने गरेको छ भने १४ रूपैयाँमा किसानलाई बेचिँदै आएको सुवेदीले बताए। त्यस्तै डिएपी मलको लागत प्रतिकेजी ६४ रुपैयाँ रहेको र किसानलाई ४३ रुपैयाँमा बेचिँदै आएको छ।
पोटासमा प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँ लागत लाग्ने गरेको छ भने किसानलाई ३३ रूपैयाँमा बिक्री गरिँदै आएको छ। लागत मूल्य र किसानलाई बेच्ने मूल्यको अन्तरमा अर्थ मन्त्रालयले अनुदान दिँदै आएको छ।
‘कति अनुदान घटाउँदा किसानलाई बढी मल दिन सक्छौँ त्यो अनुसार मूल्य समायोजन गर्ने तयारी छ’, सुवेदीले भने। साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री केन्द्रसँग हाल युरिया र डिएपी गरेर २० हजार मेट्रिक टन मल सञ्चित छ। यस वर्ष २ लाख ५ हजार मेट्रिक टन आउने भएको छ। सो परिमाणको मलले किसानलाई नपुग्ने भएकाले कृषि मन्त्रालयले अर्थलाई बजेट थप गरिदिन पत्र पठाएको छ।
उनका अनुसार अब खुला प्रतिस्पर्धा र सरकारी स्तरबाट मल आउने भएको छ। ५५ हजार मेट्रिक टन मल खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत कम्पनीबाट ल्याइने छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग १ लाख मे.ट युरिया र ५० हजार मे.ट डिएपी मल खरिद गर्ने भएको छ।
मल बिक्री वितरण भएको ५ आर्थिक वर्षलाई आधार मान्दा आ.व २०७४/०७५ मा ३ लाख ३४ हजार मे.ट मल खरिद गरेकोमा ३ लाख ४८ हजार टन बिक्री भएको छ।
यस वर्ष मल खरिदका लागि करिब ६ अर्ब बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ। सो अनुमानित बजेटबाट २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न सकिने अनुमान छ।
प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०६९ देखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय मल नीति २०५८ ले रासायनिक मलको सम्भाव्य खपतको २० प्रतिशत जगेडा मौज्दात सञ्चित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सरोकारवाला कृषि निकायले भने बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
यसका साथै समयमा रासायनिक मल आयात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न प्रमुख बाली लगाउने समयभन्दा ६ महिनाअगाडि मल उपयोग स्थिति, माग तथा आपूर्तिलाई पूर्वानुमान गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिमा व्यवस्था छ।
पाँच वर्षमा खरिद र बिक्री भएको मलको स्थिति
आ.व | विनियोजित बजेट (रू.) | खरिद परिमाण (मे.टन) | बिक्री परिमाण (मे.टन) |
२०७०/०७१ | ५ अर्ब ३० करोड | २ लाख ७३ हजार टन | २ लाख ३२ हजार |
२०७१/०७२ | ५ अर्ब ३२ करोड | २ लाख ९१ हजार | २ लाख ९८ हजार |
२०७२/०७३ | ५ अर्ब ६७ करोड | २ लाख ८७ हजार | २ लाख ५८ हजार |
२०७३/०७४ | ४ अर्ब ७४ करोड | ३ लाख | ३ लाख २८ हजार |
२०७४/०७५ | ४ अर्ब ६२ करोड | ३ लाख ३४ हजार | ३ लाख ४८ |
२०७५/०७६ | ५ अर्ब ९९ करोड (अनुमानित) | २ लाख ३१ हजार (अनुमानित) | बिक्री हुन बाँकी |
स्रोतः कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय
