सरकारले प्रदान गर्दै आएको कृषि अनुदानबाट पहुँचवाला ठूला किसान मात्रै लाभान्वित भएको पाइएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कृषि विकासका क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पहुँच हुने किसानले मात्रै अनुदान पाएको जनाएको छ।
गत असार २२ गते कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालको निर्देशनमा गठित अध्ययन टोलीले यस्तो प्रतिवेदन बनाएको हो। टोलीका संयोजक तेजबहादुर सुवेदीले अध्ययनका क्रममा लक्षित किसानले अनुदान नपाएको भेटिएको बताए। मध्यम तथा साना किसानलाई लाभ हुनेगरी ल्याइएको अनुदान सुविधा ठूलाले लिएको भेटिएको उनले स्पष्ट पारे।
‘किसानले पनि परियोजनाको लागत अनुमानितभन्दा बढी देखाउने र मिलेमतोबाटै अनुदानको अनियमितता हुने गरेको भेटियो’, उनले भने।
किसान, आयोजना प्रमुखहरूसँगको अन्तक्र्रिया, मन्त्रालयमा भएका दस्तावेज, कार्यविधिको अध्ययन र इन्टरनेटबाट अन्य देशले गरेको कृषि अभ्यासको आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको सुवेदीले बताए।
‘कृषिको व्यवासायीकरणको लागि मूल्य शृङ्खलामा आधारित पुरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुको हालीमुहाली जस्तै देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सरकारी निकायबाट लगानी गरिने र किसानले फिर्ता गर्नु नपर्ने पुरक अनुदानमा ठूलो रकम पहुँचवाला व्यक्तिहरुले कार्यक्रम ब्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई समेत अनुचित दबाव दिई लिने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
कतिपय अनुदानमा कसका लागि, के प्रयोजनका लागि, कति समयका लागि र कति जनाको लागि भन्ने कुराको स्पष्ट नहुने र प्रकृया झन्झटिलो भएकाले पनि कृषि अनुदानको प्रभावकारिता देखिन नसकेको प्रतिवेदनले बताएको छ।
त्यस्तै किसानलाई दिइने मेसिनरी उपकरणको मुल्याङ्कन बजार मूल्यभन्दा बढी गरिने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। त्यस्ता उपकरणको मूल्य बजार मूल्यभन्दा महँगो पर्न गएकाले अनुदानको लाभ किसानलाई हुन नसकेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ।
प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा पुरक अनुदान कार्यान्वयन प्रकृया झन्झटिलो मात्रै होइन, बर्षौसम्म लाग्ने गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश लक्षित वर्गमा अनुदान सहज रूपमा जान सकेको छैन। अनुदानको सही रुपमा व्यवस्थापन नहुँदा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ल्याएका उद्देश्य र कार्यक्रमहरु पुरा हुन नसकेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
कृषिलाई मुख्य पेशा बनाएर व्यवासायीकरण र औद्योगिकीकरणमा आउन चाहने युवा तथा व्यवसायीहरु समेत अनुदान नपाउँदा निरुत्साहित र पलायन भएको अवस्था छ।
अनुदानको सही प्रयोगका लागि साना तथा मध्यम किसानहरुलाई परिचयपत्रको ब्यवस्था गर्नुपर्ने र परिचयपत्रको आधारमा सरकारबाट वितरण हुने सेवा सुबिधाहरु उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले सुझावएको छ। अनुदानमा ‘भौचर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ।
नयाँ प्रविधिहरु कम्तिमा २ सिजन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदअन्तर्गतका फार्म, कृषि विभाग तथा पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका फार्म केन्द्रमा प्रमाणित गरेर मात्र अनुदानका रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
वास्तविक किसान छुट्याएर मात्रै स्पष्टताका साथ अनुदानको कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। किसानको स्पष्ट पहिचान पश्चात मल र बीउ जस्ता उत्पादनका आधारभूत सामाग्रीमा अनुदानको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। नियमित कार्यक्रमहरु मार्फत नै भौचर प्रणाली अवलम्बन गरी अनुदानको स्पष्ट विवरण प्रमाणित गरी वितरण हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाब छ।
