कालिमाटीमा अब गोला प्रथाद्वारा स्टल वितरण गरिने भएको छ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तयार पारेको ‘स्टल वितरण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ मा गोला प्रथा गरेर स्टल वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
पहिला नेपाली नागरिक जो कोहीले पनि आवेदन दिएपछि सजिलै स्टल पाउने व्यवस्था थियो। अहिले त्यसलाई मूल्याङ्कनको आधारमा गोलाप्रथा गरी स्टल पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पोखरेलले बताए।
‘जो कोहीले पनि आवेदन दिई स्टल वितरण गर्दा धेरै समस्या आएकाले हामीले कार्यविधिमा स्टल वितरणका केही मापदण्ड तोकेका छौं’, उनले भने।
व्यवसायीले स्टलको आवेदन दिँदा स्टलको प्रकार खुलाएर समितिले तोकेको ढाँचामा आवेदन दिनु पर्ने, व्यवसायीले एकपटकमा एउटा वर्गमा मात्र आवेदन दिनु पर्ने, एकभन्दा बढी समूहमा आवेदन गरेको पाइएमा निजको सबै समूहमा परेको आवेदन रद्द हुने लगायतका मापदण्ड कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार समितिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका स्टलहरूलाई एक सय प्रतिशत मानि दुई समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। थोक विक्री कारोबारका लागि खुलातर्फ ९१ प्रतिशत, साझा, सहकारी सङ्घ संस्था र समूहका लागि ९ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै, खुद्रा कारोबारका लागि खुल्लातर्फ सय प्रतिशत रहेको छ।
स्टल वितरणमा आफैं खेती गर्ने किसान वा सहकारी संस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए।
स्टल वितरणमा आफै खेती गर्ने किसानलाई पहिलो, कुनै सहकारीसँग सम्झौता गरी कारोबार गर्नेलाई दोस्रो र खरिद गरी व्यापार गर्नेलाई तेस्रो प्राथमिकता दिइने छ।
‘उत्पादकले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो बढेकाले हामीले स्टल वितरणमा बैंकिङ कारोबार गर्नेलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने।
त्यस्तै, व्यापारीक अनुभवका आधारमा पनि स्टल वितरण गरिने छ। बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली २०६० मा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधिको मूल्याङ्कन फाराममा भएको अङ्क गणनाको आधारमा छनोट हुनेछ।
‘आवेदनहरूको मूल्याङ्कन गरेपछि अङ्कको आधारमा सबै भन्दा बढी अङ्क आउनेको १ देखि क्रमश राखी सूची प्रकाशन गरिने छ। मूल्याङ्कन पास मार्क राखी पास भएका आवेदकहरू मध्ये गोला प्रथाबाट स्टल उपलब्ध गराइने छ’, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, समितिसँग स्टल,पसल सम्झौता गरी लिने व्यवसायीले कारोवार छोडी जाँदा समितिलाई र नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पुर्ण रकम तिरेर समितिलाई नै त्यो पसल बुझाउनु पर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।
कार्यविधि सञ्चालनमा आएपश्चात व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले फोटो सहितको परिचय पत्र लगाएर व्यवसाय गर्नुपर्ने छ।
‘स्टलको अनाधिकृत रूपमा प्रयोग नहोस् भनेर इजाजत प्राप्त व्यवसायी वा परिवारका सदस्यले समेत फोटो सहितको परिचयपत्र लगाइ व्यवसाय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो’, प्रवक्ता सुवेदीले भने।
त्यस्तै, कालिमाटी बजारको भरीयाले समेत फोटो सहितका परिचयपत्र लिनुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। व्यवसायीले समितिले तोकेको ढाँचामा सर्वसाधारणले देख्ने गरी मूल्य सूची राख्नु पर्ने छ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका स्टलहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालन नियमावली २०६० को अधिकार प्रयोग गरी समितिले कार्यविधि तयार गरेको समितिले बताएको छ।
यो कार्यविधि समितिले माग माहिनामा नै राय सुझावका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय पठाएको थियो। मन्त्रालयबाट कुनै पनि राय, सुझाव नआएको समितिले जानकारी दिएको छ।
सरकारले कालिमाटी बजारको अनियमिततालाई मध्येनजर गरी गत भदौ महिनामा बजारको अनुगमन गर्यो। अनुगमनमा कालिमाटीमा सञ्चालन भएका १ सय ७ स्टलमध्ये ५७ वटा स्टल सञ्चालन सम्झौता विपरित भएपछि हटाइएको थियो। तर २७ जना व्यापारीले अदालतमा मुद्दा दायर गरका थिए।
अदालतले अहिले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर समितिलाई स्टे अर्डर दियो। सोही स्टे अर्डरको आधारमा २७ वटा स्टल सञ्चालनमा छन्। तर ३० वटा स्टल नियम विपरित सञ्चालनमा छन्। ती अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा भएका स्टलको वितरणका लागि समितिले कार्यविधि बनाएको हो।
