कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २५ अर्ब २४ करोड दुई लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयले पठाएको सिलिङको आधारमा सो बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। चालू आवमा कृषि मन्त्रालयलाई २२ अर्ब ८४ करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो।
०७६/०७७ का लागि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास आयोजना, कृषि अनुन्सन्धान कार्यक्रम, कृषि पूर्वाधार तथा यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम, युवा विशेष कार्यक्र, बङ्गुर औद्योगिक पार्क निमार्ण, उखु प्रवद्र्धन कार्यक्रम, दानाको आयात प्रतिस्थापनको लागि मकै, भटमास उत्पादन कार्यक्रम, ब्लेण्डिङ मल कारखाना स्थापनामा सहयोग तथा ब्लेन्डेड मलमा अनुदान, आलु प्याज आत्मनिर्भर कार्यक्रम, खसीबोका आत्मनिर्भर कार्यक्रम गरी १५ वटा आयोजनामा बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी रासायनिक मल खरिदका लागि ७ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। सो मूल्यबाट ४ देखि ५ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले जानकारी दिए। गत वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएका थियो।
बाली तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम अन्तरर्गत बाली बिमामा ९ करोड र पशुपंक्षी बिमामा ३२ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। सो कार्यक्रम मार्फत ७५ हजार कृषक लाभान्वित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
मन्त्रालयले लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा १ अर्ब ६० करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ। सो मध्ये ४ चारवटा पशुपंक्षी बजार निर्माणका लागि १० करोड, ७ वटा पशुपंक्षी सङ्कलन केन्द्रका निर्माणका लागि ११ करोड ५ लाख र मोडल मिट तालिम केन्द्रका लागि ५० लाख छुट्टयाएको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधृनिकरण परियोजनामा ४ अर्ब १७ करोड छुट्याएको छ। सो मध्येबाट जोन सुपरजोन निमार्ण हुने, १० कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि ४४ करोड, ३ वटा कृषि फार्म निर्माणका लागि ९ करोड, ४ वटा कृषि उपज भण्डारण घर निमार्णका लागि ४ करोड, फलफूल विकासका लागि ५ करोड, प्याकेजिङग उद्योगका लागि ४ करोड र सुनसरीमा कृषि बजारका लागि १ करोड प्रस्ताव गरेको छ।
कृषि विकास क्षेत्र आयोजनामा १५ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश ५ र ७ मा कृषि अनुुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि २ अर्ब ९० करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि पूर्वाधार तथा यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ७ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमध्ये ८ वटा नयाँ डिप ट्युवेल निमार्णका लागि २ करोड, ६० वटा पुराना डिप ट्युवेल मर्मत सम्भारका लागि ९ करोड, कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि २ करोड, २ वटा धान ड्रायर मेसिन निर्माणका लागि १ करोड, एउटा प्याज भण्डार घर निमार्णका लागि ५० लाख, बनना रिपेरिङ चेम्बर निमार्ण तथा सञ्चालनका लागि ५० लाख, बजार पूर्वाधार निर्माणको लागि ७ कराृेड, नगरपालीका विकासलाका लागि १ करोड ६५ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रमका लागि ११ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। साृे बजेटबाट मुस्ताङ र कालिकोटमा स्याउ, रौतहट, सर्लाही र बारामा आँप, झापा, गार्खा, दैलेख, अर्घाखाँची, भोजपुर, तेह्रथुम, सुनसरी, कैलाली, परासी, सल्यान, गुल्मी, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ र सिन्धुपाल्चोकमा कागती र सुन्तलाको विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कास्कीमा आधुनिक बङ्गुर औद्योगिक पार्क निमार्णका लागि ५ करोड, र खसी बोका आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि ३ करोड र आयात प्रतिस्थापन गर्न आलुप्याज आत्मनिर्भर कायक्रमका लागि करिब करिक १३ करोड रकम प्रस्ताव गरिएको छ। सो रकम मध्ये आलुको लागि ४ करोड ५ लाख र प्याजको लागि ८ करोड ९१ लाख छुट्याइएको छ।
युवालाई किसानमा मात्र सीमित नगरी कृषि उद्यमी बनाउन युवा कृषि कार्यक्रमका लागि १ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, उखु प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ६.८ करोड, दाना प्रयोगमा हुने मकै तथा भटमासको आयात न्युनिकरणका लागि १३ करोड र ब्लेन्डिङ मल कारखाना स्थापना र अनुदानका लागि २५ करोड रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
दूधमा मिल्क होलिडे नहोस् भनेर पाउडर प्लान्टको स्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ। ्त्यस्तै, टेटा प्याकको दूध उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने कार्यक्रम पनि राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। छ।
मन्त्रालयका अनुसार यदि सरकारले १५ खर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावित बजेट कुल बजेटको १.६८ प्रतिशत हुन आउँछ।
सिलिङका साथै थप बजेट पनि माग गरेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।
‘सिलिङका साथै हामीले प्लान्ट वि भनेर अर्को बजेट पनि प्रस्ताव गरेका छौँ, उनले भने, त्यस प्रस्तावित बजेटमा आवश्यक कार्यक्रम तर पैसाको अभावले हनु नसकेको कार्यक्रमको सूची राखिएको छ।’
