तपाईंले कीर्तिपुर जाँदा ५० रोपनी क्षेत्रफलमा प्लास्टिक टनेलभित्र तरकारी खेती भइरहेको देख्नुभयो भने नसोच्नुहोला, त्यो कुनै ठूलो व्यावसायिक समूहको काम हो।
वा, गोदावरीमा ८० रोपनीको फलामे टनेल हालेर खेती गरिएको देख्नुभयो भने पनि यो भ्रममा नपर्नुस् है।
कीर्तिपुर र गोदावरीमा यसरी मौसमी तरकारी खेती गर्ने काम कुनै ठूलो व्यावसायिक समूहको होइन, आठ जना युवाहरूको हो जो २० देखि ३० दशक उमेरका छन्।
सबभन्दा कान्छा डुकबहादुर झाँक्री त २१ वर्षका छन् भने सबभन्दा जेठा श्यामकृष्ण पोखरेल ३८ का। यसबाहेक विकास आचार्य २२, किसन थापा २३, वेलबहादुर थापा २४, रेशमराज आचार्य २६, खेमबहादुर थापा २८ र दिलबहादुर गैरे ३२ वर्षका छन्।
यी आठ जनामध्ये सात जना यहीँ काम गर्छन्। चार जना गोदावरी फार्ममा बस्छन् भने तीन जना कीर्तिपुरमा। उनीहरूको फार्मको नाम हो, एसएन कृषि फार्म।
यो फार्म सुरू भएको पाँच वर्ष भयो। त्यति बेला समूहका धेरैजसो भर्खरै १२ कक्षा पढ्दै थिए। खेती-किसानीको कुनै आइडिया थिएन। आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच मात्र थियो।
समूहको एक जना साथी जेटिए पढ्ने भएकाले उनकै उत्साह र हौसलाले यो व्यवसायमा हात हाल्न तयार भएको कम्पनीका अध्यक्ष रेशमराज आचार्य बताउँछन्।
'वर्षको दुई-चार लाख त तरकारी खेती गरेरै कमाउन सकिन्छ,' उनले भने।
उनीहरूले सबभन्दा पहिला भक्तपुरको नाै रोपनी जग्गामा नौ लाख रूपैयाँ लगानी गरेर यो व्यवसाय सुरू गरेका थिए।
उनीहरूलाई सुरूमा एक जना कृषि प्राविधिकले सहयोग गरे। बीउबिजन पर्वतबाट ल्याउँथे। उत्पादित तरकारी बेच्ने मुख्य ठाउँ कालिमाटी र बल्खु बजार थियो। करिब एक महिनादेखि बुटवल, पोखरा लगायत जिल्लामा पनि पठाउन थालेका छन्।
यसरी पाँच वर्ष अवधिमा गोलभेडा, काउली, बन्दा, खुर्सानी, भिन्डी, घिरौंला, लौका लगायत तरकारी उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी भएको आचार्य बताउँछन्।
भक्तपुरमा दुई वर्ष काम गरेपछि उनीहरूले २०७३ सालमा 'एसएन ग्रुप अफ कम्पनीज' दर्ता गरे। लगानी पनि बढ्यो। त्यसपछि फार्म विस्तार गर्न धुइँधुइँती जग्गा खोज्न थाले। भटाभट कंक्रिट घर उम्रँदै गरेको काठमाडौंमा खेतीपाती गर्न कहाँ जग्गा पाउनु!
बल्लबल्ल उनीहरूले कीर्तिपुरमा ५० रोपनी जग्गा फेला पारे।
उनीहरू नयाँ ऊर्जा बोकेर भक्तपुरबाट कीर्तिपुर सरे। तर, त्यहाँ राम्रो सिँचाइ सुविधा थिएन। पानीको समस्या परेपछि झन्डै दुई किलोमिटर तल बल्खु खोलाबाट पानी व्यवस्थापन गरे।
पानी व्यवस्थापन र प्लास्टिकको टनेल निर्माणमा करिब ३२ लाख रूपैयाँ लगानी भयो। यहाँ पनि उनीहरू वर्षदिनमै लगानी उठाउन सफल भए।
व्यवसाय सफल हुँदै गएपछि अझ फार्म विस्तार गर्ने आँट आयो। उनीहरूले गोदावरीमा ८० रोपनी जग्गा भाडामा लिए र त्यहाँ फलामको टनेल बनाए। त्यतिखेर उनीहरूसँग ५० लाख रूपैयाँ पुँजी थियो। काम गर्दै जाँदा डेढ करोड लाग्यो।
उनीहरू एक करोड रकम जुटाउन विभिन्न बैंकहरू धाए। तर, खेतीपाती गर्न यति ठूलो ऋण कुनै बैंकले पत्याएन। उनीहरूले केही सिप नलागेर धेरै महँगो व्याजमा ऋण उठाए।
'त्यतिखेर हामी ठूल्ठूला बैंक सबैतिर धायौं, कुनै बैंकले पैसा नदिएपछि ३० देखि ६५ प्रतिशत व्याजमा उठायौं,' आचार्यले भने।
गोदावरीमा पनि व्यवसाय राम्रो चल्यो। उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको दाम पनि राम्रो पायो। तर, ठूलो ऋणको भार बोकेकाले उनीहरूलाई व्यवसाय टिकाउन गाह्रो पर्यो।
'५०-६० लाख त वार्षिक व्याज मात्र तिर्नुपर्थ्यो। त्यसमाथि दुइटा फार्मको भाडा र सञ्चालन खर्च अलग्गै थियो। दुई-तीन वर्षदेखि ऋण निखन्नै नसकेपछि पुँजी नै डुब्ने नौबत आयो,' उनले भने।
उनीहरूले गत वर्ष राष्ट्रिय युवा परिषदमा गएर आफ्नो समस्या राखे। परिषदकै पहलमा एनएमबी बैंक ऋण दिन तयार भयो। उनीहरूले एनएमबी बैंकका अध्यक्षलाई आफ्नो कृषि फार्म देखाउन लगे।
स्थलगत रूपमै गएर हेरेपछि बैंकलाई उनीहरूको योजनामा विश्वास भयो। एनएमबी बैंकले प्रतिव्यक्ति १० लाख रूपैयाँका दरले आठ जनालाई ८० लाख रूपैयाँ ऋण दियो, त्यो पनि सहुलियतपूर्ण व्याजमा।
बैंकको यो ऋणपछि उनीहरूलाई केही भरथेग भयो। यसबाहेक प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट १५ लाख रूपैयाँ अनुदान पनि पाएका छन्।
अब कृषि फार्मलाई हजार-दुई हजार रोपनीमा विस्तार गर्ने, केही जिल्लामा गएर कृषकहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रत्येक घरमा कम्तिमा ५० बोट कागती लगाउने, उनीहरूलाई पनि टनेल बनाउन लगाएर व्यवसायिक खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने उनीहरूको योजना छ। यसको निम्ति अझै धेरै पैसा चाहिने आचार्य बताउँछन्।
'बैंकको ऋणबाट हामीले धेरै व्याजमा उठाएको ऋण तिर्न सक्यौं,' उनले भने, 'कृषि फार्मलाई अझै विस्तार गरेर हाम्रो योजना पूरा गर्न अब झनै धेरै मिहिनेत गर्नुछ।'
'कृषि फार्म सञ्चालनको पाँच वर्ष अनुभवका आधारमा के लागेको छ भने, यो काममा सम्भावना धेरै छन् तर समस्या पनि उस्तै रहेछन्,' उनले भने।
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर लगानी बढाउन सके निर्यात विस्थापित गर्न सकिने उनले बताए। यसको निम्ति सरकारले बैंकबाट सहजै ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सरकारले भूमि बैंक स्थापनाको राम्रो योजना ल्याएको छ। यो स्वागतयोग्य कदम हो। अहिले कुल ऋणको १५ प्रतिशत कृषिमा गर्ने भनिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि कृषिमा लगानीको अभाव हुने छैन,' उनले भने।