बर्सेनि मल अभाव भएर चर्को आलोचना खेपिरहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी सिजनमा भने अभाव नहुने बताएको छ।
मल अभाव समस्या दीर्घकालिन रूपमै समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको कृषि सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए।
‘हामीले मल अभाव हुन नदिन विभिन्न योजना बनाएका छौं, अब अभाव हुँदैन,’ उनले भने।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मल किन्न ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो।
उक्त पैसाले ५ लाख १४ हजार मेट्रिक टन मल किन्न सकिने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ।
यो परिमाणको मलले असारसम्म पुग्छ। आगामी वर्ष साउनदेखि कात्तिकसम्म चाहिने मलको टेण्डर यही वर्ष गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
‘आगामी वर्षको बजेट जेठमा आउँछ। बजेट बिनियोजन साउनमा हुन्छ। साउनमा पैसा आएर टेण्डर गर्दा मल ढिला आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आगामी वर्षका लागि यही वर्ष टेण्डर गर्छौं।’
यदि कोही किसानले मल नपाए सिधै आफूलाई सम्पर्क गर्न उनले आग्रह गरे। त्यस्तै सरकारले दिएको पैसाले मल किनिएको भए पनि वितरण प्रणालीमा केही समस्या आएको उनले बताए।
यो समस्या पनि अहिले सुल्झाइसकेको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक हिसाबले वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ। तर प्राविधिकको सल्लाहबिनै किसानले आफ्नै तरिकाले मल प्रयोग गर्ने भएकाले वास्तविक तथ्यांक थाहा हुन सकेको छैन।
मलको वास्तविक माग थाहा पाउन सबै पालिकामा खपत तथ्यांक अनलाइन प्रणालीमा राख्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा मल शाखा प्रमुख काञ्चनराज पाण्डेले जानकारी दिए।
मल खपत तथ्यांक अनलाइन बनाउँदा किसानले बर्सेनि वा कुन सिजनमा कति मल प्रयोग गर्छन् भन्ने थाहा हुने उनको भनाइ छ।
‘त्यो तथ्यांकको मद्दतबाट कुन सिजन र पालिकामा कति मल चाहिने भन्ने थाहा हुन्छ। अनि त्यहीअनुसार वितरण हुन्छ। अभाव पनि हुँदैन,’ उनले भने।
मलको सुनिश्चितता गराउन साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीलाई कार्ययोजनासहित आउन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उनीहरूलाई आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने काम भने मन्त्रालयले गर्नेछ। साथै आगामी दिनमा मल अभाव हुन नदिन सरकारले गोदाम घर थप्ने र भएका गोदाम मर्मतसम्भार गर्ने योजना बनाएको छ।
‘मलको गोदाम कति छ, कहाँ थप्नुपर्छ, कहाँ स्तरोन्नति गर्नुपर्छ हामीले दुवै कम्पनीलाई सोधका छौं,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा २५ हजार मेट्रिक टनको एउटा/एउटा गोदाम घर समेत बनाउने योजना छ।’
उनका अनुसार मल जि-टु-जीमार्फत ल्याउन पनि भारत र ओमनसँग छलफल भइरहेको छ।
‘ओमनले अहिले ल्याएभन्दा पनि बढी पर्नेगरी कुरा गरिरहेको छ। हामीले मूल्य घटाउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘घटेर आयो भने हामी जि-टु-जीमार्फत मल ल्याउँछौं।' साल्ट ट्रेडिङले चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख ४९ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने जिम्मा पाएको कर्पोरेसनका सहायक प्रबन्धक पंकज जोशीले जानकारी दिए।
जसमा पोटास ५ हजार, डिएपी ६० हजार र युरिया ८४ हजार मेट्रिक टन छ। त्योमध्ये सबै पोटास गोदाममा आइसकेको छ। डिएपी ४० हजार मेट्रिक टन गोदाममा आइसकेको छ भने २० हजार मेट्रिक टन ल्याउन सम्झौता भइसकेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै, युरिया ६० हजार मेट्रिक टन गोदाममा आइसकेको छ भने २० हजार कलकत्ता आइपुगेको छ। ४ हजार मेट्रिक टन उत्तरी नाकाबाट आउनेछ।
‘चालू आार्थिक वर्षमा १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन मल आइसकेको छ। बाँकी पनि हामी चाँडै ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा तर्फबाट मल आयातमा केही समस्या छैन।’
उनका अनुसार हाल गोदाममा पोटोस ५ हजार, युरिया ३१ हजार र डिएपी ११ हजार मेट्रिक टन छ। १७ हजार मेट्रिक टन डिएपी भने गोदाममा आइसके पनि बुझेर लिन बाँकी रहेको उनले बताए। हाल साल्ट ट्रेडिङका २१ सय डिलर छन्।
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलका अनुसार सरकारले पनि जि-टु-जीमार्फत मल ल्याउन एलसी खोलिसकेको छ।
पाइपलाइनमा रहेको मल एक महिनाभित्र नेपाल आइपुग्ने उनले बताए। कम्पनीले दोस्रो चौमासिकका लागि दुइ लाख ५ हजार टन मलको टेण्डर गरिसकेको छ।
मल ल्याउने कम्पनीमा स्विस, सिंगापुर, जेएस ट्रेडिङ, जोसिपिज र बंगलादेशको बिसिआइसी छन्। तीमध्ये जोसिपिज नेपाली कम्पनी हो।
कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर नेपाली होनिको र शैलुङले समयमा मल नल्याउँदा ५५ हजार टन मात्र आएको छ।
उनका अनुसार युरिया र डिएपी ३०/३० हजार मेट्रिक टन आउने क्रममा छ। त्यस्तै, ६० हजार मेट्रिक टन युरिया मल सिपमेन्ट (जहाजमा चढाउने) हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए। हाल साल्ट ट्रेडिङमा डिएपी ५ हजार १ सय, युरिया तीन हजार र पोटास ७ हजार ८ सय मेट्रिक टन मौज्दात छ।
अनुदानको मल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ भएअनुसार अनुदान मल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको छ। डिलर स्थानीय निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
'कुन डिलरलाई कति मल दिने भन्ने थाहा भएन। सुरूमा कहीँ धेरै गयो, कहीँ थोरै,’ उनले भने, 'अन्योल भएर हामीले भएको मल पनि बेच्न सकेनौं। अब त्यो समस्या समाधान भइसक्यो।’
