कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले एकै पटक नौ वटा ठूला तरकारी बजार खोल्ने तयारी गरेको छ। बजारीकरणको समस्या मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले थप तरकारी बजार खोल्ने योजना बनाएको हो।
मुख्य-मुख्य सहरमा अहिले भइरहेका तरकारी बजारले धान्न नसकेपछि थप बजार खोल्न लागिएको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन केन्द्र प्रमुख प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।
'अहिले कृषिको मुख्य समस्या बजारीकरणको हो। भएका बजारमा चाप धेरै छ। चाप व्यवस्थापन गर्न बजार विस्तार योजना ल्याएका हौं,' उनले भने।
सञ्जेलकाअनुसार अहिले बन्ने सबै बजारमा किसानलाई छुट्टै स्टल, बजारमा होलसेल तथा खुद्राका लागि स्टल, एटिएम बुथ, फोहोर व्यवस्थापन इकाइ, कोल्डस्टोर र विषादी परीक्षण इकाइ रहने छन्।
मकवानपुरको हेटौंडा, सुनसरीको इटहरी, कपिलवस्तुको वाणगंगा, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको बर्दिवास, पर्साको वीरगञ्ज, कास्कीको पोखरा, बर्दियाको बारबर्दिया, रुपन्देहीको बुटवलमा नयाँ तरकारी केन्द्र बन्ने भएको सञ्जेलले बताए।
तरकारी बजारका लागि मन्त्रालयले ६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ कुल लागत अनुमान गरेको छ। नौ वटा तरकारी बजारमध्ये केही प्रदेश, केही स्थानीय र केही अन्य दातृ निकायबाट सहयोग लिएर बनाइने सञ्जेलले जानकारी दिए।
'हामीले ठाउँ हेरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्माण जिम्मा लगाएका छौं,' सञ्जेलले भने, 'केही बजार बनाउन दातृ निकायसँग पनि सहयोग लिने छौं।'
पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार सबै तरकारी बजार निर्माण गरिसक्ने मन्त्रालयले बताएको छ। सबै बजारको डिपिआर तयार भइसकेको सञ्जेलले जानकारी दिए।
'योजना पाँच वर्षको हो। कतिपय बनाउन सुरू भइसक्यो। काम सुरू भएका योजना तीन वर्षभित्रै बन्न सक्छन्,' उनले भने।
१. हेटौंडा (मकवानपुर)
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दुई बिघा क्षेत्रफलमा यो तरकारी बजार निर्माण हुनेछ। बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा बजारस्थल निर्माणका लागि यसै महिना ठेक्का आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए।
बजार निर्माण लागत २१ करोड रूपैयाँ अनुमान छ।
२. इटहरी (सुनसरी)
यहाँ आठ बिघा क्षेत्रफलामा निर्माण हुने बजारको लागत ७९ करोड ९४ लाख रूपैयाँ अनुमान छ। बजार कसले निर्माण गर्ने भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन।
३. वाणगंगा (कपिलवस्तु)
४८ करोड ३६ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो बजार तीन बिघा एक कठ्ठा क्षेत्रफलमा बन्नेछ। बजार बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ।
४. रंगेली (मोरङ)
एक बिघा १८ कठ्ठामा बन्ने यो बजारको लागत ४७ करोड २३ लाख रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट लागत साझेदारीसहित बजार निर्माण हुनेछ।
५. बर्दिबास (महोत्तरी)
सात बिघा दस कठ्ठामा बन्ने यो बजारको लागत ६१ करोड ३८ लाख अनुमान छ। बजार कसले निर्माण गर्ने भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन।
६. वीरगञ्ज (पर्सा)
यहाँ चार बिघा छ कठ्ठामा बन्ने बजारको निर्माण लागत ५९ करोड ८३ लाख अनुमान छ। नेदरल्यान्ड्स सरकारको सहयोगमा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सञ्जेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिटुबी आयोजनामार्फत निर्माणका लागि उक्त आयोजनाबाट सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
७. पोखरा (कास्की)
यस बजार निर्माण लागत ५२ करोड ६७ लाख रूपैयाँ अनुमान छ। ४६ रोपनी क्षेत्रफलमा बजारभित्र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र प्राथमिक उपचार केन्द्र पनि हुनेछ। यो योजना पनि नेदरल्यान्ड्स सरकारको सहयोगमा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
८. बारबर्दिया (बर्दिया)
५३ करोड ५३ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो बजार तीन बिघा १९ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बन्नेछ। बजार भित्र एक हजार मेट्रिक टन मल्टिचेम्वर कोल्डस्टोर, बायोकम्पोष्ट युनिट, सरप्लस कमोडिटी ब्लक पनि हुनेछ। बजार निर्माण कसले गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहको छ।
९. सेमलार, बुटवल(रूपन्देही)
२ अर्ब २ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यहाँको बजार २३ बिघा तीन कठ्ठा क्षेत्रफलमा बन्नेछ। यो बजार सबभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा बन्न लागेको सञ्जेलले जानकारी दिए।
बजारभित्र सहकारी कार्यालय भवन, जिउँदो माछा पसल, क्वारेन्टाइन भवन, आवासहरू, मल्टिचेम्बर कोल्डस्टोर, पेट्रोलपम्प, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट युनिट, लाइभस्टक सेड, किसान अक्सन सेड, प्रशासनिक भवन तथा होलसेल-रिटेल लगायत सेडहरू रहने छन्।
इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आइएफएडी) को सहयोगमा बजार निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड र प्रदेश सरकारको ५० लाख गरी ५ करोड ५० लाख विनियोजन भएको सञ्जेलले जानकारी दिए।