कर्णाली प्रदेशमा २० करोड रूपैयाँ लगानी गरी प्रांगारिक खेती हुने भएको छ। स्वास्थ्यवर्द्धक उत्पादन र दीगो खेतीका लागि प्रांगारिक खेती गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णालीलाई प्रांगारिक खेती उन्मुख प्रदेशका रूपमा घोषणा समेत गरिसकेको छ।
विगतका दिनमा किसानले त्यहाँको हावा, पानी नबिगारी खेती गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय उत्पादन बढाउन रासायनिक औषधि प्रयोग बढ्न थालेपछि हावा-पानी बिग्रने र दीगो खेती नहुने निष्कर्षमा सरकारले प्रांगारिक खेतीलाई बढावा दिन लागेको हो।
खेतीका लागि २० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले जानकारी दिए।
'प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनमा संघीय सरकारबाट दस करोड र प्रदेशबाट दस करोड बजेट छुट्याइएको छ,' सचिव मिश्रले भने।
प्रदेशलाई चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। विनियोजित बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनकै लागि खर्च गरिने उनले बताए।
'हामी पशुपालन, सिँचाइ, कोल्डस्टोर निर्माण, तरकारी संकलन तथा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौं। यो पनि प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनकै लागि हो,' उनले भने, 'पशुपालन वृद्धि भयो भने मलखाद वृद्धि हुन्छ।'
सचिव मिश्रका अनुसार खेतीका लागि नीतिगत रूपमा तीन तरिका अपनाइएको छ।
पहिलो, सरकारले नीति बनाउँछ।
दोस्रो, किसानले आफ्नो सामान आफैं लेबल लगाएर बेच्न सक्छन्। यसका लागि प्रदेशले बेच्ने थलो बनाइदिन्छ।
तेस्रो, समूह तथा सहकारी बनाएर उत्पादन बेच्न सकिन्छ।
मिश्रका अनुसार समूहले उत्पादन प्रांगारिक भएको ग्यारेन्टी गर्नेछ। यसमा प्रदेश सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ।
'हामीले उनीहरूलाई बेच्ने थलो बनाइदिने, पशुपालन प्रवर्द्धन गर्न आधुनिक प्रविधि दिने, प्रांगारिक विषादी बनाउन, सिजनअनुसार तरकारी फलाउन सहयोग गर्छौं,' उनले भने।
तराइका जिल्लामा अफ-सिजन सुरू हुँदा कर्णालीमा सिजन सुरू हुने बताउँदै उनले थप भने, 'बेमौसमी मानिएको समयमा हामी तरकारी फलाउँछौ। बर्खामा कीरा लाग्दैन। त्यसबेला हामीले उत्पादन गर्न सक्यौं भने राम्रो मूल्य पाउँछौं।’
उनका अनुसार समूह, सहकारी बनाएर कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरिन्छ। सानो–सानो उत्पादनलाई एकीकृत गरी बजारमा पठाइने साथै समूहमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
'ठूलो परिमाणमा उत्पादन नहुनु अहिलेको हाम्रो समस्या हो। एक ठाउँबाट एक ट्रक उत्पादन गर्न गाह्रो छ,' उनले उत्पादन मोडालिटीबारे बताए, 'त्यसैले प्रांगारिक तथा रैथानेबाली उत्पादक समूह बनाएर उत्पादन गर्ने योजना बनाएका छौं।'
ती समूहलाई उत्पादन गर्न पैसा आवश्यक परे अनुदान सुविधा पनि हुनेछ। सरकारले ती उत्पादनलाई व्यापारिक कम्पनीहरूसँग जोड्न सघाउनेछ। त्यहाँका उत्पादन बााहिर निर्यात गर्ने व्यवसायी तथा कम्पनीलाई नीतिगत सहयोग गर्ने योजना पनि रहेको उनले बताए।
'निर्यात प्रवर्द्धन गर्न जुन कम्पनीले कर्णाली प्रदेशका उत्पादन बाहिर पठाउँछन्, उनीहरूलाई प्रमाणीकरणको शुल्क फिर्ता गर्छौं,' उनले भने।
उत्पादन परिमाण बढेपछि त्यसलाई भण्डार गर्न कोल्डस्टोर र केही गोदाम बनाउन पनि सहयोग गर्ने सरकारको योजना छ। अहिलेसम्म रसायन नपुगेका हिमाली भेगलाई त्यही अनुसार संरक्षण गर्ने, अलि–अलि रसायन प्रयोग भएको क्षेत्रमा रसायन निर्मूल पार्ने र धेरै रसायन प्रयोग हुने क्षेत्रलाई विस्तारै प्रांगारिकतर्फ लैजाने उनले बताए।
'आगामी दस वर्षमा कर्णाली प्रदेश पूरै प्रांगारिक प्रदेशमा लैजान सक्छौं,' उनले भने, 'प्रांगारिक खेती गर्ने किसानलाई के सुविधा दिने, नगर्नेलाई कसरी कारबाही गर्ने, रसायन बन्देज गरिएका क्षेत्रमा बिक्री गरे कारबाही गर्ने लगायत विषय समेटेर नियमावली तथा निर्देशिका बनाउँछौं।'
प्रदेश सरकारले प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धन ऐन भने बनाइसकेको छ। जनचेतनाका लागि स्थानीय मिडियामार्फत प्रांगारिक खेतीका फाइदाबारे सूचना दिइएको उनले बताए।
किसानलाई प्रांगाारिक खेती कसरी गर्ने, कस्तो हुन्छ भनेर नमूना फार्मसमेत बनाउने कर्णली प्रदेशको योजना छ, उनले भने, 'किसान समूहसँग मिलेर एउटा नमूना फार्म र अर्को सरकारीस्तरको फार्म बन्नेछ।'
प्रदेश सरकारको यो योजनाको लागि खाद्य एवम् कृषि संगठन (एफएओ) ले प्राविधिक सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए।
'प्रमाणपत्र बनाउन र प्रांगारिक विषादी बनाउने लगायत अन्य निर्देशन तयार गर्न एफएओले सहयोग गर्नेछ,' सचिव मिश्रले भने, 'एफएओले अध्ययन गर्दैछ। चाँडै व्यवहारमा आउने छ।'
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन ६ गतेलाई प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धन र रैथाने बाली संरक्षण दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरेको छ।
