आलीदेखि थालीसम्म गुणस्तरीय तरकारी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सुरू गरिएको असल कृषि अभ्यास (नेपाल ग्याप) प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
नेपाल ग्यापमा धेरै 'ग्याप' देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा रामकोट, नार्गाजुनमा रहेको विशेष सदावहार फार्म, मैत्री मङगलम फार्म र ललितपुर, टिकाथलीमा रहेको बुहुउद्देश्यीय कृषि सहकारीबाट नेपाल ग्यापको सुरूआत गरिएको थियो।
ती बाहेक अन्य फार्महरू नेपाल ग्यापमा आउन सकेका छैनन्।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नेपाल ग्यापको सर्टिफिकेट दिने गर्दछ। हालसम्म तीन फार्म बाहेक अरू फार्मले ग्यापको सर्टिफिकेट नलिएको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले बताए।
नेपाल ग्यापलाई निरन्तरता दिने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रालय र कृषि विभाग हो। खाद्य विभागले भने प्रमाणीकरण मात्र गर्ने उनले बताए।
‘कोही किसान हामीले नेपाल ग्याप अनुसार तरकारी उत्पादन गरेका छौं, सर्टिफिकेट दिनु भन्दै आए भने हामी फिल्ड भिजिट गरेर सर्टिफिकेट दिन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी आफैले यसबारे किसानलाई बुझाउन भ्याउँदैनौं।’
यो अनिवार्य नभई किसानको इच्छाले गर्ने भएकाले पनि विस्तार हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार मन्त्रालयले उत्पादक, व्यापारी र उपभोक्तालाई सचेतनाका लागि प्रवद्र्धनमूलक कार्यक्रम विकास र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
कोभिडका कारण ग्यापलाई विस्तार गर्न नसकिएको मन्त्रालयक सह–सचिव काञ्चनराज पाण्डेले जानकारी दिए।
‘ग्यापको बारेमा किसान, उपभोक्ता सबैलाई बुझाउन पर्छ। त्यसको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने योजना थियो’, उनले भने, ‘तर कोभिडका कारण हामीले गर्न सकेनौं।’
नेपाल ग्यापलाई सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए। आगामी वर्ष भने यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम राखिने उनको भनाइ छ।
‘यसलाई हामीले गरेर मात्र हुँदैन। उपभोक्ताले पनि खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जब उपभोक्ताले म स्वच्छ खानेकुरा मात्र खान्छु भनेर अरू तरकारी किन्दैनन् तब किसानले बाध्य भएर असल कृषि अभ्यास अपनाउँछन्।’
आगामी वर्ष जनचेतना तथा किसानलाई तालिम दिएर ग्यापलाई विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ‘नेपाल ग्याप’ विस्तारको कार्यक्रम नै राख्न छुटेको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख डा.हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए।
‘यस वर्ष कोभिडको कारण नेपाल ग्यापको कार्यक्रम नै छुटेछ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको कार्यक्रममा राख्छौं र निरन्तरता दिन्छौं।’
ग्याप एउटा कृषि उत्पादन पद्धति हो। जसमा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय कृषि उत्पादनको लागि नियन्त्रण विन्दुहरुको पहिचान गरी निरीक्षण, जाँचको मापदण्ड वा प्रावधान तयार पारी सोही अनुरूप गुणस्तरीय उपज उत्पादन गरेर बजारीकरण गरिन्छ।
इच्छुक कृषक, समूह, सहकारी वा कम्पनीले आफ्नो असल कृषि उत्पादन प्रणालीको प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन्।
ग्याप सर्टिफिकेटको लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त कमिटीले अध्ययन अनुगमन गरेर सर्टिफिकेट दिने गर्दछ।
‘नेपाल ग्याप’ खाद्य वस्तुको सुरक्षित उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएकोले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा थालनी गरिएको थियो।
ग्यापका लागि गम्भीर, प्रमुख र सहायक तीन प्रकृतिमा विभाजन गरी २ सय ११ वटा मापदण्डहरू बनाएको छ। गम्भीरमा १८, प्रमुखमा १ सय ४१ र सामान्यमा ५२ वटा मापदण्डहरू रहेका छन्।
प्रमाण पत्र लिन चाहने निवेदकले गम्भीर प्रकृतिमा समावेश भएका शर्तहरू सय प्रतिशत, प्रमुख ९० र सामान्य अन्तर्गत ५० प्रतिशत पालना गर्नुपर्ने विभागका प्रवक्ता महर्जनले बताए।
कृषकले सबै मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएतापनि केही भौगोलिक अवस्थाका कारण असम्भव रहेकाले सीमा निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ।
‘मानव स्वास्थ्यमा सोझै असर गर्ने गम्भीर अन्तर्गत राखिएको छ। यो शतप्रतिशत नै पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यलाई भने प्रमुख र सामान्यमा राखेर सीमा निर्धारण गरिएको छ।’
नेपाल ग्याप अनुरूप तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकले बाली लगाउनु पहिले स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्छ। यसअघि खेतबारीमा प्रयोग भएको रसायनले बाली सङक्रमणको जोखिम छ वा छैन त्यसको अभिलेख राख्नुपर्दछ। केही खतरा भए सुधार नगरी बाली लगाउनु हुँदैन।
गुणस्तरीय बिऊको प्रयोग गर्नुका साथै आफूले ल्याएको बिऊको बारेमा सम्पूर्ण (कहाँबाट ल्याएको, कहिले ल्याएको) विवरणको अभिलेख राख्नुपर्छ।
साथै तोकिए बमोजिमको रासायनिक तथा जैविक मलको प्रयोग गरी गुणस्तरीय पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ। यी लगायत अन्य मापदण्ड अनुरूप काम गरेपछि किसानले प्रमाणिकरणका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने महर्जन बताउँछन्।
‘कृषकले निवेदन दिएपछि विभागबाट अडिट खटाइन्छ। अडिटरले मापदण्डमध्ये कुन–कुन पालना भयो कुन–कुन भएन भन्ने रिर्पोट बनाइ विभागमा बुझाउँछ,’ उनले भने,‘ रिपोर्टको आधारमा सर्टिफिकेसन कमिटीले प्रमाणपत्र दिने/नदिने निर्णय गर्छ।’
प्रमाणपत्र पाएकाले भने ग्यापको लोगो प्रयोग गर्न पाउँछन्। सर्टिफिकेट तीन वर्षको लागि मान्य हुन्छ। त्यसमा तीन पटक अनिवार्य र बीचमा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अनुगमन गरिने छ।
ग्याप युरोपबाट सुरू भएको हो। पछि त्यसैलाई ग्लोबल ग्याप भनेर सुरू गरेपछि सबै देशले आ–आफ्नो ग्याप बनाए।
सार्क स्तरमा पनि युएनको फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेनशले सार्क कन्ट्रीका लागि ‘सार्क ग्याप’ भनेर २०१४ मा बनायो।
त्यसैको आधारमा सार्क कन्ट्रीले पनि आ–आफै बनाउन थाले। श्रृलङ्का, माल्दिभस लगायतले ग्याप सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्।
सार्क ग्यापलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले गत आवदेखि सञ्चालन गरेको हो। सुरूआतमा यस प्रोजेक्टलाई एफएओले आर्थिक सहयोग गरेको थियो।
