नेपालको कृषि जनसंख्यामध्ये कृषि जग्गामा ३४.४ प्रतिशत महिलाको स्वामित्व देखिएको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को आधारमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निकालेको नतिजामा यस्तो तथ्यांक देखिएको हो।
तथ्यांक कार्यालयले कृषि जग्गाको स्वामित्वमा रहेको असमानताको अनुगमन गर्न पहिलो पटक यससम्बन्धी विवरण संकलन गरेको जनाएको छ।
दीगो विकासका लक्ष्य नम्बर ५.२.१ मा कृषि जग्गामा समानताको विषय उठाइएको छ। जसअनुसार सन् २०३० भित्र कम्तीमा ४० प्रतिशत महिलाको स्वामित्व हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख हेमराज रेग्मीले ३४.४ को नतिजाले नेपाल लक्ष्य नजिकको संकेत गरेको बताए।
देशभरका कृषि जनसंख्यामा औसत ३४.४ महिलाको जनसंख्या देखिए पनि प्रदेशअनुसार फरक–फरक तथ्यांक छ।
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ३८.५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २८.७ प्रतिशत यस्तो जनसंख्या छ।
अन्य प्रदेशहरूमा कोशी प्रदेशमा ३७.२, मधेशमा ३५.८, बागमतीमा ३१.५, लुम्बिनी ३४.४ र सुदूरपश्चिममा ३०.६ प्रतिशत महिलाको कृषि जग्गामा स्वामित्व देखिएको छ।
तथ्यांक अनुसार कृषि जग्गामा स्वामित्व भएको जनसंख्या ४१ लाख ५४ हजार ३४३ रहेको छ। यसमध्ये महिलाको जनसंख्या १४ लाख ३० हजार ७ सय १९ रहेको हो।
नेपालले २०१८ सालदेखि हरेक १०/१० वर्षमा कृषिगणना गर्दै आएको छ। सातौ कृषि गणना २०७९ वैशाख ६ गतेदेखि जेठ १९ गतेसम्म गरिएको थियो।
यस कृषि गणनाको नतिजाले ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषि कार्यमा संलग्न रहेको देखाएको छ। यसमध्ये ३२ प्रतिशत घरपरिवारको मूली कृषक महिला रहेको देखिएको छ।