कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट ल्याउने बताएकी छिन्।
सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बन्धमा सांसदहरूसँगको अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा यस्तो बताएकी हुन्।
उनले सांसदहरूले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेट्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। कृषि लगानी नगरी आन्तरिक खाद्य सुरक्षा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
छलफलमा सहभागी सांसद प्रतिक्षा तिवारीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्ययवसायीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
'छिटफुट रूपमा अनुदान दिएर हुँदैन। व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्नेलाई अनुदान दिनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'त्यसले उत्पादन बढाउँछ।'
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर संघीय मन्त्रालयले उत्पादन अनुदान र बजारीकरणको योजना बनाउनु पर्ने उनले बताइन्।
'कुन ठाउँमा के का लागि अनुदान दिने भनेर मन्त्रालयगत अध्ययन गनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'धान नै नफल्ने ठाउँमा धान उत्पादनका लागि अनुदान दिएर हुन्छ।'
वास्तविक किसानको पहुँचमा अनुदान नभएकाले राज्यको सुविधा सहजै किसानको हातमा पुग्ने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरिन्।
विगतदेखि नै कृषि मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट नहुने हुनाले यस वर्ष पर्याप्त बजेट माग गर्न उनको सुझाव छ।
पछिल्लो समय दूधको समस्या जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सांसद सरिता भुषालले लामो समयसम्म नबिग्रने परिकार बनाएर राख्ने उद्योग विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, नगदेबाली उत्पादनमा पनि ध्यान दिन उनले सुझाव दिइन्।
'नवलपरासी नगदेबालीका लागि प्रसिद्ध छ। उखु राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो, पैसा नपाएर धेरै किसान केरा खेतीमा लागे, त्यसको पनि मूल्य पाएका छैनन्,' उनले भनिन्, 'नगदेबाली जोगाइराख्न सरकारले ठोस नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। नभएर मासिएर जान्छ।'
नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने गरी आगामी बजेट तय गर्न सांसद रेखा यादवले सुझाव दिएकी छिन्।
'भारतीय उत्पादनले बजार पाउँछ, हाम्रो उत्पादन खेर जान्छ,' उनले भनिन्, 'आगामी बजेट नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेमा केन्द्रित हुनपर्छ।'
मन्त्रालयले यहाँ उत्पादन भएर यही खपत हुने वातावरण तय गर्नुपर्ने उनले बताइन्। कालिमाटीमा भारतीय तरकारी बढी भित्रिने बताउँदै त्यसलाई नेपाली उत्पादन मात्रै बेच्ने थलो बनाउन उनले आग्रह गरिन्।
सांसद प्रदिप पौडेलले उत्पादनसँगै बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
'विदेशबाट आएर कृषि गरिरहेका किसान बजार नपाएर फेरि विदेशीन बाध्य छन्,' उनले भने, 'आगामी बजेटले बजारीकरणलाई पनि प्राथमिकता देओस्।'
उनले सिँचाई नपुगेको स्थानमा सिँचाईको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, उपस्थित सांसदहरूले कृषि कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव भएको बताउँदै आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
