पोखरा महानगरपालिका-८ का क्रान्ति अधिकारीको कौसीमा उत्पादन भएको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्छ। उनी सफल कौसी खेती किसानको रूपमा परिचित छिन्।
व्यापारको सिलसिलामा चितवनबाट पोखरा आएका अधिकारी परिवारले पोखराको सिमलचौरमा पाँच आना जग्गा किनिन्, घर बनाइन्। तरकारी लगाउने ठाउँ नभएपछि उनले पाँच वर्षदेखि कौसीमा तरकारी लगाउन सुरू गरेकी हुन्।
'यतिबेला मेरो घरको कौसीमा गोलभेँडा, बन्दा, घिरौँला, काँक्रो, लौका जस्ता तरकारी फलेका छन्,' उनले भनिन्, 'ती तरकारीले परिवारलाई खान पुग्छ। ८० प्रतिशत तरकारी कौसी कै उत्पादनले पुगेको छ।'
पोखराका ३३ वडामध्ये सहरी क्षेत्रका १७ वटा वडामा पोखरा महानगरपालिकाले दुई वर्षयता कौसी तथा करेसाबारी तरकारी खेतीलाई अनुदान दिँदै आएको छ।
पोखरा महानगरपालिका र नेपाल विकास समाज कास्कीले यही वैशाख १५ गतेदेखि तीन दिने घरेलु फोहर व्यवस्थापनका लागि कम्पोष्टिङ, करेसाबारी तथा कौसी खेतीसम्बन्धी प्रशिक्षक-प्रशिक्षण तालिम आयोजना गरेको थियो।
करेसाबारी तथा कौसी खेती सम्बन्धि उक्त तालिममा पोखराका पाँच वडाका ३० महिला सहभागी थिए। तालिममा सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरूङले कौसीकै तरकारीबाट आत्मनिर्भर हुँदा गृहिणीहरूलाई उत्साह मिल्ने बताइन्।
सहर बजारमा पर्याप्त जग्गा नहुँदा कौसीमा तरकारी लगाउने अभियानले तीव्रता पाएको उपप्रमुख गुरूङको भनाइ छ।
'मेहनेतसाथ उत्पादन गरेको तरकारी आफूले खाँदा आनन्द आउँछ,' उपप्रमुख गुरूङले भनिन्, 'तरकारी किन्दा हुने खर्च पनि बचत हुन्छ।'
पोखरा-५ जिरो किलोमिटर निवासी दुर्गा अधिकारीले २० वर्षदेखि करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन्। दुई वर्षअघि घरको तला थपेपछि करेसाबारीमा घरको ओझेलले तरकारी हुन छाड्यो। विकल्पमा उनले कौसी खेती सुरू गरिन्। अहिले करेसाबारीमा हुने भन्दा बढी तरकारी उत्पादन हुने गरेको उनी बताउँछिन्।
पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले केही वर्षदेखि पोखराको सहरी क्षेत्रमा कौसी तथा करेसाबारी खेतीबाट वार्षिक २४ देखि २५ करोड रुपैयाँको तरकारी उत्पादन हुने गरेको बताए। उहाँले पोखराको सहरी क्षेत्रमा ३५ हजार परिवारले कौसी तथा करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्दै आएको बताए।
कौसी खेतीलाई बढवा दिन पोखरा महानगरपालिकाले वडा–वडामा कृषि सञ्जाल गठन गरेको छ।
महानगरले कौसीखेती गर्ने किसानलाई मल प्रविधि, बिरूवा, गमला, कोकोपिट, कम्पोष्ट विन लगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।
1606844908.jpg)
