सरकारले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गरिने बताएको छ।
सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गरी नदी, किनार, सहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दी गरिने सरकारको नीति रहेको छ।
त्यस्तै, छरिएर रहेका कृषि भूमीको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती, एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिने छ।
कृषियोग्य जमिनमा व्यवसायिक कृषिको विकास गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ।
कृषि पशुपंक्षीपालन र वनको अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालिको विकास गरिने छ।
खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचना गरिने छ।
बाली लगाउनु पूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चितता गरिने छ। कृषि उत्पादनमा प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्सहित गरिने छ।
